चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा सरकारले ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ६.६८ प्रतिशत हो । तर, सरकार आफैंले तय गरेको साउनको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब २५ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अथवा २१.३९ प्रतिशत कम हो ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार घाटा बजेटमै सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले राजस्व संकलनका लागि निर्धारण गरेका कर शीर्षकमध्ये अधिकांशमा ५० प्रतिशत पनि उठ्न सकेको छैन । कर संकलन न्यून हुनु र करका दायरा पनि विस्तार गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू संघकै बजेटमा निर्भर हुँदै आएका छन् ।
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालू खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।बिहीवार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय आयातमा कमी आउँदा राजस्व संकलन गत वर्षको भन्दा घटेको बताए। उनले राजस्व संकलनमा कमी आएसँगै बढ्दो सरकारी चालू खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।उनले भने, ‘नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएक
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा असफल बन्दै आएको छ । एकाध वर्षलाई छोड्ने हो भने विगतमा धेरै वर्ष सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । लक्षित राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था अपवाद मात्र होला । तर, यो वर्ष लक्ष्य त कहाँ हो कहाँ, गत वर्षजति पनि राजस्व उठ्न […]
सरकारका संयन्त्रले काम नगर्दा तथा नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको छ । त्यसमाथि अर्थमन्त्रालयमा भएका बेथिति तथा विसंगतिले राजस्व संकलनमा पनि लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । हुन त सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शनिबार पनि राजस्व संकलन तथा खर्च गर्ने गर्छ । तर पनि वर्तमान सरकार सत्तामा आएदेखि […]
चैत ४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्न असफल सरकार राजस्व संकलनमा भने सफल देखिएको छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसकेपछि जनता समयमै विकासको अनुभूति गर्नबाट मात्र वञ्चित भएका छैनन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै संकट निम्त्याएको छ ।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि उद्योग, धन्दालगायतलाई पूँजी अभाव हुने गर्छ ।
चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्बको पूँजीगत बजेट ल्याए पनि चैत १ गतेसम्ममा रू. ८० अर्ब पनि खर्च गरेको छैन । हालसम्म लक्ष्यको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै उठेको छ ।
बढी राजस्व उठाउने निकायका रूपमा रहेका भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालू आव २०७८/७९ को फागुन महीनामा मात्रै ४१ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो महीनामा ४५ अर्ब ८ करोडको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्यको ९१ प्रतिशत हो । विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चालू आवको हालसम्म ३ खर्ब ४९ अर्ब राजस्व उठेको छ । सोही अवधिका लागि लक्ष्य भने ३ खर्ब ५० अर्ब थियो ।
राजस्व संकलनतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यनजिक राजस्व उठाएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको फागुन महीनामा २८ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयकर, भ्याट र अन्त:शुल्क शीर्षकबाट २८ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य थियो । विभागले चालू आवको ८ महीनासम्ममा २ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व प्राप्तिको समग्र स्थिति हेर्दा ११ खर्ब ८ अर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।
सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार राजस्व प्राप्ति यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक विकास खर्च बढाउन र लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त गर्न विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म राजस्व प्राप्ति लक्ष्यनजिक पुगे पनि अन्त्यसम्म लक्ष्य भेट्ने/नभेट्ने यसै भन्न सकिँदैन । सरकारको आम्दानी बढे पनि विकास खर्च नबढ्नुमा प्रमुख कारण सरकार नै रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
उनका अनुसार विकासको काम अघि बढाउँदा ढिला गरी टेन्डर गरिदिने, काम गर्ने वातावरण सृजना नगरिदिने भएकाले समस्या आएको छ ।
विकास खर्च कमजोर हुनुको कारण सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू पनि बाधक रहेको उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय बढिरहेको इन्धनको भाउले पनि विकासमा असर पर्ने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले आयोजनाको लागत बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारले राजस्व उठाउनु तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु जनताप्रतिको बेइमानी भएको बताउँछन् । उनले नागरिकबाट उठाएको कर सरकारले विकासमा समयमै परिचालन गरी त्यसको लाभ जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।
विकास खर्च नहुनुको कारण केही नीतिगत झन्झट हो भने कतिपय राजनीतिक स्वार्थ पनि कारण रहेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण अघिल्ला सरकारले ल्याएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारले रोेकेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको सरकार राजस्व उठाउन भने सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो सात महिनामा सरकारले राजस्व संकलनतर्फ राम्रो प्रगति गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।माघ मसान्तसम्ममा सरकारले पाँच खर्ब ६० अर्ब कर राजस्व तथा ५२ अर्ब गैरकर राजस्व गरी कुल ६ खर्ब १३ अर्ब राजस्व संकलन […]
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरप्रहरीले नगरपालिकामा रहेको बजार व्यवस्थित गर्ने, पार्किङ सहजीकरण गर्ने तथा रेखदेख गर्ने, छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण, दैवीप्रकोप जस्ता घटनामा उद्दार र सहयोग गर्ने उल्लेख छ। तर, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले भने नगरप्रहरीलाई नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोयल्टी (राजस्व) संकलन गर्न खटाएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सोचेअनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अर्थतन्त्र र ब्यापारको आकार बढेसँगै उपभोग पनि बढेको तर सो अनुरूप राजस्व संकलनमा बढोत्तरी हुन नसकेको भन्दै अहिले देखिएको ट्याक्स ग्यापको खोजी गर्नुपर्ने बताएको हो ।
.jpg)
