.jpg)
चैत ४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्न असफल सरकार राजस्व संकलनमा भने सफल देखिएको छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसकेपछि जनता समयमै विकासको अनुभूति गर्नबाट मात्र वञ्चित भएका छैनन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै संकट निम्त्याएको छ ।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि उद्योग, धन्दालगायतलाई पूँजी अभाव हुने गर्छ ।
चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्बको पूँजीगत बजेट ल्याए पनि चैत १ गतेसम्ममा रू. ८० अर्ब पनि खर्च गरेको छैन । हालसम्म लक्ष्यको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै उठेको छ ।
बढी राजस्व उठाउने निकायका रूपमा रहेका भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालू आव २०७८/७९ को फागुन महीनामा मात्रै ४१ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो महीनामा ४५ अर्ब ८ करोडको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्यको ९१ प्रतिशत हो । विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चालू आवको हालसम्म ३ खर्ब ४९ अर्ब राजस्व उठेको छ । सोही अवधिका लागि लक्ष्य भने ३ खर्ब ५० अर्ब थियो ।
राजस्व संकलनतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यनजिक राजस्व उठाएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको फागुन महीनामा २८ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयकर, भ्याट र अन्त:शुल्क शीर्षकबाट २८ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य थियो । विभागले चालू आवको ८ महीनासम्ममा २ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व प्राप्तिको समग्र स्थिति हेर्दा ११ खर्ब ८ अर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।
सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार राजस्व प्राप्ति यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक विकास खर्च बढाउन र लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त गर्न विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म राजस्व प्राप्ति लक्ष्यनजिक पुगे पनि अन्त्यसम्म लक्ष्य भेट्ने/नभेट्ने यसै भन्न सकिँदैन । सरकारको आम्दानी बढे पनि विकास खर्च नबढ्नुमा प्रमुख कारण सरकार नै रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
उनका अनुसार विकासको काम अघि बढाउँदा ढिला गरी टेन्डर गरिदिने, काम गर्ने वातावरण सृजना नगरिदिने भएकाले समस्या आएको छ ।
विकास खर्च कमजोर हुनुको कारण सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू पनि बाधक रहेको उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय बढिरहेको इन्धनको भाउले पनि विकासमा असर पर्ने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले आयोजनाको लागत बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारले राजस्व उठाउनु तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु जनताप्रतिको बेइमानी भएको बताउँछन् । उनले नागरिकबाट उठाएको कर सरकारले विकासमा समयमै परिचालन गरी त्यसको लाभ जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।
विकास खर्च नहुनुको कारण केही नीतिगत झन्झट हो भने कतिपय राजनीतिक स्वार्थ पनि कारण रहेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण अघिल्ला सरकारले ल्याएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारले रोेकेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।
