लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार घाटा बजेटमै सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले राजस्व संकलनका लागि निर्धारण गरेका कर शीर्षकमध्ये अधिकांशमा ५० प्रतिशत पनि उठ्न सकेको छैन । कर संकलन न्यून हुनु र करका दायरा पनि विस्तार गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू संघकै बजेटमा निर्भर हुँदै आएका छन् ।