राजस्व संकलनमा सफल, खर्च गर्न असफल

पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको सरकार राजस्व उठाउन भने सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो सात महिनामा सरकारले राजस्व संकलनतर्फ राम्रो प्रगति गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।माघ मसान्तसम्ममा सरकारले पाँच खर्ब ६० अर्ब कर राजस्व तथा ५२ अर्ब गैरकर राजस्व गरी कुल ६ खर्ब १३ अर्ब राजस्व संकलन […]

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक मन्दीको असर : लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलनमा चितवनका पालिकाहरू असफल

चितवन । जिल्लाका सातओटा पालिकाहरू चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न असफल हुने देखिएका छन् । कोरोना कहरपछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको स्थानीय पालिकाहरूले जानकारी दिएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ ३० गतेसम्म महानगरपालिकाले ९६ करोड ५८ लाखमात्रै राजस्व संकलन गरेको  छ । यस राजस्वमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्कलगायत सबै जोडिएको छ ।  महानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले महानगरपालिकाले आन्तरिक आय ५० करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको बताए ।  ‘घरजग्गा कारोबार नहुनु, उद्योग व्यवसायहरू आर्थिक मन्दीको मारमा पर्नु, पूँजीगत खर्च कम हुनुलगायतका विविध कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं । तर, भरतपुर महानगरपालिका लक्ष्यको नजिक पुग्न कोशिश गर्नेछ,’ अर्यालले भने ।  भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । रकम अभावका कारण योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि भरतपुर महानगरले गत माघ अन्तिममा पूरक बजेट ल्याएको थियो । तर पनि राजस्व संकलन बढ्न सकेन ।  महानगरले १२औं नगरसभामार्फत २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार बराबरको पूरक बजेट ल्याएको थियो । महानगरले पूरक बजेट ल्याएसँगै भरतपुर महानगरको चालू आवको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकाले आन्तरिक लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले चालू आव २०७९÷८० का लागि ११ करोड ५० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ अन्तिमसम्म ९ करोड ५० लाख राजस्व आन्तरिकरूपमा संकलन भएको छ । तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न गाह्रै छ,’ सुवेदीले भने ।  यस राजस्वमा पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क जोडिएको छैन । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा रत्ननगर नगरपालिकाले ९ करोड ८१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । देशमा आर्थिक मन्दी छाउनु, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरू फस्टाउन नसक्नु लगायतका कारणले आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर भएको उनले बताए ।  उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । यसैगरी, खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरूषोत्तम शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । जेठ अन्तिमसम्म घरजग्गा रजिस्टे«शन शुल्कसमेत गरी १२ करोड ५२ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । ‘लक्ष्यनजिक त खैरहनी नगरपालिका पुग्छ । तर, लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ,’ उनले भने । यस्तै, कालिका नगरपालिका पनि आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कालिका नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाशचन्द्र पौडेलले पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताए । ‘जेठ महीनासम्म ४ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा असार महीनामा उठेको राजस्व जोड्दा लक्ष्यको नजिक पुग्छौं भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले हालको राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन जोडिएको बताए । यसैगरी, माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बताए । नगरपालिकालाले १३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ९ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक विवादका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।  यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनले पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । इच्छाकामनाका लेखा अधिकृत उद्गम तिमिल्सिनाले चालू आवको लक्ष्य ७ करोड ६० लाख ३६ हजार ६१२ रहेको बताए । जेठको अन्तिमसम्म २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ मात्र संकलन  भएको छ । उनका अनुसार उक्त राजस्व संकलनमा घरजग्गा रजिष्टे«शन, भ्याट, अन्तःशुल्क, रोयल्टी जोडिएको छैन, जसका कारण लक्ष्य र संकलनमा धेरै अन्तर देखिएको छ ।

समस्यामा राजस्व

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा असफल बन्दै आएको छ । एकाध वर्षलाई छोड्ने हो भने विगतमा धेरै वर्ष सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । लक्षित राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था अपवाद मात्र होला । तर, यो वर्ष लक्ष्य त कहाँ हो कहाँ, गत वर्षजति पनि राजस्व उठ्न […]

विकासमा असफल सरकार राजस्व संकलनमा सफल

चैत ४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्न असफल सरकार राजस्व संकलनमा भने सफल देखिएको छ ।  पूँजीगत खर्च हुन नसकेपछि जनता समयमै विकासको अनुभूति गर्नबाट मात्र वञ्चित भएका छैनन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै संकट निम्त्याएको छ ।  तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि उद्योग, धन्दालगायतलाई पूँजी अभाव हुने गर्छ ।  चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्बको पूँजीगत बजेट ल्याए पनि चैत १ गतेसम्ममा रू. ८० अर्ब पनि खर्च गरेको छैन । हालसम्म लक्ष्यको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै उठेको छ ।  बढी राजस्व उठाउने निकायका रूपमा रहेका भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालू आव २०७८/७९ को फागुन महीनामा मात्रै ४१ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो महीनामा ४५ अर्ब ८ करोडको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्यको ९१ प्रतिशत हो । विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चालू आवको हालसम्म ३ खर्ब ४९ अर्ब राजस्व उठेको छ । सोही अवधिका लागि लक्ष्य भने ३ खर्ब ५० अर्ब थियो । राजस्व संकलनतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यनजिक राजस्व उठाएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको फागुन महीनामा २८ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयकर, भ्याट र अन्त:शुल्क शीर्षकबाट २८ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य थियो । विभागले चालू आवको ८ महीनासम्ममा २ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व प्राप्तिको समग्र स्थिति हेर्दा ११ खर्ब ८ अर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।  सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार राजस्व प्राप्ति यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक विकास खर्च बढाउन र लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त गर्न विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म राजस्व प्राप्ति लक्ष्यनजिक पुगे पनि अन्त्यसम्म लक्ष्य भेट्ने/नभेट्ने यसै भन्न सकिँदैन ।  सरकारको आम्दानी बढे पनि विकास खर्च नबढ्नुमा प्रमुख कारण सरकार नै रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।  उनका अनुसार विकासको काम अघि बढाउँदा ढिला गरी टेन्डर गरिदिने, काम गर्ने वातावरण सृजना नगरिदिने भएकाले समस्या आएको छ । विकास खर्च कमजोर हुनुको कारण सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू पनि बाधक रहेको उनको बुझाइ छ ।  पछिल्लो समय बढिरहेको इन्धनको भाउले पनि विकासमा असर पर्ने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले आयोजनाको लागत बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारले राजस्व उठाउनु तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु जनताप्रतिको बेइमानी भएको बताउँछन् । उनले नागरिकबाट उठाएको कर सरकारले विकासमा समयमै परिचालन गरी त्यसको लाभ जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।  विकास खर्च नहुनुको कारण केही नीतिगत झन्झट हो भने कतिपय राजनीतिक स्वार्थ पनि कारण रहेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण अघिल्ला सरकारले ल्याएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारले रोेकेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालय लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल - Naya Patrika

देशकै प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । क्लिंकर आयातमा देखिएको समस्यालगायत कारणले राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा भारत...पूरा पढ्नुहोस् »