Nagarik

श्रावण २०७४

सेलाउँदै द्वन्द्व पीडितको आश

मुसीकोट नगरपालिका छिवाङकी रिता केसीले गत वर्ष जुन अपेक्षाका साथ सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा दर्ता गराएकी चिइन् अहिले त्यो अपेक्षा शून्य जस्तै भएको छ । उनका श्रीमान्को हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै गत जेठमा स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उनले आयोजमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

युवा स्वदेशमा टिकाउने आधार

संसारभरि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम र बसाइका लागि आवतजावत हुने क्रम प्राक्–ऐतिहासिक कालदेखि नै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि नेपालमा अहिले जुन गतिमा विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, त्यसले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिलेकाले सरकारी तहमा जति नै बसाइँसराइबारे चिन्ता प्रकट गरे पनि त्यो देखावटी हो भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिने पर्याप्त आधार भएर पनि त्यसमा सरकारले काम गर्न खोजेको पाइँदैन । आधुनिक राज्य प्रणालीमै पनि बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ । यसको कारणमा राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख मानिएको छ । वैश्वीकरण र उदारीकरणले यस्तो बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । भारतबाट कुल २ प्रतिशत युवा विदेश जाँदा नेपालबाट वर्षेनि ९ प्रतिशत विदेशिनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसलाई रोक्न त सकिँदैन तर कम गर्न भने सकिन्छ । रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएको भाष्य स्थापित भएको छ । तर, यो मात्र कारण होइन । पहिलो कारण त नेपालको शिक्षाप्रणालीले युवालाई नेपालमा टिक्न सकिने कुरा नै सिकाएको छैन । मुलुकप्रति आशा र भरोसा जगाउने खालको शिक्षा नै छैन । कर्तव्य र देशप्रेमको भावुक कुराले अहिलेको युवालाई छुँदैन । त्यसैले नेपाली हुनुको वास्तविक गौरव अनुभूति गराउने खालको शिक्षा जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम भएको छैन । राजनीतिको निराशाले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि यसले गति लिँदै छ भन्ने आशा जगाउन नसकेको र सुदूर भविष्यसम्म पनि त्यस्तो संकेत नदेखिएकाले युवाहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा देखिरहेका छैनन् । त्यो आशा जगाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, सरकारी कार्यशैलीले युवामा निराशामात्र होइन, वितृष्णासमेत जगाइरहेको छ । त्यस्तोमा विदेश जानु नै उनीहरूको विकल्प बनेको पाइन्छ । अभिभावकले पनि आशा गुमाइसकेकाले युवालाई रोक्न नसकेको वा नखोजेको अवस्था छ । आशा जगाउने आधार भनेको सुशासन हो । सुशासन भएमा नै उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ । सुशासनमा नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् र तिनले रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । अहिले सुशासनको कमीकै कारण व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । सरकारले कति बेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । एउटा नीति लियो भनेर त्यसअनुसार व्यवसाय थाल्यो, व्यवसाय सफल नबन्दै सरकारले नीति फेरिसक्छ । यस्तोमा लगानी हुँदैन र रोजगारी सृजना पनि हुँदैन । वैश्वीकरण र उदारीकरणले बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने र ती मध्ये करीब डेढ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । बाँकी जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा लुकेको रोजगारीको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पाएको रोजगारीले परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ । नेपालमा जति पैसा कमाइन्छ त्यतिकै पैसा कमाउन पनि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा पैसा बचत गर्न सक्नु तर नेपालमा बचत गर्न नसक्नु एउटा कारण हो । मुलुकमा कामप्रतिको सम्मान पनि छैन । विदेशमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दा पनि कसैले केही नभन्ने तर नेपालमा त्यस्तै काम गर्दा लाज मान्नुपर्ने परिस्थितिले पनि युवालाई विदेशिन प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैले कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउँदा विदेश जाने क्रम केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । ती सबै साँचिकै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका हुन् भन्ने देखिँदैन । अध्ययनका नाममा भिसा पाउन सजिलो हुने र त्यसैबाट स्थायी बसोवासको सुविधा पाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश परेको हो । स्वदेशको विश्वविद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसकेको, समयमा परीक्षा हुन नसक्दा बढी समय लागेको र नेपालमा पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था ज्यादै कम भएकाले पनि युवाहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान बढी रुचाएका हुन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र अध्ययनअध्यापनको स्तर उकास्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने बताए पनि व्यवहारत: त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ आउने सम्भावना कम छ र आए पनि उसले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन । विदेश जाने प्रवृत्ति ठ्याक्कै रोक्न सकिँदैन तर सरकारले सही काम गरे अहिले जस्तो देशै रित्तिने गरी बाहिरिनेको संख्यामा केही कम ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेश जानै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिले सामाजिक रूप लिइसकेपछि गरिने सुधारले भने यसलाई कम गर्न सक्दैन । अझै समय बाँकी छ । तत्कालै केही आश लाग्दा काम भयो भने यो जमातलाई देशमा रोक्न वा विदेश गएकालाई फर्केर आउन प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यान जानु पर्छ र त्यसअनुसार काम अघि बढ्नु पर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सभामुखसँग द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारको माग- प्रधानमन्त्रीबाट न्यायको आश मर्‍यो, टीआरसी संशोधन होस् (भिडिओ)

Nepal Press फाल्गुन २०७९

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भने- प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश रहेन

Desh Sanchar फाल्गुन २०७९

सासको आश गरेर बेपत्ता आफन्त कुरिरहेका द्वन्द्व पीडित, कहिले पाउलान् न्याय?

पोखरा : सुस्मिता पाँच वर्षकी हुँदा बुवाको साथ खोसियो। उनलाई बुवाको काखको न्यानोपन याद छैन। तस्बिर देखेर मात्र भेउ छ कस्ता थिए उनका बुवा। बेपत्ता भएको २१ वर्ष भइसक्दा पनि उनमा अझै आशा छ बुवाको साथ फेरि पाउँछु कि भन्ने। २०५८ माघ २३ गते सुस्मिताका बुवा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

‘संशोधन विधेयकले द्वन्द्वपीडितको आश मार्‍यो’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।सरकारले गत […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

विशेष आलेख : एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन

नेपालमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको भनिए पनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रान्तिमा चुनौती थपिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने छोड्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्था भए पनि मुलुक अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र, हामी सबैले खाजेको पनि त्यही हो । कसैले समाजको विकास खाजेको होलान् त कसैले देशको । आफू र आफ्नो परिवारको विकास खोज्ने हुन्छन् । तर, सबैले खोजेको समग्र मुलुकको विकास नै हो । देश विकासलाई विशेषगरी दुई तरीकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा, पूर्वाधारको विकास आधारमा । पूर्वाधारको विकास कति भएको छ, त्यसले पनि समग्र देशको विकासको अवस्था देखाउँछ । आज चीनलाई विश्वको विकसित मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास अमेरिकामा भन्दा राम्रो छ । यस्तै, बैंकक पनि अर्काे उदाहरण हुन सक्छ । पहिला त्यहाँको विमानस्थलमा पुग्न ४ घण्टा पहिला नै घरबाट निस्कन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । किनकी, बैंककले आफ्नो शहरमा राजमार्ग व्यापक मात्रामा विस्तार गर्‍यो । यसरी विदेशी मुलुकहरू विकसित हुनुका पछाडि पूर्वाधार विकास नै मुख्य आधार भएको देखिन्छ । तसर्थ, समग्र देश विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, आम जनताको आर्थिक विकास हो । यसले पनि समग्र मुलुकको विकास कस्तो छ भनेर देखाउँछ । तसर्थ, मुुलुकको विकास लागि जनताको आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गरे मात्र पुग्छ । यो कुरा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले ११० वर्षमा ५००÷६०० मेगावाट विद्युत् मात्रा उत्पादन गर्न सक्यो । तर, निजीक्षेत्रले २० वर्षमै ७००/८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्‍यो । राज्यले नीतिगत रूपमा विभिन्न सहयोग गर्दा नै यो सम्भव भएको हो । राज्यले बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिदियो । साथै, आयकरमा छूट, इम्पोर्ट ड्युटीमा छूट दिनेजस्ता सुविधा पनि राज्यले दियो । त्यसपछि आम जनताले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकास भयो भने लगानी गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक विकास भयो । उनीहरूको आर्थिक विकासले सिंगो अर्थतन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ । यसरी पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकासले देशको विकासमा अर्थ राख्ने हो । यद्यपि, यस भित्र पनि धेरै कुराहरू छन् नै । तर, मुख्य भनेको आधार भने यही हो । तसर्थ, देशको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसको लागि पूँजी पनि चाहिन्छ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने बहसको विषय हो । बजेटबाट पनि पूँजी ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो देशको बजेटबाट धेरै विकासको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको बजेटले सामान्य खर्च धान्न पनि धौधौ हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो बजेटबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प भनेको ऋण हो । वास्तवमा नेपालको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य पनि छ । तर, हामीसँग स्वदेशी ऋण लिन पनि पर्याप्त मात्रामा ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा देश विकासका लागि विदेशी ऋण नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो । अहिले हामी विदेशी ऋण लिन सक्षम पनि छौं र लिनु पनि पर्छ । किनभने, ऋण नलिएको मुलुक धनी भएको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी ऋण लिने मामलामा नेपाल पछि हट्नु हुँदैन । अहिले जापानसँग यतिका धेरै बजेट छ । तर, पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । तर, हामीले जीडीपीको ३०/३५ प्रतिशतको हारहारीमा मात्र विदेशी ऋण लिएका छौं । नेपालमा विदेशी ऋण लिनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तर, ऋण लिनु नराम्रो होइन । विकसित मुलुक अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । यता चीनले पनि थुप्रै विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । तसर्थ, हामी ऋण लिने विषयमा पछि हट्नु हुँदैन । ३० वर्षअघि नेवार समुदाय व्यापार व्यवसायमा उच्च स्थानमा थिए । तर, अहिले मारवाडी समुदायले त्यो स्थान ओगटेका छ । किनभने, उनीहरूले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले । तसर्थ, विकासका लागि ऋण महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले अब नेपालको विकास गर्न ऋण लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अर्थव्यवस्था र अवस्थाअनुसार विदेशी ऋण लिने बेला पनि छ । हामीले यो मौका गुमाउन हुँदैन । अब ऋण लिएर नै देश विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, पहिला कुन पूर्वाधार बनाउने भनेर पहिचान भने गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइनलगायतमध्ये कुन पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले जीडीपीको शतप्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खाजे पनि पाउँछ । त्यसमा जोखिम पनि हुँदैन । तर, त्यो ऋण कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विदेशी ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकि, हामीले त्यही आयोजनाबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्न सकियोस् । पाकिस्तानले पनि विदेशी ऋण ल्याएको थियो । तर, उसले त्यो सैनिकमा लगानी ग¥यो । फलस्वरूप उसलाई अहिले त्यो ऋण गाह्रो भएको छ । यदि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो हुने थिएन । अहिले श्रीलंकाले १ दशमलव २ विलियन डलर र १ दशमलव ४ विलियन डलर गरेर दुई किस्ता विदेशी ऋण तिर्न बाँकी छ । तर, उसँग पैसा नै छैन । हाल श्रीलंकासँग २ विलियन डलर मात्र पैसा छ । सन् १९९० मा भारतसँग १५ दिनको आयातलाई धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा ११/१२ महीनाकै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा बचत भएको इतिहास छ । ६/७ महीनाको आायात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति त सधैं नै हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले हामी ऋण लिन बलियो अवस्थामा छौं । तसर्थ, ऋण लिने मौका गुमाउन हुँदैन । तर, ऋणभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुदान हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अनुदान फिर्ता गर्न पर्दैन । तसर्थ, ऋण भन्दा अनुदान नै राम्रो हो । यद्यपि, अनुदानबापत आएको रकम व्यापार, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने लगानी गर्न हुँदैन । अनुदान त पूर्वाधारमा लगाउने हो । किनकि, त्यहाँ प्रतिफल तुरून्त आउँदैन । तर, त्यो पूर्वाधार नभई पनि हँुदैन । तसर्थ, अनुदान पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान पनि केमा चाहिएको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा अहिले अनुदान जलविद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा चाहिएको छ । किनभने, भविष्यको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् क्षेत्र नै बन्दै छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै जलविद्युत्लाई चाहिने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अहिले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रकै २००÷३०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । त्यसैले अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै अमेरिकी सहयोग अनुदान, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) को आवश्यकता महसूस गरिएको हो । र, त्यो अनुदान ल्याउन लागिएको हो । किनकी, यसले विद्युत् क्षेत्रलाई चाहिने २५ वर्षको पूर्वाधार तयार गर्छ । तर, अहिले यसको अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको छ । नेपालमा पूर्वाधारतर्फ चन्द्रज्योति प्रसारण लाइनमा पहिलोपटक विदेशी अनुदान आएको थियो । त्यसमा यूकेको अनुदान थियो । यसपछि त्रिभुवन राजपथमा भारतको, पृथ्वी राजमार्गमा चीनको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग रसियालगायत धेरै मुलुकको अनुदानमा बनेको थियो । यस्तै, पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग जापानको जाइकाको ऋणमा बन्दै छ । पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणमा बन्दै छ । यसरी नेपालमा विकास गर्न विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनुपर्न बाध्यता छ । तर, एमसीसीका विरोधीहरू आफ्नै पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । राजस्वबाट उठ्ने पूँँजीले मात्र विकास सम्भव छैन । म त भन्छु, नेपालको बजेटबाट विकासको आश नगरे पनि हुन्छ । तसर्थ, हामीले देश विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनु अपरिहार्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यो त एउटा ननकन्डिशनल अनुदान हो । यसमा जति शर्त राखिएका छन्, त्यो सम्बद्ध आयोजना विकाससँग मात्रा जोडिएका छन् । तसर्थ, यसको शर्तको विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउन पनि २०/३० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत थुप्रै आयोजना वर्षांै लगाएर निर्माण गरियो । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न शर्त राखिएका हुन् । आयोजनाको निर्माण शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त पनि नराम्रो हुन्छ र ? तसर्थ, यसको शर्तको विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, एमसीसीले नेपाललाई दुईओटा फाइदा गर्छ । यसले अहिले बनिरहेको २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् र भविष्यमा आउने हजारौं मेगावाट विद्युत्लाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्छ । यसका अलावा यसले प्रसारण लाइनको पहुँच भारतसम्म पुर्‍याउने छ । विद्युत् विस्तारमा पनि यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसले वीरगञ्ज, बुटवलदेखि पोखरा, काठमाडौं सबै ठाउँमा यसले विद्युत् जोडिदिन्छ । त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ । तर, अहिले यो अनुदान चाहिँदैन भनेर हल्ला पिटिएको छ । चाहिँदैन भने पनि ठीक छ । जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो । नेपाल आफैले पनि जुटाउन सक्छ । तर, गाउँगाउँमा जाने बजेट काटेर यसमा लगानी गर्दा गाउँको हालत के हुन्छ होला ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । मान्छेको मेरूदण्डले ठ्याक्कै देखिने गरी केही काम गर्दैन । शरीरका अन्य अंगले विभिन्न काम गर्छन् । आँखाले हेर्ने, हातले काम गर्ने, कानले सुन्ने र मुखले बोल्ने काम गर्छ । यस्तै अन्य अंगले पनि छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् । मेरूदण्डले भने केही काम गर्दैन । तर, शरीरमा मेरूदण्ड भएन भने केही पनि चल्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन पनि समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । तसर्थ, यसको आवश्यकता र महŒवको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वीकृति गर्नुपर्छ । एमसीसीको विरोध गर्नुअघि यसको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । एसीसी एउटा अमेरिकी संस्थान हो । नेपालमा यसको कुनै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । हामीले कुरा गर्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो, जसका बोर्ड मेम्बर सबै नेपाली छन् । अमेरिकी एक जना पनि छैनन् । उनीहरूमार्फत नै एमसीसीबाट आउने रकम परिचालन हुने हो । कम्तीमा जनताहरूले उनीहरूलाई विश्वास त गर्न प¥यो नि । सडकमा कराएर मात्रा समाधान हुने त होइन । यस्तै, नागढुंगाको सुरुङमार्ग जाइकाको ऋण लगानीमा बन्दै छ । त्यसको अधिकांश रकम जापान नै जान्छ । ठेकदार को हुन्छ ? कहिले निर्माण शुरू हुन्छ ? कति खर्च भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसमाथि त्यो सुरुङमार्ग बनाउँदा पर्ने असरमा जापान सरकार जिम्मेवार हुँदैन । नेपाल नै जिम्मेवार हुने हो । यस्तै काठमाडौं चक्रपथ विस्तार जम्मा ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । तर, सम्बद्ध ठेकदारले पहिले नै ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसक्यो । अझै पनि १०/११ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । र, पनि हामी दिइरहेका छौं । यद्यपि, यसमा केही विरोध छैन । तर, एमसीसीमा शतप्रतिशत ट्रान्सपेरन्सी छ । एसीसीको लेखामा त महालेखाले पनि कमेन्ट गरेको छ । अभियन्ता आफैले पढ्न पाउँछन् । तर पनि यसको विरोध गरिँदै आइएको छ, जुन आवश्यक होइन । एमसीसीको बहस विरोधका लागि गर्ने कि विकासका लागि गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यद्यपि, एमसीसीमा केही कमजोरी छ । शतप्रतिशत ठीक छ भनेर म पनि भन्दिनँ । तर, तौलिँदा नेपालको हितमा नै बढी देखिन्छ । हामीले श्रीलंकाले जसरी हस्ताक्षर नै नगरेको भए फिर्ता पठाइदिए पनि केही हुने थिएन । त्यसमा मेरो पनि समर्थन हुने थियो । बेकारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभन्दा केही समय गरीबीमा नै बस्न ठीक लाग्थ्यो । राज्य धनी भए पनि आप्mनै पैसाले बनाउला भनेर बसे हुन्थ्यो । तर, हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । यो अवस्थामा यो फिर्ता गर्नु नेपालका लागि बेफाइदा हुन पनि सक्छ । एमसीसी स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको नै नियन्त्रण छ । एमसीसी फिर्ता पठाउनेबित्तिकै विश्व बैंकबाट आउने सहयोगहरू रोकिन थाल्ने सम्भावना छ । यसैगरी एडीबी, जाइका, जर्मन जीआईजेडका प्रोजेक्टहरू रोकिन्छन् । नेपालका सम्पूर्ण विदेशी दाताको हामीप्रतिको विश्वसनीयता जान्छ । तसर्थ, हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तै, एमसीसी महँगो भयो पनि भनिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रति किलोमीटर ४ करोडमा प्रसारणलाइन बनाउँछ । तर, यसमा प्रतिकिलोमीटर २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसरी एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा बन्न सक्छ । त्यहाँ तीनओटा ठूलाठूला सबस्टेशन छन् । सबस्टेशनमा खर्च हुने पैसा, जग्गाको मुआब्जामा हुने खर्च कटाउने हो भने प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा यो आयोजना बन्छ । यो कुरा विरोधी साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसाण लाइनको निर्माणमा सम्झौता हुनुको पछाडि पनि एमसीसीको नै हात छ । भारतले ७ वर्षसम्म उक्त आयोजनाका विषयमा सम्झौता गर्न मानेको थिएन । तर, अहिले भारत खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी सहमति भइसकेको छ । यसको पछाडि पनि एमसीसी नै छ । अमेरिकी पावरकै कारण यस्तो भएको हो । तसर्थ, एमसीसी फिर्ता पठाउनु हँुदैन । किनकी, यो पूर्वाधारसँग मात्र नभएर देश विकाससँग जोडिएको छ । पूर्वाधार पनि तत्काल नै बनाउनुपर्ने छ । यो वर्ष धान रोप्न ढिला भयो भने अर्काे वर्ष रोप्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा त्यस्तो हुँदैन । ३० वर्षअघि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना बनाएको भए अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकास उच्चस्तरमा पुग्थ्यो । चीनसँग पनि ठूलो हाइवे जोडिएको हुन्थ्यो । तर, त्यो आयोजना नबनाउँदा त्यस्तो हुन सकेन । अहिले आएर अरुण–३ बनाउन थालिएको छ, जुन पहिलाको तुलनामा महँगो पनि पर्न गएको छ । तसर्थ, पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यही भएर मलाई एसीसीको विरोध गर्नेहरूका विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ । नत्र मलाई पनि यसरी उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न मन छैन । तर, मलाई अरुण–३ को झल्झली याद आउँछ । त्यसबेला म यसरी बोल्न सक्ने पनि भएको थिइनँ । तर, अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब एससीसीलाई विनासंकोच मजाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सडकको पछाडि लागेर हुँदैन । एमसीसी ल्याएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले अफगानिस्तानको मात्र उदाहरण हेरेर हुँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया बनाउनेमा अमेरिकाको नै हात थियो । यस्तै, ताइवान पनि अमेरिकाले गर्दा नै विकसित भएको हो । तसर्थ, हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि एमसीसीलाई हेर्न आवश्यक छ । समग्रमा देशको विकासको लागि एमसीसीको ठूलो आवश्यकता छ । सडकबाट केही मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यदि, सडककै पछि लागियो र फिर्ता पठाइयो भने देश विकासमा चुनौती आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवार अझै न्यायको आशामा

विराटनगर : तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति सम्झौता गरी देशको राजनीतिमा सामेल भएको १५ वर्ष बितेको छ। ०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा भयो।तर, एक दशक चलेको द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका र हत्या भएका व्यक्तिका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। न्यायको आशामा लामो समयको प्रतीक्षाले पनि कुनै परिणाम नआउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश बनेका छन्।झापा बैगुनधुराकी टीका भट्टराईलाई अब पति फर्केर आउने आश मरिसकेको छ। उनलाई आ

थाहा खबर श्रावण २०७८