टिफा सम्झौताको कार्यान्वयन

नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको यस सम्झौताबाट हालसम्म देखिने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन । अमेरिकासँगको व्यापारमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सन्तुलनमा नै देखिए पनि यसको परिमाणात्मक वृद्धि त्यति उत्साहजनक छैन भने नेपालमा अमेरिकी लगानी पनि अपेक्षाकृत छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्यकर्मीसँग गरेको सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् : थापा

स्वास्थ्यकर्मीमाथि अस्पतालमा हुने आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन् । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीका आफन्तले कुट्ने तथा दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्ने पनि सांसद थापाको सुझाव छ ।

स्वास्थ्यकर्मीसँग गरेको सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् : थापा

स्वास्थ्यकर्मीमाथि अस्पतालमा हुने आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन् । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीका आफन्तले कुट्ने तथा दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्ने पनि सांसद थापाको सुझाव छ ।

दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ: मन्त्री भुसाल

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद डा. भीमबहादुर रावलले, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय...

बालेनको प्रगति विवरण : सम्झौता कार्यान्वयन अधुरो

३१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट रहेको स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौताको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा प्रगति विवरण राख्दै उनले सम्झौतामा प्रतिबद्ध भएको जनाएका छन् । काठमाडौ महानगरपालिकाले गत २६ जेठ मध्यरातमा महानगरपालिका, धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाबीच १८ बँुदे सम्झौता गरेको […]

रुस मान्नैपर्छ भन्ने, युक्रेन मान्दै नमान्ने : के हो मिन्स्क सम्झौताको चुरो ?

पूर्वी युक्रेनमा चलिरहेको पृथक्तावादी द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि भएको शान्ति सम्झौता लागू नगरिँदा अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रमा अशान्ति छ । हालैका दिनमा रुसले युक्रेन सीमानजिक सेना र हातहतियार तैनाथ गरेपछि उक्त शान्ति सम्झौताको पुनः चर्चा हुन थालेको छ । बिहीवार जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका शीर्ष अधिकारीहरूले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछन् । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।  सम्झौताको दस्तावेजका प्रमुख बुँदाहरू र त्यसको कार्यान्वयनका विषय...

एमसीसी सम्झौताको भविष्य

केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा खासै चर्चा नभएको एमसीसी परियोजना तीन चार वर्षदेखि चर्चामा छ । विशेष गरी २०७४ भाद्र २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले अमेरिका नै गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । अमेरिकी सरकारको रणनीति र सामरिक योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो एमसीसी । पहिलेको ‘एसिया प्रशान्त रणनीति’ को नाम फेरेर यसलाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ नाम दिइएको छ ।  एमसीसी त्यही ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’को ए

चैत मसान्तसम्म थप भयो खरिदसम्बन्धी सम्झौताको म्याद

कोरोनाबाट प्रभावित भएका आयोजना तथा विभिन्न खरिद सम्झौताको म्याद थप भएको छ । त्यस्ता आयोजना र खरिद सम्झौतको म्याद  आगामी चैत मसान्तसम्म थप भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । महामारीका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्थामा रहेका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी एवम् सेवा प्रदायक तथा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यान्वयन महाशाखाले गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।  आवश्यकता र औचित्यका आधार विश्लेषण गरी सरक...

एमसिसी खारेज गर्न माग, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइयो पत्र

काठमाडौं :  एमसिसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ। अभियानले एमसिसी खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मागपत्र बुझाएको हो। अभियानका संयोजक निर्ग नवीनले असोज १९ भित्र माग पूरा नभए जस्तोसुकै संघर्षको बाटो अख्तियार गर्न अभियान बाध्य हुने बताए।के छ मागपत्रमा१. एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसि

असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन हुने, सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गरिने

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्र हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यस्तै, सीमामा सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारले कार्यक्रममार्फत बताएको छ। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्दै जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।