असोज मसान्तभित्र ठेक्का–पट्टा लागिसक्नुपर्ने, सम्झौताको १५ दिनभित्र अनिवार्य कार्यान्वयन

विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती

म्याग्दी । निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनलाई समेत टेर्न छाड्दा विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती मौलाएको छ । जनतालाई नेताले झुक्याएझै. ठेकेदारले नेतालाई झुक्याइदिन थालेका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा विकास निर्माणका काममा लापरवाही मात्र हुँदैन, कामको गुणस्तरसमेत कमजोर हुने गरेको पाइएको छ । ठेकेदारको मनपरी चल्दा जिल्लामा सञ्चालित ठूला विकास निर्माणका योजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसले गर्दा ठेक्काको म्याद सकिइसक्दा पनि काम सकिएको छैन । निकट भविष्यमै म्याद सकिने योजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक देखिन्छ । गत कात्तिक २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग भएको छलफलमा निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएका निर्माणाधीन विकास योजनाको काम चैत मसान्तभित्र सिध्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, ती योजनाको प्रगतिसम्बन्धी पूर्वाधार विकास कार्यालयको अभिलेख हेर्दा निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत अर्जुन शर्माले चालू आवमा संघको सडकतर्फ २७ र प्रदेशको सडकतर्फ २१ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।   कार्यालयका अनुसार प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बेनी–दरवाङ सडकको बेनीदेखि सिमचोकसम्मको साढे १२ किलोमीटर कालोपत्र २०७६ माघभित्र सम्पन्न गर्ने गरी लामा/समानान्तर जेभीले २०७४ साउनमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेटको उक्त योजना ठेकेदारको ढिलासुस्तीले सम्झौतामा उल्लिखित समयमा सम्पन्न भएन । अनि पटकपटक म्याद थप्ने काम भयो । थपेको म्याद सकिँदासमेत ६७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको अभिलेख छ । त्यसैगरी, बेनी–दरवाङ खण्डको रणबाङदेखि दरवाङसम्मको ६ किलोमीटर ८ सय मीटर सडक कालोपत्र योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ । यो गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिशमा बन्दै गरेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गतको योजना हो । २०७६ जेठमा बिरुवा/क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा यसको ठेक्का लिएको थियो । तोकिएको म्याद सकिन २ महीना बाँकी रहँदा वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत मात्र छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्रको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत छ । बिरुवा/क्याराभान जेभीका प्रतिनिधि ठाकुर सिलवालले कोरोना महामारी र निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा काम ढिला भएको बताए । आठ किलोमीटरको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नतिका लागि एपेक्स/खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौंले २०७६ जेठ २७ गते भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको शर्तअनुसार यो काम २ वर्षमा सकिनुपर्छ । त्यसैगरी, बेनी–बाग्लुङ सडक खण्डअन्तर्गत खबरादेखि रत्नेचौरसम्मको योजना पनि अलपत्र छ । सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बनेको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्र गर्न नागार्जुन/देभ एन्ड सायर/बीएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्ने गरी ठेक्का लिए पनि अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । बेनीदेखि खबरासम्मको प्रगति ६५ प्रतिशत छ । विगतको असहज परिस्थितिका कारण निर्माण कार्यको गति सुस्त भएको स्वीकार गर्दै उक्त जेभीका रोशन थापाले अब निर्माण कार्य सुचारु भएको र छिट्टै सम्पन्न हुने बताए । भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरे बगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमीटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनासमेत अलपत्र जस्तै छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको कामसमेत सुस्त छ । ७६ किलोमीटरको बेनी–जोमसोम खण्डको कालोपत्रसहित स्तरोन्नतिको काम पनि सुस्त गतिमा छ । यो योजना पनि थप भएको समयमा सम्पन्न नहुने देखिन्छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवनलगायत पूर्वाधार योजनामा भएको चरम ढिलासुस्तीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कार्यालय र प्रशासकलाई समेत आलोचित बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नु आवश्यक रहेको बताए । योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय, संघ र प्रदेशले ताकेता गरे पनि सम्पर्कमा नआउने, आए पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यवसायीमा रहेको उनले बताए ।