सन् २००८/९ को तुलनामा सन् २००९/१० मा प्लाष्टिकका फर्निचर निर्यातमा ३७ प्रतिशतले कमी आएको छ । सन् २००८/९ मा रू. ३ करोड ५२ लाखको प्लाष्टिक फर्निचर निर्यात भएकोमा सन् २००९/१० मा रू. २ करोड २० लाखको फर्निचर निर्यात भएको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क भारतको तुलनामा नेपालमा महँगो भएको र नेपाली उत्पादनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नेपाली प्लाष्टिक फर्निचरको निर्यातमा कमी आएको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । लोडसेडिङका कारण पनि उत्पादन घट्न गई मागअनुसार उत्पादन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । नेपालमा प्लाष्टिकको फर्निचरका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ साउदी अरेबियाबाट आयात हुँदै आएको छ । हाल नेपालले वार्षिक रू. ५ अर्ब बराबरको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेको अध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिए ।
वर्ष ६, अंक ९९, बुधवार, १४ पुस, २०६७
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मुलुकको वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । गतवर्ष आयात ३ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड र निर्यात ४२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले घटेको तथ्यांक भन्सार विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको हो ।
आव २०७८/७९ मा २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड नाघेको पुगेको कुल वैदेशिक व्यापार २०७९/८० मा १७ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा ओर्लेको छ । गतवर्ष आयात १६ दशमलव शून्य ८ र निर्यात २१ दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिका कारण कुल वैदेशिक व्यापारको आकार खुम्चिएको हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत आर्थिक वर्षको झन्डै आधा अवधिसम्म लम्बिएको थियो ।
निर्यातमा भने प्रोत्साहन नीति हुँदाहुँदै पनि कमी देखिएको छ । भारतले खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको शुल्क घटाएपछि नेपालको निर्यात खुम्चिएको हो । भारतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) बाहेक अन्य मुलुकबाट आयात हुने खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयातमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएको बेला नेपाली व्यवसायीले
विदेशबाट अप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्थे ।
नेपालबाट भारतमा खानेतेल निकासी गर्दा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ५ प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्थ्यो । पछि भारतले अप्रशोधित तेल निकासीमा लाग्ने शुल्क २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने निकासीमा नकारात्मक असर परेको हो ।
१३२ देशसँग व्यापारघाटा
मुलुकले आव २०७९/८० मा संसारका १७० देशसँग व्यापार गरेकोमा १३२ देशसँग व्यापारघाटा छ । ३८ देशसँगको व्यापारमा नाफा छ । निर्यात गर्ने स्वदेशी वस्तु नहुँदा व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारतसँग छ । सबैभन्दा धेरै नाफा डेनमार्कसँग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म व्यापारघाटा कम नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा आन्तरिक उत्पादन नै छैन । हामीले आयातमात्र गर्ने गरेका छौं,’ नेपाल भन्छन्, ‘व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विशेष क्षेत्र छुट्ट्याएर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा अनावश्यक वस्तु आयात गर्ने चलन भएको उनी बताउँछन् । ‘नेपालीसँग रेमिट्यान्सको सजिलो पैसा छ । त्यसैले अनावश्यक वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै सकिने गरी आयात भएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर हामी सबैले भोग्नुपर्यो ।’
उनका अनुसार सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्भावना भएको वस्तु उत्पादन गर्न प्रत्साहन गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके साझेदार मुलुकसँगको व्यापारघाटा क्रमश: कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।
तथ्यांक स्रोत : भन्सार विभाग
माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ ।
डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए ।
अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए ।
यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ ।
तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ ।
नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ ।
तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ ।
सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको कायापलट
हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा
चालू आवको पहिलो ९ महिनामा १ करोड ७४ लाख किलोग्राम मुसुरोको दाल निर्यात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.१ प्रतिशत (५३ लाख ४० हजार किलोग्राम) कम हो । गत आवको ०६५/६६ को चैतसम्ममा ३ करोड २७ लाख ४० हजार किलोग्राम दाल निर्यात भएको थियो ।
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा निर्यात भएको दालको मूल्य रू. २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रहेको निर्यात तथा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रू. ३ अर्ब २८ करोड ११ लाखको दाल निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादित मुसुरोका दाल बंगलादेश, बहराइन, कतार, अमेरिका, बेलायतसहित २१ वटा देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । बंगलादेश सबभन्दा बढी दाल निर्यात हुने गर्दछ ।
दालको उतपादन घटेका कारण निर्यात कम भएको पूजा दाल मिलका अध्यक्ष तोलाराम दुगड बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेका कारण पनि निर्यातमा कमी आएको उनको तर्क छ । मूल्यमा आएको कमीले गर्दा व्यापारीले दाल किनेर निर्यात नगरी आफैले स्टोर गरी राखेका छन् । अघिल्लो वर्ष दालको मूल्य प्रतिकिलो रू. १ सय ५ थियो । यस वर्ष मूल्य घटेर प्रतिकिलो रू. ९० मा झरेको छ ।
वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३
काठमाडौं । आत्मनिर्भरको सूचीमा राखिएको जुत्तामा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जुत्ताको आयात बढेको र निर्यात ≈वात्तै घटेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा जुत्ताको निर्यात ६० प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपालबाट ५६ लाख ६२ हजार थान जुत्ता निर्यात भएकोमा उक्त संख्या घटेर आव २०७७/७८ मा २२ लाख ७४ हजार थानमा सीमित हुन पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रू. ७३ करोड २० लाखको मात्र जुत्ता निर्यात भएको छ, जुन आव २०७६/७७ को भन्दा रू. ८७ करोडले कम हो ।
जुत्ताको आयात बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको वर्ष अघिल्लो आवभन्दा आयात ३५ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो । आव २०७५÷७६ मा २ करोड २० लाख थान जुत्ता आयात भएकोमा यो संख्या गत आवमा बढेर २ करोड ९८ लाख पुगेको छ ।
यो विगत ५ वर्षको तथ्यांकको ठीक विपरीत हो । नेपालमा आव २०७३/७४ यता निरन्तर जुत्ताको आयात घट्दै गएको र निर्यात भने बढ्दै गएको पाइन्छ ।
गत आवमा आयात बढेको छ र निर्यातमा ह्रास आएको देखिएको छ । सरकारले १३ ओटा वस्तुलाई आत्मनिर्भरमुखी सूचीमा राखेको छ । त्यसअन्तर्गत जुत्ता चप्पल पनि पर्छ । औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक व्यापार ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ सम्म लागू गरी सरकारले आत्मनिर्भरमुखी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरू भने सरकारले जुत्ताचप्पल व्यवसायमा सहजीकरण र छुट्टै विशेष छूट नदिएको बताउँछन् । चितवन फुटवेयरका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल जुत्ताचप्पल एशोसिएशन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारले कुनै छूट नदिएको र अन्य राजस्व दरअन्तर्गत राखेको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट खास कुनै सहयोग भएको छैन, अहिलेसम्म व्यवसायीहरू आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आएका हुन् ।’
सरकारबाट सहजीकरण नभएको र कोभिडपछि अधिकांश जुत्ता कारखाना प्रायः बन्द जस्तै भएकाले उत्पादन घटी माग पूर्ति गर्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । ‘जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश कामदार भारतीय छन् तर कोभिडपछि कामदार आउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण तथा कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्न सहज नभएपछि उत्पादन घटेको हो ।’ अवस्था सामान्य भएपछि आगामी दिनमा जुत्ताको उत्पादन पुनः पुरानै लयमा फर्किने उनको भनाइ छ ।
उद्योग विभागले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ २०७८ अनुसार हाल नेपालमा ६ ठूला, १५ मध्यम, ३ सय साना र १२ सय लघु जुत्ता चप्पल उद्योगहरू छन् । उक्त अध्ययनअनुसार यस्ता उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन क्षमता ४ करोड ५० लाख थान रहेको छ । यी उद्योगबाट प्रत्येक्ष रूपमा ७० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
