दाल निर्यात घट्यो

चालू आवको पहिलो ९ महिनामा १ करोड ७४ लाख किलोग्राम मुसुरोको दाल निर्यात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.१ प्रतिशत (५३ लाख ४० हजार किलोग्राम) कम हो । गत आवको ०६५/६६ को चैतसम्ममा ३ करोड २७ लाख ४० हजार किलोग्राम दाल निर्यात भएको थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा निर्यात भएको दालको मूल्य रू. २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रहेको निर्यात तथा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रू. ३ अर्ब २८ करोड ११ लाखको दाल निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादित मुसुरोका दाल बंगलादेश, बहराइन, कतार, अमेरिका, बेलायतसहित २१ वटा देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । बंगलादेश सबभन्दा बढी दाल निर्यात हुने गर्दछ । दालको उतपादन घटेका कारण निर्यात कम भएको पूजा दाल मिलका अध्यक्ष तोलाराम दुगड बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेका कारण पनि निर्यातमा कमी आएको उनको तर्क छ । मूल्यमा आएको कमीले गर्दा व्यापारीले दाल किनेर निर्यात नगरी आफैले स्टोर गरी राखेका छन् । अघिल्लो वर्ष दालको मूल्य प्रतिकिलो रू. १ सय ५ थियो । यस वर्ष मूल्य घटेर प्रतिकिलो रू. ९० मा झरेको छ । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मसुरो खेती किन घट्यो ?

खाद्यबालीमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मसुरोको खेती गरिने क्षेत्रफल घट्दै जान थालेको छ भने निर्यातभन्दा आयातको आँकडा उकालो लाग्न थालेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहँदा प्रमुख निर्यातक खाद्यबालीको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो । तराईको जमीनमा मसुरो खेती गर्न निकै सजिलो हुने भए पनि खेती गरिने क्षेत्रफल किन घटिरहेको छ भनेर सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कुल कोसे बालीमा मसुरोको खेतीले ६४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । मसुरो खेतीको ९५ प्रतिशत अंश तराईले ओगटेको छ । धानबाली पछि मसुरोको खेती गरिन्छ । बगर र खाली ठाउँमा समेत मसुरो खेती गर्न सकिन्छ । अन्य बालीभन्दा यो कम झन्झटिलो हुने बताइन्छ । बजार पनि सजिलै पाइने नगदे बालीको खेतीमा किसानहरू किन विकर्षित भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष २ लाख १२ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमीनमा यसको खेती गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा मसुरो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । आव २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर १ लाख ९८ हजार ४ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादन २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । यसरी मसुराको खेती घट्दै जानुमा भारतीय मसुरो सस्तोमा उपलब्ध हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । भारतमा मसुराको उत्पादन लागत कम छ र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । चालू आवमा भारतमा भन्दा नेपालमा मसुरोको मूल्य बढी देखियो । भारतमा उत्पादन घटेकाले त्यहाँ मूल्य बढेको बताइन्छ । कुनै १ वर्ष बढी मूल्य पाए पनि अन्य वर्षमा भने भारतकै मसुरो बजारमा पाइन्छ । दाल चामल उत्पादकहरूले पनि भारतबाट नै मसुरो आयात गर्छन् । नेपालमा मसुरो किन्न खोज्दा नपाइएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । विगतमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको सूचीमा मसुरो पथ्र्यो । अहिले मसुराका निर्यात पनि घटिरहेको छ । उत्पादन नै घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविकै हो । नेपालले गत आव २०७९/८० मा ४८ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको मसुरो निर्यात गरेको थियो । दश वर्षअघि अर्थात् आव २०६९/७० मा २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी मूल्यको मसुरो निर्यात भएकामा त्यसयता यो घट्दै आएको छ । नेपालको मसुरो बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरमा निर्यात भएको हो । बंगलादेशमा विगत २० वर्षदेखि नेपाली उत्पादन भनी मसुरो निर्यात भइरहेको छ । तर, जुन परिमाणमा त्यहाँ निर्यात भएको थियो त्यो परिमाणमा नेपालमा मसुरो उत्पादन भएको पाइँदैन । अन्य मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा मसुरो निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला किन उत्पादन घट्यो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ र त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा योजना बनाउन सक्नुपर्छ । बजार नपाएको हो वा प्रविधिको प्रयोगमा समस्या ? अहिले पनि यस्ता पक्षको निक्र्योल गर्न नसक्ने हो भने नेपालको कृषिले फड्को मार्न समस्या भइरहन्छ । किसानले लाभ लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने अहिलेजस्तो विदेश जान पनि कसैले मरिहत्ते गर्दैनन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

महाकाली भन्सारबाट निर्यात शून्य, राजस्व संकलन आधाले घट्यो

बैतडी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाट नाकाबाट गत वर्ष निर्यात शून्यमा झरेको छ।महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटका नायब सुब्बा प्रेमप्रसाद काफ्लेका अनुसार गत वर्ष २०७८।७९ मा चिनी, दाल, भाँडाकुँडा, कपडा, बिडी, चप्पल लगायतका सामान बढी आयात भएका छन्। ८१ लाख २१ हजार ३१४ रुपैयाँको सामान भित्रिएकोमा निर्यात भने शून्य रहेको हो। यो नाकाबाट कुनै पनि सामान निकासी नभएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म घ्यू निर्यात हुने गरेकोमा ग

थाहा खबर आषाढ २०७९

समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो । गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ । २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो, ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ । माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने । सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो । विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ । निर्यातमा सुधार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कच्चा पदार्थको अभावमा बोरा उद्योगको उत्पादन घट्यो

काठमाडौं । विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिँदै गएपछि बोरा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । कच्चा पदार्थको अभावका कारण यति बेला ती उद्योगको उत्पादन क्षमतासमेत घटिरहेको छ । नेपालमा प्लास्टिक, जुट र कपडाका बोरा उत्पादन गर्ने दुई दर्जन जति उद्योग छन् । ती उद्योगहरूले खाद्यान्नदेखि सिमेन्ट उद्योगहरूलाई बोरा उपलब्ध गराउने काम गर्दछन् । यति बेला ती सबै उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव बेर्होनु परिरहेको छ जसले गर्दा सबैजसो उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा करीब ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । विराटनगरको पशुपति सिल प्याक उद्योगका प्रोपाइटर सुदीप जैसवालले आफ्नो उद्योगमा बोरा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने पोलिप्रोप्लिन नामक मुख्य कच्चा पदार्थको अभाव रहेकाले २ महीनादेखि बोरा उत्पादनमा समस्या भइरहेको बताए । नेपालमा यस्ता कच्चा पदार्थ साउदी अरब, मलेशिया र भारतलगायत देशहरूबाट आयात हुने गर्छ । ती देशमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएका कारण कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त कच्चा पदार्थ नै पाउन समस्या छ पाइहालेमा पनि जहाजको ढिलाइका कारण नेपालमसम्म आइपुग्न महीनौं दिन लाग्ने गर्छ,’ उनले भने । कच्चा पदार्थको अभावसँगै आयात प्रक्रिया लम्बिएका कारण बोराको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई मूल्यसमेत बढेको छ । गतवर्षको भन्दा यस वर्ष उत्पादन लागत २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । यस कारण यसअघि सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट राख्ने एउटा बोराको मूल्य भ्याटसहित १३ रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा अहिले १९ रुपैयाँसम्म पर्न थालेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उत्पादन क्षमतामा कमी आएपछि अहिले यस्ता उद्योगहरूमा काम गर्दै आएका करीब ३० प्रतिशत कामदारहरूले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । शिवम् प्लास्टिक उद्योगका प्रोप्राइटर निखिल तोदीका अनुसार नेपाली बोरा उद्योगहरूले मासिक ५ हजार मेट्रिकटन बोरा उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बोरा नेपालको आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत बोरा भारतलगायत अन्य देशहरूमा निर्यात हुने गर्छ । उत्पादन क्षमता घटेपछि अहिले निर्यात यी उद्योगहरूको निर्यात बजार पनि अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ । साथै उत्पादन घटेपछि अहिले चामल, दाल, मैदा, र सिमेन्ट उद्योगहरूमा समेत बोरा उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७