हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्।
जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी...
हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्। जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको स
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको छ । न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने […]
बद्री तिवारी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिखेर अत्यन्त संकटमा हुनुहन्छ । उहाँको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गरिरहँदा राणा भने संवैधानिक बाटोबाटै सम्मानित बहिर्गमनको अडानमा रहेका समाचारहरु प्रकाशमा आउनुले न्यायपालिकाको यो संकट थप लम्बिने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन लम्बिनुको अर्थ न्याय माग्न आउने जनताको काम पनि […]
अपारदर्शी साठगाँठ र सरकारमा भागबण्डा खोजेका कारण संकटमा परेको न्यायिक नेतृत्वको निकासका लागि केही दिन यता सर्वोच्च अदालतको बेन्च र बार खाली छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पेशी त तोकेका छन् तर न्यायाधीशहरू बेन्चमा छैनन् । वकिलहरू बहस गर्न तयार छैनन् । न्यायाधीश र वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने निकास दिन तयार छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रुपमा भेटेर जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन भनेका थिए । न्यायाधीशहरूको सुझावलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए ...
न्यायपालिकाले जनविश्वास गुमाएको छैन भने राज्यका दुई निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराए पनि न्यायपालिकाले सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्दछ । नेपालकै सन्दर्भमा विगतमा ल्याएको पनि छ । तर, न्यायपालिकाले जनआस्था कायम गर्न नसकेमा पूरै राज्य भ्रष्ट हुन बेर लाग्दैन । मुलुक अहिले सोही दिशामा क्रमशः निर्दिष्ट हुँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतका […]
सहकर्मी न्यायाधीशसहित सिङ्गो कानुन क्षेत्र आफ्ना विपक्षमा उभिएपछि उनीहरुलाई सहमत गराउने वा मार्ग प्रशस्त गर्नेबाहेक प्रधानन्यायाधीशसामु अब अर्को विकल्प देखिदैन ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मूल मर्ममै नांगो प्रहार भएको बताएका छन् ।
दोस्रो पटक संसद पुनःस्थापना भएपछि सोमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सर्वाेच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलिएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
साउन ३ भित्र प्रतिनिधि स...
इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधाकि परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
