भारतको प्रसारण लाइनहुँदै नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेपाल, भारत र बंगलादेशका तीन कम्पनीबीच विद्युत् बिक्रीबारे त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता भएसँगै नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् बेच्ने बाटो खुला भएको छ ।
काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच आज (बिहीवार) दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । उक्त सम्झौताले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ ।
जयशंकर र उनका नेपाली समकक्षी एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
‘दीर्घकालमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा दुवै देशका विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीहरूले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतासमेत गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत भदौ १९ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने
तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि आजै
ठूलो मात्रामा नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेपछि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । हाल नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । वर्षात्मा ४ सय ५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ ।
बिहीवार नै १३२ केभीएका तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको समेत संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको विहारसँग जोडिने कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन उद्घाटन हुनेछ ।
नेपालको वातावरणीय अवस्थाले सौर्य ऊर्जामा उच्च सम्भावना देखिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण यसबाट विद्युत् उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन भने आयोजनाको अनुमति पाएर पनि प्राधिकरणले चासो नदिँदा लगानीकर्ता यसमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् । लोडशेडिङ हुँदा प्राथमिकतामा परेको सौर्य ऊर्जा अहिले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुन थालेपछि सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ । तर, नेपालले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
नेपालमा वार्षिक ३ सय दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने भएकाले वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, यसको प्रयोग नाममात्रको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन र खपत गर्ने मुलुक चीन हो । भारतमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा विश्वमै चौथो मुलुकमा पर्छ । यसरी सौर्य ऊर्जाको प्रयोग हुनुको कारण प्रविधिको विकाससँगै सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुन सक्नु हो । यो जलविद्युत्भन्दा पनि सस्तो पर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा हो । नेपालले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ जसअनुसार नदी प्रवाही आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । त्यसमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि सौर्य ऊर्जाको अलगै महत्त्व छ । पहिलो त भूकम्प, बाढीलगायत प्राकृतिक समस्यामा सौर्य ऊर्जा बढी लाभदायी हुन्छ । त्यस्तै कथंकदाचित् जलविद्युत्का आयोजनामा समस्या आयो भने सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यही भएर नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि महत्त्व दिएको हो । नेपालमा कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ भन्दा बढी परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र पाउन निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, अहिले सरकार आफैले सौर्य ऊर्जामा चासो दिएको पाइँदैन । त्यसैले सौर्य ऊर्जामा नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपालमा ४० मेगावाट सौर्य ऊर्जा मात्र उत्पादन हुनुले सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
प्राधिकरणले अब सौर्य ऊर्जाका लागि पनि विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जाको लागत घट्दै गएकाले प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पनि घटाएको छ । कुनै बेला प्रतिमेगावाट ९ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिएको प्राधिकरणले अहिले ५ रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्रै मूल्य दिएको छ । त्यसमा पनि अनुमति र पीपीए दिन अहिले बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, प्रसारण लाइन जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र पीपीएका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पटक पटक घटाइएको छ । त्यही घटाइएको मूल्यमा पनि खरीद सम्झौता भइरहेको छैन । दर्जनौं आयोजनाहरू अनुमति र पीपीएका लागि कुरेर बसेका छन् । तिनलाई अनुमति पत्र दिने र पीपीए गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा विद्युत् अपुग भएका बेला भारतबाट आयात हुने गरेको छ । त्यसका आधाभन्दा कम मूल्यमा सौर्य ऊर्जा खरीदका लागि पीपीए भएको छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकले आवश्यक परेर नै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीति ल्याएको हो । जलविद्युत्मा समस्या आउँदा विकल्पमा बलियो प्रणाली बनाउन आवश्यक भएकाले नै सौर्य ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा परेको हो । यो ऊर्जा सस्तो पनि छ । नेपालका खाली ठाउँमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट राख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग, मौसम परिवर्तनको चपेटामा परेको मुलुक, लम्बेतान वितरण लाइन भएको नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक मात्र होइन आधारभूत ऊर्जा हो । यो अन्य निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् जस्तो पनि होइन । घाम लागेको बेला पिकिङको पानी जम्मा गरेर राति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार आफैले कुल विद्युत्मा सौर्यको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । पीपीए नै रोकेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ जुन गलत छ । सौर्य ऊर्जालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडानसमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा पनि प्रसारणलाइनमा जोडेर नै वितरण गर्ने हो । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, जलविद्युत्को विकल्पका लागि पनि यसको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । यसले निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुन्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा शनिवार दुई मुलुकबीच चारओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा इन्टरनेशनल सोलार एलाइन्समा नेपालको प्रवेश, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई र सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएको हो ।
सीमा विवादको समाधान संयन्त्रमार्फत शनिवार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । ‘मैले मोदीजीलाई सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो । मोदीले पनि सीमा समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले सीमा समस्यामा छलफल गरेका छौं । र, मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छु, यसमा दुवै सहमत छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले हरियो झन्डा देखाएर जयनगर–कुर्था रेल उद्घाटन गर्नुभयो ।
उहाँहरूले सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन पनि उद्घाटन गर्नुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले १३२ केभीको ९० किलोमीटर लामो प्रसारण लाइनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन सोलुखुम्बुमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न भारतीय बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनाइएको हो । उहाँहरूले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका १३२ स्वास्थ्य चौकीको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच परियोजना द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । परियोजना अघि बढाउन धेरै प्रयास भए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ‘गेम चेन्जर’ भएकाले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । मोदीले विद्युत् निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो । ‘नेपालको विद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनीको अझ धेरै भागिदारीका विषयमा सहमति व्यक्त गरेका छौं,’ मोदीले हैदरावाद हाउसबाट भन्नुभयो, ‘अब नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै छ, यसले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा योगदान दिनेछ ।’
नेपाल र भारतबीच ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा संयुक्त लगानीमा बन्ने जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
बीबीआईएन फ्रेमवर्कभित्र ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्न पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष थप तीन हवाई रूट उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । देउवाले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट थप हवाई रूट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो । भैरहवास्थित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्सेक्स) मा नयाँ संचालक समिति चयन भएको छ। कम्पनीको सोमबार सम्पन्न साधारणसभाले सर्वसम्मत रुपमा नयाँ संचालक समिति चयन गरेको हो। कम्पनीको संचालकहरुमा शैलेन्द्र गुरागाईँ, कृष्ण आचार्य, उत्तम ब्लोन , आशिष गर्ग र उत्तर कुमार श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। गुरागाईँ र गर्ग अघि पनि संचालक समिति मै थिए । उत्तर कुमार श्रेष्ठ बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ हुन् । अब कम्पनीको पहिलो संचालक समितिको बैठकले अध्यक्ष चयन गर्ने छ ।कम्पनीले सोमबार नै विजुली बिक्रिको लागि भारतको निजि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सोमबार आयोजित पावर मार्केट सम्मिटमा उर्जामन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा नेपालको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्सेक्स) र भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेप्पेक्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरणको तर्फबाट नवजित सिंह कल्सीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार नेपेक्सले मनिकरणलाई तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत बिक्रि गर्ने छ । त्यस्तै मनिकरणले नेप्सेक्समा १५ प्रतिशत शेयर लगानी पनि गर्ने छ । हाल नेप्सेक्सको अधिकृत पूँजी दुई अर्ब, र चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ छ ।त्यस्तै भविष्यमा थप विद्युत ब्यापारको सम्भावना अध्ययन गर्ने , नेप्सेक्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्य मनिकरणले गर्ने छ ।बर्खामा खेर गएको बिजुलीलाई बिक्रि गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । सोहि कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षको बर्खामा दैनिक ५ सय देखि ७ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको बताएका थिए । झन्डै ४ महिनासम्म दैनिक ५० करोड युनिट विजुली खेर गएको र प्रति युनिट ५ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा पनि ५ अर्बको बिजुली खेर गएको उनको भनाई थियो।वर्खामा खेर जाने विद्युतलाई नेपेक्सले मनिकरणलाई बिक्रि गर्ने भएको हो । हालसम्म सरकारले निजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको छैन । यद्यपि उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले लाईसेन्स दिन सकारात्मक रहेको बताएकी छैन । लाईसेन्स पाएपछि मात्र नेप्सेक्सले विद्युत विक्री गर्न सक्ने छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारत संगै निजि क्षेत्रले पिपिए गरे राम्रो हुने बताएका थिए । यस संगै सरकारले अनुमति दिएपछि आयोजनाहरुलाई सोझै भारतसँग पिपिए गर्ने बाटो खुल्ने छ । हाल प्राधिकरणले आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरुको पिपिए नै बन्द गरेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको लगानीमा नेपेक्स स्थापना भएको हो । नेपालबाट भारतले १५ हजार मेगावाट र बंगलादेशले १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने इच्छा जनाईसकेका छन् । विद्युत बिक्रिका लागि हाल भईरहेका प्रसारण लाइन व्हिलिङ चार्च दिएर प्रयोग गर्ने र सरकारले अनुमति दिएमा आफै प्रसारण लाइन बनाउने योजना पनि नेपेक्सको छ । नेप्सेक्सले भारतलाई विद्युत बिक्रि थालेमा विद्युत ब्यापारमा पहिलो पटक निजि क्षेत्र प्रवेश भई नेपाल विद्युतप्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने छ ।
हालै नेपाल सरकारले भारतसित विद्युत् निर्यात गर्ने एउटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र अर्काे भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताअनुसार हामी आमनेपालीले...
नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो ।
२०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ ।
गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ ।
भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ ।
नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ ।
त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
दिनेश थपलिया
बालाजु, वनस्थली ।
-रमेश लम्सालकरिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षीय सम्झौतामा बुधबार लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाए
भदौ २५, काठमाडौं । करीब २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारत बीच सहमति जुटेको छ ।
लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौतामा बुधवार लगानी स्म्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कुल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले सहमति बताएको थियो । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले समान लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इण्डिया बीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए ।
सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग पनि जोडिन पुगेको छ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म पुग्नेछ । बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन भएर सो प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति हुनुलाई जानकारले सकारात्मक परिघटनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँदिल्लीमा बुधवार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/ ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए। उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।
प्रसारण लाइनले करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने र यो प्रसारण लाइन दुई मुलुक बीचको विद्युत् व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीस्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।
विद्युत् व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत् बिक्रीका सम्भावनाकाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । कुल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको व्यवस्था गर्न भारततर्फ गएको थियो ।
टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् भारतमा र बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले जानकारी दिए । रासस
