रूस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका

सम्बन्धित सामग्री

भारतले चिनी निकासी रोक्यो : नेपालमा महँगी र अभाव चर्किने

काठमाडौं । केही दिनअघि गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । भारतको यो कदमसँगै आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र अभाव चर्किने देखिएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने नेपालमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै छ । बाँकी माग आयात गरेर धान्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी खाद्यसंकटको अवस्था आउन सक्ने अनुमानबीच भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ब्राजिलपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी चिनी निर्यात गर्ने मुलुक भारत हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु माग धान्न नसक्ने भएकाले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट आयातित चिनीले धानिरहेको छ । पाकिस्तानले यसअघि नै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेकाले भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा चिनीको अभाव र महँगी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारी चिनीको माग छ । स्वदेशमा यो वर्ष १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । भारतको प्रतिबन्धले निकट भविष्यमै नेपाली बजारमा चिनी अभाव हुने उनले बताए । भन्सार विभागको ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतबाट ८९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी आयात र विक्री–वितरण गर्दै आएको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३२ टनमात्रै मौज्दात छ । उक्त मौज्दात सकिन नदिन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा रूपमा मात्रै चिनी बेच्ने गरेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न सरकारसँग अनुमति मागेको डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसमा बेवास्ता भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो चिनी भण्डार रित्तिन नदिन अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक टेन्डरबाट १० हजार टन चिनी किन्न खोजे पनि भारतको प्रतिबन्धले खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । यसले नेपालमा चिनी अभाव हुने र मूल्य बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । बजारमा अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतको प्रतिबन्धपछि ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्न सक्ने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधर बताउँछन् । खाद्यसंकट सृजना हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले मौज्दातमा रहेका खाद्यवस्तुको संयमित प्रयोग तथा उचित व्यवस्थापनमा सरकार र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूस–युक्रेन तनावले खाद्यान्न संकट आउन सक्ने भन्दै भारत, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सर्बिया, कजाकस्तानलगायत मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । भारत सरकारको वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले मंगलवार एक सूचना जारी गरी यही जेठ १८ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म चिनी निकासीमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । अहिले चिनीको सिजन अफ भएकाले स्वदेशमै अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि भारतले स्वदेशमा उत्पादन घटेको भन्दै गत वैशाख ३० गतेदेखि गहँु निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले केही दिनअघि मात्रै फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको निर्यातमा पनि कर बढाएको छ । चिनी निर्यातमा प्रतिबन्धसम्बन्धी सूचनामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार एक्ससीएल र टीआरक्यू कोटाअन्तर्गत यूरोप र अमेरिका निर्यात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध लागू नहुने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बढ्दै छ विश्वभर खाद्यान्न संरक्षणवाद

भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो । विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ । आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ । अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ । युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

संकटमा परेको हो त विश्वव्यापीकरण ?

कोरोना भाइरसको महामारी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अहिले विश्वव्यापीकरणले यस अघि कहिले सामना नगरेको अवरोध भोगिरहेको छ । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । चिपको अभावका कारण मोबाइलदेखि अटो निर्माता कम्पनीहरूसम्म प्रभावित भएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिगारेको छ । इन्धनदेखि अटो पार्ट्ससम्मको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकौंसम्म विश्वभर वस्तु व्यापार बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले विश्वभरबाट सस्तो मूल्यमा सामानहरू किन्न पाइरहेका थिए । मुद्रास्फीति अति न्यून स्तरमा रहेको थियो । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर बढेको महँगीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणले झनै बढाइदिएको छ । अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म अनि जापानदेखि भारतसम्मै महँगी बढेको छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन । गत हप्ता लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकका सीईओ ल्यारी फ्र्याङ्कले शेयरधनीहरूलाई लेखेको एक पत्रमा रूसको आक्रमणले शीत युद्धयता रहेको विश्व व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिएको अनि विगत ३ दशकयता महसूस गरिएको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको बताएका छन् । बृहत् स्तरमा आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्विन्यासले महँगी चर्काउने चेतावनी फ्र्याङ्कले दिएका छन् । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्यक्ष एदम पोसेनले पनि विश्वको अर्थतन्त्र अहिले दुईओटा ब्लक एउटा चीनको आसपास अनि अर्को अमेरिकाका आसपास घुमेको बताएका छन् । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यो झनै बढेको उनको भनाइ छ । तीस वर्षअगाडि शीत युद्ध समाप्त भएपछि विश्वव्यापीकरण फष्टाउन थालेको थियो । सोभियत संघ धराशयी भयो । चीनले विस्तारै विश्वसँग व्यापार शुरू गर्‍यो अनि २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमै आबद्ध भयो । रूस पनि सन् २०१२ मा संगठनमा आयो । फ्राँस्वा फुकुयामाले भविष्य अमेरिका र यूरोपजस्ता स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा जाने भन्दै इतिहास अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको सस्तो श्रम बजारबाट फाइदा लिन बहुराष्ट्रि«य कम्पनीहरूले चीनमा कारखाना खोले, व्यापार विस्तार गर्न थाले । कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्न थाल्यो । चीनको सस्तो उत्पादनले विस्तारै विश्वभर ठाउँ पायो । अमेरिकामा चीनबाट खेलौना, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्री आदि आयातको बाढी नै आयो । अहिले चीन विश्वको आपूर्ति शृङ्खलाको अपरिहार्य पक्ष भएको छ । त्यस्तैगरी, विश्वको इन्धन बजारमा रूस अपरिहार्य बनेको छ । तर, बेलामा बेलामा उत्पन्न भइरहेका प्राकृतिक विपद्, महामारी र भूराजनीतिक तनावले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुर्‍याइरहेका छन् । सन् २०११ मा जापानमा महाविनाशकारी भूकम्प र सुनामी आउँदा अटो पार्ट्स कारखानामा क्षति पुग्दा कयौं दिन अमेरिकामा कारखानाहरू बन्द भएका थिए । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा पनि अमेरिकी कम्पनी र अमेरिकी नागरिकहरू नै मारमा परे । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएपछि कारखाना र बन्दरगाहहरू बन्द भएर विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भयो, ढुवानीमा ढिलाइ भयो आपूर्तिको मूल्य बढ्यो । इन्धनमा रूसमाथिको निर्भरता अहिले यूरोपलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । रूसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशलगायत सबै मुख्य अर्थतन्त्रहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनले सन्तुलन कायम गरिरहेको छ । आक्रमणको प्रतिकारले रूसको वित्तीय प्रणाली धराशयी होला । तर, यसको अन्य प्रभाव विश्वभर पोखिनेछ । नवप्रवर्तन खस्किनेछ । सस्तो खालको श्रम र कच्चा पदार्थमा पहुँच बन्द हुनेछ । महँगी झनै बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिका र बेलायती उपभोक्ताहरूले ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी खेपिरहेका छन् । अमेरिकाले अहिलेको भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ला, बढी कार बनाउला, माइक्रोचिप्स उत्पादन गर्ला, झन् धेरै स्टिल बनाउला । तर, यी सबै काम गर्न अमेरिकासँग जनशक्ति छैन । अमेरिकामा अहिले नै श्रमिक अभाव छ । कारखाना सारे पनि श्रमिक अभावले गर्दा त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने अनि सामान बनाउने मान्छे नै नहुने अवस्था आउन सक्ने अनुसन्धान संस्था एफडब्ल्यूडीबन्ड्जका क्रिस्टोफर रूप्के बताउँछन् । कम्पनीहरूले सस्तो, सहज र हरित स्रोतमा भर पर्ने भन्दा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित आपूर्ति खोज्न थाल्नेछन् । ३० वर्षयता फस्टाएको विश्वव्यापीकरण टुक्रिन पनि अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने प्रक्षेपण आएका छन् । तर, यसको मूल्य हामीले महँगीको स्वरूपमा चुकाउनु पर्नेछ । पहिलो विश्व युद्धले विश्वव्यापीकरण पहिलो युग अन्त्य गरेर अर्को युग शुरू गरिदिएको थियो । तर, सो युगको पुनर्निर्माणका लागि कयौं पुस्ता लाग्यो । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पहिलो विश्वयुद्धको भन्दा निकै सानो छ । अमेरिका तथा यूरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आकार पनि त्यति बेलाको प्रतिबन्ध भन्दा निकै सानो छ । तर, यो घटनाक्रम विश्व आर्थिक एकीकरणबाट विस्तारै संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणमा गइरहेको समयमा आएको हो । त्यसैले यसको धक्का बढी महसूस भएको हो । अहिले विश्वको उत्पादन एकअर्काको देशमा उत्पादित सामानमा निर्भर नभई नहुने अवस्थामा छ । एउटै चिप वा मोबाइल फोन बनाउने आवश्यक सामान कयौं देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । रूसमाथिको इन्धनको निर्भरताका कारण भारतले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न रूबलमा रूससँग इन्धनको व्यापार गर्दै छ । जापानले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको भए पनि रूससँगको सहकार्यमा चलाइरहेको ऊर्जा परियोजनाबाट नबाहिरिने भएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास यस्तो प्रकारले भएको छ, व्यापार यसरी विकास भएको छ कि विश्व व्यापार यो भन्दा पनि चौपट नै भयो भने पनि विश्वव्यापीकरण उल्टिँदै जाने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थाबाट थप विकास नहोला । तर, विस्तारै अवस्था साम्य हुँदै जाँदा विश्वव्यापीकरण पुनः नयाँ स्वरूपमा फस्टाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युक्रेन माथिको आक्रमणबाट रूसले के पाउँछ ?

नेटो आकांक्षी युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणबाट विश्व त्रस्त छ । युक्रेनको रूससँग राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा जटिल साझा इतिहास छ । पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरू र वार्सा प्याक्ट ब्लक सदस्यहरू समावेश भएको नेटोको पाँच चरणको पूर्वतर्फको विस्तारले रूसलाई झन्झन् चिन्तित र असुरक्षित बनायो । यही कारणले रूसले विशेष सैन्य कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई पश्चिमाहरूले राष्ट्रपति पुटिनद्वारा गरिएको आक्रमण भनिरहेका छन् । नेटो उसको ढोकामा पुग्नुअघि नै रूस नेटोलाई रोक्न चाहन्छ । रूसले युक्रेनलाई नाजीकरणबाट रोक्ने घोषित लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर युक्रेनमाथि पूर्णरूपको आक्रमण गरेको खण्डमा र सफल भएको स्थितिमा उसले निर्धारित लक्ष्यभन्दा धेरै फाइदा उठाउनेछ । रूसी आक्रमणको प्रमुख कारणमध्ये भित्री कारण यी पनि हुन सक्छन् । अमेरिका पनि सिरिया, लिबिया र इराक आक्रमण गर्न यस्तै कारणले उद्यत थियो । यहाँ हामी युक्रेन माथिको सफल रूसी आक्रमणको फलको चर्चा गर्नेछौं । यसमा रूसले प्राप्त गर्ने सामरिक र रणनैतिक फाइदाका बारेमा भने चर्चा गरिएको छैन । रक्षा औद्योगिक सम्पत्ति युक्रेनले सोभियत सैन्य–औद्योगिक कम्प्लेक्सको ठूलो मात्र विरासतमा प्राप्त गर्‍यो । साथै, यसलाई चलाउन तथा नयाँ हतियार निर्माणका लागि पर्याप्त पेशेवरहरू पनि । युक्रेन १२ औं सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनले ट्यांक र रोबोटिक वाहनहरू, ट्यांक प्रतिरोधी र वायु रक्षा प्रणालीहरू, गोलाबारी र विस्फोटकहरू र अन्तरिक्षयानका इन्जिनहरू पनि निर्माण गर्छ । युक्रेनले बढो चासोको साथ सोभियत वा रूस–निर्मित हतियारहरूको स्तरोन्नति पनि गर्‍यो । रूसले २०१४ अघि युक्रेनबाट पाइलटको हेल्मेट, हेलिकोप्टर/लडाकू विमानका लागि इन्जिनजस्ता उच्च प्रविधिका सामान आयात गथ्र्यो । पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा रूस समर्थक राष्ट्रपतिलाई हटाइएपछि र क्रिमियालाई कब्जा गरेपछि, युक्रेनले रूसलाई सैन्य उपकरणहरूको आपूर्ति बन्द गर्‍यो । रूसलाई अझै पनि ती रक्षा निर्माणका आधारहरू आवश्यक छ । पाकिस्तान युक्रेनी हतियारजस्तै युद्धक ट्यांकको प्रमुख आयातकर्ता थियो किनभने भारतको सदाबहार सहयोगी रहेको रूसले आफ्ना आधुनिक हतियार पाकिस्तानलाई बेच्न जहिल्यै अस्वीकार गर्‍यो । त्यहीँबाट हो, पाकिस्तानमा युक्रेन भित्रिएको । रूस र युक्रेनले एउटै सैन्य प्रविधि साझा गरेकाले युक्रेनले पाकिस्तानलाई ठूलो संख्यामा ट्यांक आपूर्ति गरेको थियो । यसले चीनलाई पनि केही उच्च प्रविधियुक्त हतियार बेचेको छ । चीनको पहिलो एयरक्राफ्ट क्यारियर लायोनिङको फ्रेम युक्रेनले नै बेचेको थियो । एन्तोनोभ एन्तोनोभ संसारमा सबैभन्दा राम्रो विमान डिजाइनर, अग्रणी निर्माता र पार्टपुर्जाको आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एक थियो । युक्रेनलाई एन्तोनोभ सोभियत संघबाट प्राप्त एक बहुमूल्य विरासत थियो । विश्वको सबैभन्दा भारी कार्गो वाहन एन्तोनोभ मृया २२५, जुन केही दिनअघि रूसी हमलामा नष्ट भयो, एन्तोनोभ कम्पनीको उड्डयन शक्ति र क्षमताको प्रतीक थियो । सोभियत संघको पतनपछि, रसियाले नराम्रोसँग गुमाएको मध्ये एन्तोनोभ कम्पनी र यसको विशाल निर्माण क्षमता र आधार पनि हो । कृषि भूमिको विशाल क्षेत्र युक्रेन लामो समयदेखि सोभियत संघको अन्न भण्डार रहेको थियो, यसको उर्वर चेर्नोजेम भूमि र बलियो कृषि उद्योगका कारण । युक्रेन युद्धअघि सम्पूर्ण विश्वमा गहुँको चौथो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक थियो र सम्पूर्ण यूरोपको अन्न भण्डार हुन सक्ने सम्भावना छ । बलियो कृषि उद्योगले अनाज, पशु र वनस्पति तेल अनि बीउ तेलका रूपमा देशको निर्यातको ठूलो अंश ओगटेको छ । यी उत्पादनले २०२० मा युक्रेनको निर्यातको लगभग ३५ प्रतिशत ओगटेको छ, समष्टिमा १७ अर्ब अमेरिकी डलर । यो रूसले बेच्ने हतियारको झन्डै बराबरी हो । क्रिमिया कब्जा गरेपछि र पश्चिमी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र रूसले कृषिक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्‍यो । यसअघि युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्ने गथ्र्यो । युक्रेनको भूमिको साथ रूसले फेरि कहिल्यै आफ्नो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता लिनु पर्दैन । ग्यास र पेट्रोलियम यूरोप रूसी ग्यास र तेलमा धेरै निर्भर छ । रूसले यूरोपमा ग्यास र तेलको निर्यातमा राम्रो नियन्त्रणको फाइदा लिनेछ किनभने रूसको विशाल ग्यास पाइप लाइनको जालो युक्रेन हुँदै जान्छ । नतिजा स्वरूप रूसले युक्रेनलाई ट्रान्जिट शुल्कका रूपमा प्रत्येक वर्ष अर्बाैं डलर तिर्छ । रूसले ट्रान्जिट शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । थप, युक्रेनसँग आफ्नै प्रमाणित तेल र ग्यासको विशाल भण्डार छ, जुन अहिलेसम्म खासै प्रयोग भएको छैन । यसको पनि पर्याप्त लाभ रूसलाई हुनेछ । कच्चा माल, रसायन र प्राकृतिक संसाधन युक्रेन सबै किसिमको संसाधनमा पहुँच भएको देश हो । फलाम र इस्पात युक्रेनको उद्योग र निर्यातका दुई आधार स्तम्भ हुन् । युरेनियम पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । २०२० मा कच्चा फलाम र स्टीलको निर्यात र तिनीहरूको परिष्कृत उत्पादनहरूको मूल्य १३ अरब डलर नाग्यो, जसले युक्रेनको निर्यातको एक चौथाइभन्दा बढी ओगट्छ । रूसलाई उड्डयन उद्योगसँगै रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरको तर सस्तो कच्चा पदार्थमा निर्बाध पहुँच हुनेछ । युक्रेन संसाधनमा धनी भएकाले प्राविधिक ज्ञान र उत्पादन क्षमताहरूसहित अन्तरिक्ष, रक्षा प्रविधि, कृषि, उत्पादन, दक्ष मानव संसाधनमा विश्वमै अग्रणी बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । युक्रेन विजयसँगै रूसले सोभियत संघको पतनपछि फेरि महान् बन्ने आशा राख्न सक्छ । सोभियत संघको पतनलाई शताब्दीको विनाशका रूपमा वर्णन गर्ने राष्ट्रपति पुटिनलाई यी सबै राम्ररी थाहा छ । त्यसैले उनी सधैं युक्रेन रूसको प्रभाव वा नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मलखादको भाउ कीर्तिमानी उचाईमा, ग्यास महँगिएको भन्दै उत्पादनमा कटौति, खाद्य संकटको चेतावनी !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युद्धको अर्थशास्त्र

रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । युद्ध शुरू भएपछि रूसमा ब्याजदर २० प्रतिशत पुगेको छ भने रूसी मुद्रा रुबलको भाउ इतिहासमै सर्वाधिक घटेको छ । सुन र डलर थुपारेको रूसले यूरोप र अमेरिकाको प्रतिबन्ध बेवास्ता गर्दै युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने लक्षण पनि कमै देखिएको छ । सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्व युद्धपछि यूरोपमा खासै ठूला युद्ध भएका छैनन् । यतिखेर रूसले युक्रेन युद्धमा हारे पनि वा जिते पनि तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो युद्धको असर लामो समयसम्म रहने धेरैको अनुमान छ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ । नेपाली भूमिबाट निकै टाढा युद्ध भइरहे पनि यो युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आउन थालिसकेको छ र यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ । वास्तवमा युद्ध सम्मान, सुरक्षा र अस्मिताको लागि मात्र होइन, व्यापार, उद्योग पैmलाउन र मुनाफा कमाउनका लागि पनि हुने गर्छ । प्रथम र द्वितीय विश्व युद्ध बजारको खोजी र विस्तारकै लागि भएको हो । त्यसैले युद्ध र अर्थतन्त्र परस्पर सम्बद्ध हुन् । यो युद्ध कसैका लागि मुनाफाको विषय हुन्छ भने कसैका लागि घाटामात्र होइन, अर्थतन्त्र पूरै ध्वस्त बन्ने आधार पनि बनिदिन्छ । युद्ध भन्ने बित्तिकै हतियारको उत्पादन र विक्रीको कुरा आइहाल्छ । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्छ भनिन्छ । अमेरिका, रूस र युक्रेन विश्वमै सर्वाधिक हतियार विक्रीकर्ता मुलुक हुन् । युक्रेनमा अहिले भइरहेको युद्धमा यी यी तीनओटै मुलुक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यस्तो युद्ध विपन्न मुलुकका लागि ठूलो समस्या बनेर आउने गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसबाट केही फाइदा पनि लिन नसकिने होइन । युक्रेनमाथि आक्रमण हुनासाथ अहिले सुनको मूल्य निकै बढेको छ जसले नेपालमा सुन विक्रीमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसले डलर सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस युद्धले विश्वमै मन्दी ल्याउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यदि रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी मन्दी ल्यायो भने नेपालले विप्रेषण आय गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ । विश्व युद्धको अर्थशास्त्रको यो जटिलता नेपालले चनाखो भई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि संकटाभिमुख देखिन्छ । यस युद्धले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । युक्रेनबाट ठूलो परिमाणमा सूर्यमुखीको तेल, तोरीको दाना आदि आयात हुन्छ । यही कारण देखाएर बजारमा यसको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । यसमा सरकार सतर्क हुनुपर्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ । भारतले सूर्यमुखी तेलमा उच्च भन्सार लगाएपछि नेपालको बाटो भएर त्यहाँ यसको निर्यात हुन थाल्यो । नेपालले साफ्टा अन्तर्गतको सुविधा पाउने भएकाले यसको तत्कालिक लाभ लिन व्यापारीले ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ मगाए । बन्द भएका तोरी मिलसमेत सञ्चालनमा आएर पाम र सूर्यमुखी तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थाले । भारतले ४० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली व्यवसायीले तेल निर्यात गर्न सकेनन् । ठूलो परिमाणमा स्टक रहेको त्यो तेल अहिले भारत निकासी गर्ने अवसर मिलेको छ । यो स्टक रहँदासम्म हुने भए पनि युद्धका बेला अन्य अवसर वा नेपाली वस्तुको माग आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवसरका लागि व्यवसायी चनोखो हुनुपर्छ । युद्ध होस् वा शान्ति व्यवसायीले व्यवसायको सम्भावना खोज्ने हो । यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन न त यसले विश्वयुद्धकै रूप लिन सक्छ । तर, युक्रेनले सजिलै पराजय नस्वीकार्ने र रूसले आक्रमण नरोक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही कारण यूरोपमा ग्यासको आपूर्ति रोकिने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन् २००८ को संकटमा यसको भाउ उच्च हुँदा अमेरिकालगायत देशले जैविक डिजेललाई प्राथमिकता दिए । यसले खाद्यान्नको भाउ निकै महँगो बनाएको थियो । यो युद्धले पनि त्यस्तै परिस्थिति ल्याउन सक्छ । नेपालका लागि जलविद्युत्को उपयोग गर्ने यो ठूलो अवसर हुन सक्छ । युद्ध सिपाही र हतियारले लडिन्छ तर त्यसको अर्थशास्त्रीय प्रभाव भने बहुआयामिक हुन्छ । नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले युद्धको अर्थशास्त्र बुझेर त्यसअनुसार रणनीति बनाउन अध्ययन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रूसमाथिका प्रतिबन्ध र सम्भावित परिणाम

गतसाता रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही प्रारम्भ गरी आक्रमण गरेपछि रूसमाथि अहिले दिनदिनै जस्तो विभिन्न प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध घोषणा हुन थालेका छन् । रूसमाथि लागेका तिनै आर्थिक तथा अन्य प्रतिबन्धको आलोकमा यस्ता प्रतिबन्धका उद्देश्य र तिनको सम्भावित प्रभावका बारेमा यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ । तीव्र रूपमा विकास भएका परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिन्छ तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा सन्देह छ । वास्तवमा कुनै पनि देशमाथि लगाइने आर्थिक वा अन्य प्रतिबन्ध भनेको त्यस देशलाई दिइने सजाय हो । विशेष गरी अन्तरराष्ट्रिय कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने वा मानवताविरुद्ध आक्रामक क्रियाकलाप गर्ने देशको अर्थ व्यवस्थालाई ‘गम्भीर हानि’ पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्ता प्रतिबन्ध लगाइने भएकाले कहिले कहिले आंशिक रूपमा कुनै व्यक्ति, क्षेत्र वा संस्थालाई मात्र लक्षित गरेर पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ । यस्ता व्यक्ति तथा क्षेत्र लक्षित प्रतिबन्धअन्तर्गत तिनको बैंक खाता फ्रिज गर्नेदेखि लिएर यात्रा अनुमति नदिनेसम्म पर्छन् । रूसकै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेको छ । किन लगाइन्छ प्रतिबन्ध ? विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा मानवीय मूल्यमान्यता विपरीतका आक्रामक क्रियाकलापमा संलग्न हुने देशलाई त्यसो गर्न असमर्थ हुने गरी दबाब सृजना गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपेली संघजस्ता अन्तरसरकारी निकायले लगाउने प्रतिबन्धलाई कतिपय अवस्थामा विश्वभरिका अन्य राष्ट्रले समेत अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध पनि भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा युद्धलाई छाडेर यस्तो प्रतिबन्धलाई नै कुनै पनि देशमाथि गरिने सबैभन्दा प्रभावकारी ‘दबाबमूलक आक्रमण’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । रूसको सन्दर्भ अहिले यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डजस्ता कतिपय देशले रूसविरुद्ध विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । अझ यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, तथा अन्य केही सहयोगी मुलुकहरूले रूसका केही (ठूला १० वटा) बैंकहरूलाई ‘स्वीफ्ट’ बाट अलग्याउने निर्णयसमेत गरेका छन् । यसरी स्वीफ्टबाट अलग गरेपछि ती बैंकको अन्तरराष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुने उनीहरूको आकलन छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय समुदायबाट रूसलाई अलग गरी उसको विश्वव्यापी वित्तीय कारोबार गर्ने सामथ्र्यलाई धराशयी बनाउने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । ‘स्वीफ्ट’सँगको विच्छेदले रूसले अन्य देशमा निर्यात गरेको र भविष्यमा निर्यात गर्ने तेल तथा ग्यासबापतको भुक्तानी प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै हुन जान्छ । हुन त उसले ‘स्वीफ्ट’ जस्तै चीनले विकास गरेको ‘सिविप्स’ (क्रश बोर्डर इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्ट) प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्ने जानकारी दिएको भए तापनि यो सिस्टम ‘स्वीफ्ट’ जति लोकप्रिय नहुनुका साथै विश्वका अधिकांश बैंक आबद्ध नभएका कारण ‘स्वीफ्ट’ को विकल्पका रूपमा विकसित भइसकेको छैन । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय कारोबारका लागि रूसले आफ्नै एसटीएफएम (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सियल मेसेजेज) पनि विकास गरेको छ र आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको २० प्रतिशत यसै माध्यमबाट हुने गरेको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । तैपनि अहिले विश्वका २०० देशका करीब ११ हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘स्वीफ्ट’सँग आबद्ध भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो प्रतिबन्धको रूसमाथि पर्ने प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । तीन सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भएको रूस अमेरिकापछि स्वीफ्टको सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको मुलुक भएका कारण पनि यस्तो प्रतिबन्धले उसलाई गम्भीर धक्का पुग्ने कुरामा सन्देह छैन । अमेरिकाका अनुसार त रूसका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण दैनिक विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी डलरमा हुने र त्यो रकम ४६ अर्बको हाराहारीमा हुने भएकाले पनि यस्तो प्रतिबन्धले रूसलाई तीव्र दबाब सृजना गर्छ । यसैगरी यूरोपेली संघ र अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि रूसको केन्द्रीय बैंकले सञ्चित गरेको करीब साढे ६ खर्ब डलर रोक्का राखी उसको अन्तरराष्ट्रिय कारोबारलाई ‘असम्भव’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । रूसी केन्द्रीय बैंकमाथि लागेको यो प्रतिबन्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले स्वीकृत गरेको ऋण तथा केन्द्रीय बैंकहरूको पनि केन्द्रीय बैंक मानिने ‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट’ मा रहेको आफ्नो २० अर्ब डलर उपयोग गर्नबाट समेत रूस वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ बेलायतले त केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, रूसका अन्य ठूला कतिपय बैंकहरूको समेत सम्पत्ति रोक्का राख्नुका साथै तीसँग हुने सबै प्रकारका कारोबारहरूमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । रूसी नागरिकले आफ्नो देशका बैंकहरूमा गर्न पाउने बैंकिङ कारोबारमाथि पनि सीमा निर्धारण गरेर बेलायतले रूसमाथि थप दबाब सृजना गरेको छ । यूरोपेली संघले आफूले लगाएको प्रतिबन्धले रूसको ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने दाबी गरेको छ । यस्ता प्रतिबन्धहरूको असर विस्तारै रूसमा देखिन थालिसकेको छ । यो लेख तयार गर्ने बेलासम्म रूसको मुद्रा ‘रुबल’ अमेरिकी डलरको तुलनामा ३० प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले रूसले ब्याजदरलाई दोबरभन्दा बढीले वृद्धि गरिसकेको छ । यसरी मुद्राको अवमूल्यन, डलर सञ्चितिको उपयोगविहीनता जस्ता कारणले रूसको समग्र वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुनेसम्मका विश्लेषण गर्न थालिएका छन् । मौद्रिक तथा बैंकिङ मात्र नभई अमेरिका, बेलायत तथा यूरोपेली संघले कतिपय सैनिक तथा गैरसैनिक दुवै प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने केमिकल तथा प्रविधिजन्य सामग्रीको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसबाट रूसले तेल प्रशोधनका लागि अति आवश्यक कतिपय पदार्थको अभाव झेल्नुपर्ने र त्यसले उसको अर्थतन्त्रलाई तीव्र संकुचन गर्ने यूरोपेली संघको अनुमान छ । तीव्र रूपमा विकास भएका यी परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिए तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा चाहिँ सन्देह पैदा हुन्छ । जर्मनीले रूसबाट आफ्नो देशमा आउने ग्यासको पाइपलाइनलाई ‘प्रतिबन्ध’ नलगाई यथास्थितिमा राख्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो त सम्पूर्ण यूरोपेली मुलुकले उपयोग गर्ने अप्रशोधित तेलमध्ये २६ प्रतिशत रूसले नै निर्यात गर्ने गर्छ भने ग्यासको हकमा यस्तो अंश ३८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यसै कारण पनि यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल नलाग्ने कतिपय विश्लेषकको अनुमान छ । यूरोपको यही बाध्यता बुझेको रूसले बरु उल्टै आफैले ती मुलुकमा ग्यास तथा तेल निर्यात नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न दबाब सृजना हुने उसको आशा छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पश्चिमा शक्ति

किभ : युक्रेन विवादलाई लिएर पश्चिमा शक्तिले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिका‚ बेलायत‚ जर्मनी र नेटोले विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका छन्। युक्रेन र रूस विवादका बीच नेटोले युक्रेनी राजदूतसँग आकस्मिक बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच रूसले भने पूर्वी युक्रेनमा सेना पठाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि रूसले पूर्वी युक्रेनका दुई शहर दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई छुट्टै राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो।पश्चिमा देश

थाहा खबर माघ २०७८

प्रच्छन्न मुद्रा प्रतिबन्धका आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकपटक हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार, प्रयोग तथा उत्खननलाई गैरकानूनी भनी सूचना जारी गरेपछि यस्ता मुद्राको निर्बाध प्रयोगको पक्ष र विपक्षमा भिन्न भिन्न अभिमतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् यिनै अभिमतहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यो सानो आलेखमा प्रच्छन्न मुद्राका विविध आयामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । विस्तारित प्रयोगका कारणहरू सन् २००९ मा बिटक्वाइनबाट शुरू भएको प्रच्छन्न मुद्रा आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकारका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्वरूपमा विकास भइसकेका छन् र तिनमध्ये पनि करीब ३० ओटाको प्रयोग त अत्यन्त सक्रिय रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको बताइन्छ । विनिमयको साधनको रूपमा मात्र नभई प्रचलित भौतिक मुद्रामा खरीद विक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रालाई एक प्रकारको सम्पत्तिकै रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जोसुकैले पनि सजिलै यस्तो मुद्रामार्फत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले एकातिर यसको पहुँच सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रित रूपमा उत्खनन, आर्जन, भण्डारण तथा अत्यन्त न्यून शुल्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधाले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने र पठाउने पक्षबीच मात्र सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले पनि प्रच्छन्न मुद्राको प्रयोगलाई आमरूपमा सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । जोखिमका आयाम तथा प्रतिबन्धका आधार प्रच्छन्न मुद्राप्रतिको यही सहज पहुँच र बढ्दो लोकप्रियताले नै वास्तवमा एक प्रकारले जोखिमको सृजना पनि गरिरहेको छ । जसरी फराकिलो द्वारबाट यस्तो मुद्रासंसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एकपटक प्रवेश गरिसके पछि सोहीअनुरूप फराकिलो द्वारबाट नै बाहिर निस्कन भने सकिँदैन । त्यसका लागि प्रविधि, मुद्राको विनिमय हुन नसक्ने अवस्थाजस्ता व्यवधानले सहज निर्गमन माथि व्यवधान खडा गरिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपयले यस्तै मुद्राको प्रलोभन देखाएर ठगीको शृंखला नै सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । पोन्जी स्किम भनिने यस्ता ठगीकर्मले प्रच्छन्न मुद्रालाई नै प्रमुख रूपमा माध्यम बनाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत महीना मात्र ‘पोली नेटवर्क’बाट ६० करोड डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ अहिले कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा ≈याकरहरू पनि सक्रिय हुने गर्छन् । अझ प्रच्छन्न मुद्रा त सजिलै अहिले प्रचलित भौतिक मुद्रामा समेत विनिमय गर्न सकिने हुनाले यसको चोरीका लागि ह्याकरहरू थप सक्रिय हुनु उनीहरूको दृष्टिमा ‘स्वाभाविक’ नै हो । यसले पनि आम रूपमा यस्तो मुद्रामाथि जोखिमको भारलाई बढाएको छ । अझ कतिपय यस्ता मुद्रा विकास गर्नेहरूले सर्वसाधारणबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गराएर पछि त्यस्तो मुद्रा नै बन्द समेत गर्ने गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । यस्तो भयो भने त्यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नेहरू सबै एकैपटक ठगीको ‘आम–शिकार’ हुने जोखिम पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय–विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । हुन पनि यसलाई प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबारको दायित्व कतै पनि नरहने भएपछि त्यसले सृजना गर्ने जोखिमलाई त्यस्तो मुद्राधारक स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधका बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिमलाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वहन गर्ने यस्तो प्रकारको जोखीमलाई उच्च जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार अवैध हुने गरी यससम्बन्धी सूचना जारी गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हुन सक्छ । अझ आतंकवाद तथा वित्तीय अपराधमा प्रच्छन्न मुद्राको बढ्दो दुरुपयोग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आतंकवादी संगठनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न अहिले प्रच्छन्न मुद्रालाई व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरिरेहेको कुरा विषय विश्व बैंक, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रच्छन्न मुद्रा जस्ता विद्युतीय मुद्रामा हुने कारोबार माथि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण रहेको छ । यही कमजोर नियमनको अनुचित फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठन तथा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूले प्रच्छन्न मुद्रालाई आफ्नो कारोबारको माध्यम बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै कारणले समेत प्रच्छन्न मुद्राको निर्बाध कारोबार जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई ठगी तथा अन्य शिकार हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले र अर्कोतिर प्रच्छन्न मुद्रालाई दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तथा अवैध कारोबारहरू, आतंकवादी गतिविधिलाई मलजल गर्न सक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधहरूसमेत हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा तिनको कारोबार र प्रयोगको बारेमा राज्यस्तरबाट निकटरूपमा सूक्ष्म–अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबार तथा प्रयोगमाथि नियमन तथा सूक्ष्म–अनुगमन गर्न आफूसँग भरपर्दो संयत्र तथा प्रविधि नभएको कारणले पनि विश्वका कतिपय सरकारहरूले यस्तो मुद्राको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले यस्ता मुद्राको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएका भए पनि चीन, रूस, कोलम्बिया, भियतनाम, बोलिभिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, इरान, टर्की आदि देशमा भने यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधि, शीप तथा अन्य सामथ्र्यको दृष्टिले एकातिर तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकिने र अर्कोतिर त्यस्तो कारोबारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने भविष्यमा त्यसले देशमा गम्भीर आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई यही जोखिमको निराकरणका लागि तथा सर्वसाधारणलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट बचाउन पनि नेपालमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रभावकारी नियमन, खुकुलो कारोबार प्रविधिको विकासलाई आफ्नो नियमन क्षमताको अभाव देखाई व्यवधान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो प्रयास तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो असफल नै हुन्छ । अहिले नै पनि देशमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको संलग्नता रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अनन्तकालसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्तरदेशीय टेलिफोन कल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै ‘बेतुक’को प्रयास मात्र हुने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले यो यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गरी तिनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

रूस, इरान र कोरियामा नाकाबन्दी लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदद्वारा पारित

अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले रुस, इरान र उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विरोध गरिरहेका भएपनि सदनले यी तीन देशमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। मंगलबार यसका लागि मतदान भएको थियो। कुल ४२२ मतदानमध्ये बिधेयकको पक्षमा ४१९ र विपक्षमा ३ मत परेको थियो। यो नयाँ प्रतिबन्धले अमेरिका र रूसको…

Setopati आषाढ २०७४