कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि सरलीकृत गर्न आग्रह

स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्ट अप भेट्न कठिन

स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनी ल्याएको अघिल्ला कार्यक्रम असफल भए पनि अहिले भने सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि स्टार्ट अपहरू छान्न थालेको छ । तर, सरकारले तय गरेका मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्ट अप भने उल्लेख्य नपरेको पाइन्छ । उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजनाले कर्जाका लागि निवेदन दिएकामा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ कम्पनी फालिएका छन् । कर्जाका लागि स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर, यी मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी थोरै छन् । स्टार्ट अपका लागि सातओटा मापदण्ड तोकिएका छन् भने पाँचओटा मापदण्ड पूरा नगरी सरकारी सहयोगका लागि योग्य भइँदैन । त्यसैले धेरै स्टार्ट अप पहिलो चरणमै फालिएका हुन् । त्यसो त धेरै स्टार्ट अपले कर्जाका लागि निवेदन नै नदिएको पनि पाइन्छ । यसले सरकारले स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्न ल्याएको कार्यक्रममा केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले पहिलो चरणमा १०० ओटा स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि विभागले १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यम चयन गरेको छ । सरकारले एउटा स्टार्ट अपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको कर्जा प्रदान गर्न लागेको हो । सरकारले दिने यो सहयोग रकम वास्तवमा निकै कम हो । त्यति रकमका लागि सरकारलाई निवेदन दिएर पालो पर्खेर समय कुर्नु कुनै पनि स्टार्ट अपका लागि समय हुँदैन । त्यसैले कतिपय स्टार्ट अपले यसका लागि निवेदन नै नदिएको बुझ्न सकिन्छ । स्टार्ट अप हुन प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ वा कुनै नवप्रवर्तन हुनुपर्छ । यस्ता नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई सरकारले पूँजी जुटाइदिनु सकारात्मक नै हो तर धेरैजसो स्टार्ट अपले सरकारी असहयोग भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ छ । विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले नेपालमा उत्पादन भएकै कारण दर्ता नपाएर समस्या आएको घटनालाई यहाँ उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यसैले स्टार्ट अपलाई सरकारले सहयोग गर्ने पैसाबाहेकका अन्य सहयोगको भूमिका बढी हुन्छ । सरकारले मात्रै होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यस्तै आर्थिक अभियानको प्रकाशक संस्था न्यू बिजनेश एजले पनि स्टार्ट अपलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । यी सबैमा स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा पाउन नसकिएको अवस्था छ । किन स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा देखिएनन् भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । वास्तवमा सरकारले आर्थिक सहयोग गरेर स्टार्ट अप अगाडि बढ्ने होइन । पहिलो त सरकारले दिने रकम निकै कम छ भने अर्को त्यस्तो रकमभन्दा नीतिगत सहयोग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । स्टार्ट अपहरूलाई प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटलमार्फत सहयोग दिनुपर्ने हो । त्यसमा पनि सहयोग रकम निश्चित हुनुभन्दा कम्पनीको आकार र पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर सहयोगको रकमको सीमा तय हुनुपर्ने हो । अर्को, सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अहिलेको संयन्त्रबाट काम हुँदैन । या त उसले यसका लागि विनियोजन गरेको रकम निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ या त उद्योग मन्त्रालयभित्रै स्टार्ट अप सहयोग र सहजीकरणका लागि सशक्त विशेष शाखा वा विभाग बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले सरकारले भन्दा बढी काम गरेको छ स्टार्ट अपका लागि । निजीक्षेत्रबाट इन्क्युवेटर सेन्टर, मेन्टरिङजस्ता विधिबाट सहयोग भएको छ जुन सरकारी सहयोगभन्दा बढी परिणाममुखी देखिन्छ । त्यसैले यस्तै खालको सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्टार्ट अप कर्जाका लागि आवेदनको ओइरो, ३८२ जनाले पेश गरे परियोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यमका लागि सघाउन सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको कर्जाका लागि उल्लेख्य परियोजना प्रस्ताव पेश भएको छ । start up उद्यम कर्जाका लागि अन्तिम ३ दिनमा उल्लेख्य मात्रामा आवेदन परेको हो । उक्त कर्जाका लागि ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएका छन् । ‘विभागले अहिले परियोजना प्रस्तावका आवेदनहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेको छ’ सूचना अधिकृत रमिला भण्डारी Department of Industry ले २१ दिनको समय दिएर परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । उक्त अवधिको १८ दिनसम्म ८४ ओटा प्रस्ताव आएको थियो । त्यसपछिका ३ दिनमा विभागमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत गरी २९८ ओटा आवेदन परेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकृत रमिला भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कुल ३८२ जनाले यो कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा स्टार्ट अप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने योजना छ । ‘विभागले अहिले परियोजना प्रस्तावका आवेदनहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘क्षेत्रगत हिसाबले अहिले विश्लेषण गरिएको छैन ।’ विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यमका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रारम्भिक विश्लेषणले कृषि, सफ्टवेयरमा बढी परियोजना आएको देखाएको छ । उद्योग विभागले चैत १६ गते स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना पेश गर्न २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद वैशाख ६ गतेसम्म थियो । यस्तो उद्यम गर्न चाहनेका लागि सघाउन ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ सरकारले ल्याएपछि विभागले प्रस्ताव मागेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा स्टार्ट अप उद्यम गर्नका लागि पाइनेछ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले यस्तो कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक यस्तो कर्जा बढीमा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने विभागको योजना छ । कार्यविधिअनुसार २ किस्तामा कर्जा उपलब्ध हुनेछ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र त्यसको ६ महीनापछि दोस्रो किस्ता पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

२५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको स्टार्ट अप कर्जाका प्रस्तावकले सोधे ८ प्रश्न

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ । यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ । यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ । उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नयाँ व्यवसायीलाई एक प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा दिने तयारी

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक (स्टार्ट–अप) कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । कार्यविधि निर्माणबारे शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा शर्माले दुर्गम बस्तीका युवालेसमेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन…

ekagaj भाद्र २०७८

नयाँ व्यवसायीलाई एक प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा दिने तयारी

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक (स्टार्ट–अप) कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । कार्यविधि निर्माणबारे शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा शर्माले दुर्गम बस्तीका युवालेसमेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन…

ekagaj भाद्र २०७८

अर्थमन्त्रीको निर्देशन : स्टार्ट- अप व्यवसाय कर्जा युवाले सजिलै पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाऔं

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८