शिक्षा व्यवसायीले पनि कर तिर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री

अवैध कारोबारको छायामा सीमाक्षेत्रको व्यवसाय : अवैध कारोबार रोक्न सरकार किन उदासीन ?

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

ढुवानीमा भ्याटसम्बन्धी अन्योल हटाउन छलफल

विराटनगर। सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यसबाट उत्पन्न अन्योल हटाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले ढुवानी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा व्यवसायीले पटकपटक ढुवानीमा भ्याट लगाउने र हटाउने गर्दा अन्योलमा परेको गुनासो गरे । सरकारले २०७६ सालमा ढुवानीमा भ्याट लागू गरेको थियो । २०७८ सालमा त्यसलाई हटायो । अहिले पुन: लगाएको छ । आर्थिक ऐनले तोकेभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता भई कारोबारको खाता चुस्त दुरुस्त राख्नुका साथै बिल बिजक जारी गर्नुपर्छ । छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डा. डीबी क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ट्रक व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव मेघराज सिग्देल, विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन मोरङका उपाध्यक्ष शम्भु भट्टराई, महासचिव खगेन्द्र सिग्देल लगायतका ढुवानी व्यवसायीको सहभागिता थियो । डा. क्षेत्रीले समयसमयमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई सुसूचित गराइरहेका छन् । आलु, प्याज र सागसब्जी भ्याट लागू गरिएपछि क्षेत्रीले व्यवसायीलक्षित करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा सहभागिताका आयामहरू

सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधार निर्माण आफैमा विकास होइन, यो त विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँच नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक विकासले गति लिँदैन । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताचाहिँ उपयुक्त होइन । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि यो मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक विकासको समग्र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास रहेको अवस्थालाई मात्र विकासमा सहभागिता मान्न सकिन्छ । नेपालमा विकासका विभिन्न कार्यमा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका प्रयास हुँदै आएका छन् । नागरिक सहभागिताका सन्दर्भमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि विकासको समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहभागिताको पहल भएको छैन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने टोलस्तरीय भेला गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश गर्ने, कतिपय आयोजनाको अनुगमनमा पत्रकार तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि समावेश गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास स्थानीय स्तरमा भएका छन् । तीन तहको राज्य संरचना सहितको संघीयता लागू हुनुअघि पनि १४ चरणको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर, विगतदेखि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकसँग छलफलको अभ्यास भए पनि बजेट कार्यान्वयनलगायत विकासका समग्र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस लेखमा बजेट प्रक्रियालगायत विकासमा सहभागिताको बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि व्यवहारत: नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रका रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेर यी सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका प्रधान हुनसक्ने संकेत संविधानले गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुने गरी तीनखम्बे अर्थनीति संविधानले अघि सारेको छ । त्यसैले संविधानअनुसार नेपालको विकासमा सहभागिता भनेको विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा सबैले गर्ने कामका बीचमा समन्वय र सहकार्य हो । उल्लिखित सबै पक्षबाट गरिने लगानी, कार्यप्रक्रिया र प्रतिफलमा समुदाय र नागरिकको उचित हिस्सेदारी भएमा मात्र विकासका सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने लगानी र कार्यमा निजीक्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहकार्य रहँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सार्वजनिकभन्दा निजीक्षेत्रको बढी लगानी रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रबाट उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले तिर्ने कर तथा राजस्वबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । अर्थात् सरकारी लगानीका लागि आधार खडा गर्ने कार्यसमेत निजीक्षेत्रबाट भएको छ । आय र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसैले विकासमा सहभागिताको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिताको साँघुरो दायराबाट मात्र हेरिनु पर्याप्त हुँदैन । यसरी राजस्व, आय र रोजगारी सबै क्षेत्रको मूल स्रोतका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी बढाउनका लागि सहज संस्थागत र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार नभएसम्म राजस्वको स्रोत विस्तार हुँदैन । त्यसैले विकासमा सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको हिस्सेदारी र भूमिका वृद्धिलाई लिनु आवश्यक छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सम्बद्ध अन्य निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसबाहेक वित्तीय नीति, लगानी नीति, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानून तथा अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कानूनमार्फत विकासको प्रक्रियालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गर्छन् । वित्तीय नीतिअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कार्य पर्छन् । संघीय सरकारले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा, ऋणको ब्याजदर, मुद्राप्रदाय लगायतका विषय समेटिन्छन् । जसले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि पूँजीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ । उल्लिखित सबै विषयले विकासको प्रक्रियामा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहने यी सबै कार्य गर्ने क्रममा आम नागरिक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगर्दा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । तर कुनै पनि तहका सरकारले यी प्रक्रियामा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । राजस्व नीति निर्माण गर्दा करको दर तथा दायरा, गैरकर राजस्व र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको लागतबीचको सम्बन्ध आदिका बारेमा लिइने निर्णय, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन तथा विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन, सार्वजनिक खर्चको विधि र प्रक्रिया, सरकारले गर्ने कामको प्रभावकारिता अध्ययनलगायतमा सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिताको प्रबन्ध र अभ्यास भएमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यमा सहभागिता व्यवस्थित रहेको मान्न सकिन्छ । तर, सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श नगरी लहडका भरमा नीति तथा कानून जारी गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बद्ध नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले राजस्व नीति तथा कानून बनाउँदा संवैधानिक अधिकारविपरीत दाहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय स्तरमा थप लगानी आउन नसक्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ । तर निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनताको सबै अधिकार जनप्रतिनिधि वा सरकारमा सर्ने होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि जनतासँग संवाद नगर्ने हो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको अर्थहीन यात्रा बन्न पुग्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो तर अभ्यास त्यस अनुकूल छैन । निर्वाचित संसद् र सरकारले विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति आम मानिसमा अपनत्व हुन्छ । तर हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यस्तो भावनाको कमी छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिताको औपचारिकता पूरा हुने गरेको त छ तर त्यस क्रममा संकलन हुने योजनाको लामो सूचीलाई कार्यक्रम र बजेटको अंग बनाउने क्रममा प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी हुने पक्षसँग परामर्श गरिँदैन । उपभोक्ता समिति गठन र उसका काम कारबाही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार हुने गरेको छैन । बजेट तर्जुमालगायत विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा कमजोर र प्रदेशभन्दा संघीय स्तरमा झनै कमजोर रहेको छ । करका दर परिवर्तन गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले सरकारप्रतिको निजीक्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास टुट्छ । यसले सहभागितामूलक विकासको आधार नै समाप्त हुने र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सडक, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा, निर्माणका क्रममा हुने कानूनी झमेला, स्थानीय स्तरमा सृजना हुने विवाद जस्ता समस्याको समाधान सरकारको तर्फबाट नगरिँदा कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारको प्रभावकारिता नै ह्रास हुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागिता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिने अवस्था छ । यसले निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दासमेत आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनु यही निराशाको परिणाम हो । त्यसैले विकासमा सहभागिता नहुँदाका नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, पूर्वाधार विकास बाहेकका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन, चालू खर्चको औचित्य र वैधता परीक्षणजस्ता कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्ने गरेका छैनन् । कानूनत: गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन छोडेको छ । सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुने जनगुनासो छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन विद्यमान सोच, नीति, कानून र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा आय र रोजगारी सृजनामा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र नाफाको प्रमुख उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उचित मुनाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्न नसक्दा वा नाफा कमाउने अवस्था नआउँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने र सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्रले राज्यको कानून पालना गरेकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार नआएमा पूँजी पलायन भई राज्य नै विफल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रमुख माध्यम भनेकै कर तथा राजस्व हो । त्यसका लागि सरकारले लगानी र व्यवसाय गर्ने तथा नाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबै तहको राज्य संयन्त्रमा यो सोचको कमी छ । नेपालमा उपलब्ध औपचारिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण अंश निजीक्षेत्रले ओगट्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न थप उद्योग व्यवसाय स्थापना र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताको यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको क्रम बढिरहेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका विकास र सेवा प्रवाहका काम र प्रतिफलमा समेत नागरिक सहभागिता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलविद्युत् क्षेत्र, प्रशोधन उद्योगलगायत विभिन्न विकल्पमा आम नागरिकका लागि लगानीको अवसर खुला भएको छ । यसले परस्पर जवाफदेहिता सृजना हुने मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यसमेत सहभागितामूलक बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा क्रमश: नागरिकको लागत र लाभमा सहभागितको अवसर बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने हो भने यस्ता सेवालाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन विकास प्रयासका सबै चरण र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिक निजीक्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, परामर्श र सहकार्यलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार कर तथा राजस्वमार्फत राज्यकोषमा योगदान, रोजगारी सृजनामा योगदान, सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा शेयरमार्फत नागरिकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानीजस्ता विधिबाट भइरहेको योगदानलाई पनि विकासमा सहभागिताको विधिका रूपमा स्वीकार र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजेन्द्र राउत (राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाको प्रस्ताव आह्वान, यी क्षेत्रका उद्यमीले दिन पाउनेछन् आवेदन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पर्यटनसम्बद्ध संयन्त्रको पुनः संरचना

नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा नीति निर्मातादेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले भन्ने गरेका छन्, सबैले बुभ्mने गरेका छन् । तर, सम्भाव्यता दोहनका लागि जेजस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो, जेजस्ता काम हुनुपर्ने हो, जनशक्ति तयार पार्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो काममा भने कमै अग्रसरता छ । किन काम हुन सकेन त ? त्यसैले अहिले पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको छ । १. पर्यटन विभाग संघीय संरचनामा गएसँगै पर्यटन मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतको विभागको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि यसको पुनः संरचना गर्नेसम्बन्धमा सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने हो । यसो नहुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो कर तिरिरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरमा लगी त्यसैअनुसार पुनः संरचना गरिनुपर्छ । २. पर्यटन बोर्ड अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ । तर, यसको काममा व्यवसायीको चित्त बुझाएका छैनन् । खुलेर विरोध नगरे पनि यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरूको योगदानबाट चल्ने यस संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न नसकेको, प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा यसको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप धेरै व्यवसायीको पाइन्छ । यो आरोप धेरैमात्रामा सही पनि छ । पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भएकाले अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पदान आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । यसलाई पूर्ण यसलाई नियामकीय निकाय तथा प्रवद्र्धनात्मक निकायका रूपमा विभाजित गरी सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय हो कि निजीक्षेत्रको निकाय हो भनेर छुट्ट्याउनुनर्पे बेला पनि आएको छ । नियामकीय निकायका रूपमा यसलाई लाने हो भने प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्र गर्ने अर्को निकाय आवश्यक हुन्छ जुन निजीक्षेत्रले नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डको पुनः संरचना गर्नैपर्छ । बोर्डको गठन, त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय, बोर्डको मूल्यांकन, र बोर्डलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । पर्यटनका सेवाका गतिविधि निजीक्षेत्रले नै गर्छ तर ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जंगल, हिमाल नदी आदि क्षेत्रको उपयोग, आदिका लागि सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ । नियमन पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो काममा संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । ३. नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन सेवा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र देशको आफ्नै वायुसेवा हो । तर, नेपालमा आउने अत्यधिक पर्यटक विदेशी वायुसेवाबाट आउने गरेका छन् । एकातिर विदेशी वायुसेवाले यहाँ आउने पर्यटक ओसारेर फाइदा कमाइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपाल वायुसेवा निगम उडान गन्तव्य पाउन नसकेर विमान घाम तापेर बसेको अवस्था छ । निगमको भाडादर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले निगमको उडान जति फैलन्छ त्यति नै पर्यटक आगमन बढ्छ । खासगरी यूरोपेली मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेवानिका विमान यूरोपेली मुलुकमा पुर्‍याउनैपर्छ । यसका लागि निगमको पुनः संरचना सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको छ । यसलाई निजीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उडानका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नेलगायत विषयमा व्यापक अध्ययन भइसकेकाले तिनको निर्मम कार्यान्वयन नै यसको पुनः संरचना हो । निगमको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा पर्यटन क्षेत्रले अवसर गुमाउने मात्र होइन, सरकारले समेत यसलाई पाल्न नसकी थप समस्या आउने निश्चित छ । ४. प्रदेश पर्यटन बोर्ड आफ्नै तरीकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा अवधारणापत्र ल्याए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन र विघटनसमेत भएको पाइन्छ । आन्तरिक र बह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नै प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न पनि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाका अलग अलग क्षेत्र छन् । त्यसैले प्रदेशहरू बीच सहकार्य पनि आवश्यक छ । हालै गण्डकी प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश बीच पर्यटकहरूलाई दुवै प्रदेशमा आकर्षित गर्न समझदारी भएको छ । यस्तो काम प्रदेश पर्यटन बोर्डहरूले गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा प्रदेश पर्यटन बोर्डले निकै राम्रोसँग प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ५. पर्यटन एकडेमी पर्यटन क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने हो भने पर्यटन एकडेमीको स्थापना अनिवार्य र विलम्ब भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नाथाम र केही निजीक्षेत्रका कलेजहरूले उच्च शिक्षा दिए पनि त्यो जनशक्ति नेपालमा कमै टिकेको छ । त्यसमा पनि पर्यटनका सबै विधाका लागि आवश्यक शीप र ज्ञान दिने संस्थाको अभाव छ । पर्यटन व्यवसायमा लागिरहेकाहरूलाई थप सिप सिकाउन तथा विभिन्न किसिमका पुनर्ताजगीका तालीमहरू दिन, छोटो तथा मध्यमकालीन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यटन एकडेमीको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत रूपमा फाट्टफुट्ट तालीम दिने संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, तिनको स्तर मापन गर्न तथा तिनमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न पनि यस्तो एकडेमीको स्थापना आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चन्द्रनिगाहपुरमा करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया

रौतहट । ‘स्वैच्छिक करमा सहभागिता अभिवृद्धि ः सुशासन, विकास र समृद्धि’ नारासहित चन्द्रनिगाहपुरमा करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रपुरको आयोजना तथा चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघको सह आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख कर अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले व्यवसायीलाई करका बारेमा अभिमुखीकरण दिएका हुन् । कारोबारको लेखा कसरी राख्ने, बिलबिजक कसरी जारी गर्ने, कति कारोबार हुनेले कस्तो विवरण पेश गर्ने, विवरण तथा कर दाखिला कहिले गर्ने लगायत विषयमा उनले प्रशिक्षण दिएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित साना तथा ठूला करदाता उद्योगी व्यवसायीले करका बारेमा विभिन्न किसिमका जिज्ञासा राखेका थिए । चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सुनील साहले यस्ता कार्यक्रम आयोजनाले व्यवसायीले विभिन्न कर छूट तथा परिवर्तित कर प्रणाली लगायत विषयमा ज्ञान हासिल गर्न सक्ने बताए । आगामी दिनमा व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । चन्द्रनिगाहपुरमा करदाता शिक्षाका लागि अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायत कार्यक्रम वर्षेनि हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वीरगञ्ज महानगरको कर नीति : कोरोना प्रभावित उद्यमलाई छूटदेखि दायरा विस्तारसम्म

वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने । महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो । पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । ‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने । करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ । यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ । कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ । घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८