कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

पाँच करोडसम्मका ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीलाई दिन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पाँच करोडसम्म लागत भएका निर्माण कार्य सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । साना ठूला सबै व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै पाँच करोडसम्मका ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे ।“स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन र समयमा नै काम […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका गौरवका आयोजनामा कमजोर कार्यसम्पादन, अपेक्षित लाभ पाउन अझै कुर्नुपर्ने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लुम्बिनीमा पर्यटक छन्, पर्यटन छैन

लुम्बिनी । ‘पसलमा राखिएका हस्तकलाका सामग्रीहरू विक्री नभएको २० दिन बितेको छ,’ लुम्बिनी बसपार्कस्थित सिद्धार्थ ह्यान्डी क्राफ्टसका सञ्चालक विष्णुबहादुर बस्नेतले भने, ‘वैकल्पिक व्यवसाय पनि छैन, गुजारा चलाउनै गाह्रो छ ।’ व्यवसायको आम्दानीबाट बिजुली, पानी र सटरभाडाको जोहोसमेत गर्न नसकेको उनले दुखेसो पोखे । पिन्टुलाल बनियालाई पनि होटेल ग्रिन लुम्बिनी भ्यू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘रु पाँच करोडको लागतमा आठ वर्षअघि निर्माण गरेको होटेलले आम्दानीले खर्च धान्न छाडेको छ, लगानी त परै जाओस् सञ्चालन खर्च समेत धान्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘मौसमी कमाईले वर्ष दिन धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यही अवस्था रहेमा होटल बन्द गर्नुबाहेक उनले अर्को विकल्प देखेका छैनन् । केही समययता देखिएको आर्थिक मन्दीको असर धेरैतिर परेको अर्का व्यवसायी अब्दुल मोबिन बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा चलाउन ठेक्का लिएकै वर्ष कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय सुध्रन दुई वर्ष कुर्नुप¥यो,’ ठेकेदार (डुङ्गा सञ्चालक) अब्दुल मोबिन मुसलमानलले भने, ‘अवस्था सुधारात्मक छ, पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । तर, दुई वर्षको घाटा पूर्तिको विकल्प छैन ।’ लुम्बिनीमा प्रतिवर्ष हजारौं तीर्थयात्री धार्मिक पूजा–अर्चना तथा अध्यात्म पाठ गर्न आउँछन् । ठेकेदार मुसलमानलले भने, ‘संसारभरका बुद्धमार्गीहरूका लागि पवित्र गन्तव्य लुम्बिनीभित्र प्रवेश, बहिर्गमन मार्ग र व्यवसाय स्थलको तालमेल नमिल्दा लाभ लिन सकिएको छैन ।’ सन् २०२३ को जनवरीदेखि मे महीनासम्म कूल चार लाख ७० हजार पाँच सय ४२ पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ को यसै पाँच महीनामा तीन लाख ६२ हजार ५६ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । यसरी गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार चार सय ८६ ले बढी रहेको तथ्याङ्क छ । ‘लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन,’ लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ५८ वर्षीय हुसेनी लोधले भने, ‘लुम्बिनीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल (मायादेवी मन्दिर)देखि बसपार्क छेउमा रहेको हाम्रो व्यवसाय स्थलको दूरी झण्डै दुई किमी छ, जुन त्यसै पनि व्यवसायका लागि हितकर छैन ।’ लुम्बिनी घुम्न आउने जोसुकैले कम्तीमा एकपटक मायदेवी मन्दिर पस्ने नै भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई सोही नजिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको माग छ । अहिलेको व्यवसाय स्थल र पर्यटकको सम्बन्ध व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विसं २०६९ अघि मायादेवी मन्दिर नजिक सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । तर, त्यसपछि सञ्चालनमा सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष लोधले भने । ‘लुुम्बिनी विकास कोषले २०६९ सालमा व्यवसायीको सङ्ख्या ३४ बाट बढाएर ७० पु¥याई बसपार्क छेउमा ल्याएर राखेपछि नै व्यवसाय बिग्रिएको हो,’ लोधले भने, ‘२०६९ सालदेखि हामी पीडित छौं, पछिल्लो दुई वर्ष त कोरोनाले भ्यायो । पहिला मायादेवी मन्दिर नजिकको ठाउँमा दैनिक रु पाँच हजारसम्म व्यापार हुन्थ्यो, अहिले शून्य छ ।’ पर्यटक नै नहुने ठाउँमा घाटाको व्यवसाय गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनीका व्यवसायीहरूले यहाँ भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरूबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडहरू पर्यटकहरूलाई सिधै गाडीबाट ल्याउने र दुई÷तीन घण्टा घुमाएर पुनः स्वदेश फर्काउने गरेकाले यहाँका व्यवसायीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नसकेका हुन् । ‘पर्यटकहरु हुर्रर आउँछन्, मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्छन्, फोटो खिच्छन् र उही दिन फर्किहाल्छन्,’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसरी लुम्बिनी आउने पर्यटकको हुल हेर्ने र सङ्ख्या गनेर बस्ने मात्रै भयौं, व्यवसायमा सुधार हुन सकेन ।’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञवाली लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने योजना र वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग आग्रह गर्छन् । कम्तीमा एक रात मात्रै बास बसाल्ने वातावरण बनाउन सके पनि धेरै लाभ हुने उनको तर्क छ । ‘भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडको भर पर्दा यहाँ भारतीय पर्यटक बस्ने वातावरण नबनेको हो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले बेलहिया आइसकेपछि नेपाली टुर गाइडमार्फत भ्रमण नगराउँदासम्म यहाँ पर्यटकलाई एक रात पनि अडाउन सकिन्न ।’ यसैगरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई जोडेर बृहत् अध्यात्मिक केन्द्र र शान्ति शहरको रूपमा विकास गर्न सके पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिने र व्यवसायीले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पर्यटकका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता, शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आनन्दको अनुभूति दिने खालका अध्यात्मिक वातावरण तथा सोही अनुकूल भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गर्न सकियो भने पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुने निश्चित छ ।’ ‘आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई लुम्बिनी आउँदा धेरै दिन भुलाउन मिल्ने छुट्टै आध्यात्मिक वातावरण र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि यस क्षेत्रका अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थललाई समेत जोडेर ‘टुर प्याकेज’ बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले बौद्धमार्गी भएका विश्वका ३० भन्दा बढी देशमध्ये सम्भव भएका देशहरूमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा उडान भरेर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक तान्न सरकारी पहलको खाँचो औंल्याए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी वरपरका पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल अवलोकन गराउने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमध्ये अन्यत्रभन्दा फरक लुम्बिनीको पहिचान र चिनारी राम्रोसँग दिन सक्यौं भने मात्रै पर्यटक रमाउने र खर्च गर्ने पूर्व नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउँछन् । भारतको बोधगया, कुसीनगर, सारनाथ, अयोध्या, हरिद्वार र बनारसलगायतका सहरमा लुम्बिनीको बजारीकरण गरेर यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी निकायले लुम्बिनीको महत्त्वलाई अझ गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले लुम्बिनी एक÷दुई दिन घुमेर पुग्ने ठाउँ होइन, लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले लुम्बिनी घुम्न र बुझ्न समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘लुम्बिनी विश्वकै अति महत्त्वपूर्ण, पवित्र र अलौकिक स्थल हो, यसको भ्रमण गर्न जोसुकैका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता चाहिन्छ ।’ लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले पर्यटकीय विभिन्न सम्पदाहरूको निर्माणका कार्यहरू भइरहेकाले विस्तारै पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने बताए । यसको लागि तीनै तहका सरकार, निजी व्यवसायीको सहकार्य गर्नुपर्ने उनको जोड छ । सूचना अधिकृत राईका अनुसार लुम्बिनी भ्रमणमा आउने अधिकांश आन्तरिक पर्यटकको बसाइँ एक दिनको पनि नभएको तर तेस्रो मुलुकका पर्यटकको बसाइँ अवधि विगतभन्दा बढ्दै गएर औसतमा १.८८ दिन पुगेको छ । कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय)ले लुम्बिनीमा पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले विश्व समुदायमा विस्तारै लुम्बिनीको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले सोमवार यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुने धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे । महासंघले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित बैंंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि दिएका सुझावलाई राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा आपूर्ति शृंखलामै गम्भीर समस्या आएको बताएका थिए । निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बैंक लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने उनले बताए । क्रेडिट रेटिङ, ब्याजदर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुनर्कर्जा लगायत विषयमा सिंहले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्र सहज नभए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज नभए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउन पहल भइरहेको र मुलुक झन्डै १० महीनाका लागि आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । काठमाडौंमा आइतवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको बताउनुभयो । ‘भौतिक पूर्वाधारको विकास, विस्तार गर्ने निर्माण व्यवसायी समृद्धिका वाहक हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गरिनेछ भने व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीको समस्या पनि समाधान गरिनेछ ।’ यसैगरी निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/नियम संशोधन गर्दा अब अनिवार्य रूपमा निर्माण व्यवसायीसँग परामर्श गरिने उहाँको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीलाई पनि आफ्ना गल्ती कमजोरी महसूस गर्दै अघि बढ्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउन र भुक्तानी पनि समयमै दिने विषयमा सरकारको ध्यान गएको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार व्यवसायीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निर्माण उद्योगका समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै श्रेष्ठले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमै पहल भइरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले काममा गरेको उपेक्षाका विषयमा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘आफूले लिएको काम ठेक्का सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरौं ।’ सरकारले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सघाउने उनले बताए । उचित कारण हुँदासमेत समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडिने चेतावनी समेत उनले दिए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । व्यवसायीका जायज माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरे । ‘व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै ऐन कानूनअनुसार पाउनुपर्ने मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले नपाएकाले काम गर्ने वातावरण छैन ।’ साधारणसभाको अवसरमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू सुकुन्तलाल हिराचन, जयराम लामिछाने लगायतले धारणा राखेका थिए । अहिले चाहेर पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । साधारणसभाको अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषांक’को विमोचन गरिएको छ । साथै महासंघले ‘एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड’ पनि वितरण गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

स्थानीय तहकै मिलेमतोमा होर्डिङ बोर्डमा ‘चुल्ठे मुन्द्रे’हरुको विज्ञापन कर आतंक

गत सालको चैत १० गते भरतपुर महानगरपालिकाको होर्डिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा पाएको भनिएको प्रनिस कन्सट्रक्सनको एउटा टोलीले नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजभित्रै पुगेर फ्लेक्स बोर्ड च्यात्न थाल्यो ।'हामी महानगरको कर उठाउने मान्छे हौँ, तपाईले राखेको होर्डिङ बोर्डको कर नतिरे जे पनि हुन सक्छ,' भन्दै धम्की दिएको उक्त टोलीलाई प्रोपराइटर यज्ञविलास पौडेलले केही समय पर्खन आग्रह गरे । तर उक्त टोलीले पैसा अहिल्यै चाहियो भन्दै कार्यालयमै रहेका बोर्डहरू च्यात्न शुरू गरे । संसारमा कहीं नभएको 'कर उठाउन ठेक्का लगाउने' प्रणाली भरतपुरलगायत नेपालका सय भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । महानगरले गत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । स्कूल कलेजजस्तो शैक्षिक संस्थाभित्रै पसेर ज्यादती गर्न सक्ने उक्त समूह स्थानीय टोले गुण्डाहरूले भरिएको कलेजका एक कर्मचारीले बताए । 'जे पनि गर्न सक्छौं भन्दै हिंड्छन्, हामीलाई नै असुरक्षा महसुस भएको छ । महानगरले चुल्ठे-मुन्द्रेलाई कर उठाउन ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,' उनले बिजपाटीसँग भने । चितवन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी सुवेदीले तत्कालै उक्त घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै कर उठाउँदा ज्यादती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।आफ्नो व्यवसाय प्रचार-प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने सिलसिला निकै पुरानो हो । तर अहिले त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका चुल्ठे-मुन्द्रेहरूले स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई 'पैसा नदिए जे पनि हुन सक्ने' भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । तिनै विज्ञापन एजेन्टहरुका कारण अहिले होर्डिङ बोर्डमा जताततै कर आतंक सिर्जना भएको छ । एजेन्टहरुले उद्योग तथा अन्य व्यवसायको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै त्यसवापत अस्वभाविक कर उठाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् । एड्भर्टाइजिङ कम्पनीहरुले स्थानीय तहहरुसँग एउटा रकममा विज्ञापन कर उठाईदिने भनेर सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दातासँग अस्वभाविक रकम माग गर्ने गरेका छन् । यति मात्रै नभई, एउटा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता देखाएर अनुमानको आधारमा देशभरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, स–साना साइनबोर्ड लगायतको लगत देखाएर पैसा अशुल्ने काम एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीहरुले गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विज्ञापन कर तोक्ने र उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसबारे शून्य जानकार हुँदा र करका दर तोक्ने र उठाउने तरिका नजान्दा एजेन्टहरुले आतंक मच्चाईरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्न र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउन भनेको छ । तर ५ वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा पनि व्यवस्थित रुपमा विज्ञापन कर संकलन भएको छैन । स्थानीय तहहरुले विज्ञापन एजेन्ट वा एजेन्सीलाई विज्ञापन कर अशुल गरिदिन ठेक्कामा लगाउने गरेका छन् । हाल काठमाडौँ र ललितपूर महानगरपालिकालाई छोडेर देशभरका १ सय बढी स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाईदिन एजेन्सीलाई ठेक्कामा लगाएका छन् । स्थानीय तहसँग निश्चित रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दाताबाट अस्वभाविक रकम उठाउने होडबाजी नै चलेको छ । ‘यसपाली गत वर्षभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम माग गरेका छन् एजेन्सीले, दिन्न भनौँ होर्डिङ बोर्ड च्यात्ने र भित्ते लेखन गरिएका प्रचारहरु मेट्न थालिहाल्छन् 'एक उद्योगका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘दिन्छु भनौँ भने दिनुपर्ने र दिनसक्ने भन्दा बढी माग गर्छन् । दोहोरो चेपुवामा परिएको छ ।’

Bizpati आषाढ २०७९

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८