विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालमा अहिले विकासका सयौं परियोजना निर्माणाधीन छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास निर्माण तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यससँगै विकास आयोजना र निर्माण सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या समेत बढेको छ । पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड र निर्माण व्यवसायीलाई त्यसको संवाहक मानिन्छ । यद्यपि पछिल्ला महीनाहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बन्दा यसको असर निर्माण उद्योगमा समेत परेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालको निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्था, समस्या लगायत विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंको निर्माण कम्पनीको नाम आदर्श निर्माण रहेछ । यसको पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुस् न ।
हाम्रो कम्पनीको स्थापना सन् १९७० अर्थात् ५३ वर्षअघि भएको हो । यो कम्पनी मेरो उमेरभन्दा पनि जेठो छ । बुवाले निर्माण उद्योगमा अरूभन्दा केही राम्रो काम गरौं भन्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्नुभएको हो । निर्माण उद्योगमा व्यावसायिक हिसाबले राम्रो काम गरौं भन्ने सोच भएकै कारण कम्पनीको नाम आदर्श निर्माण कम्पनी भएको जस्तो लाग्छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीले पहिलाको त्यो आदर्शलाई आत्मसात् गरेरै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।
मुुलुकमा तरलता अभावसँगै निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भएको कुरा सही हो ?
वास्तवमा यो कुरा सही हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले पहिलो त्रैमासमा आफ्ना करीब १५० ओटा उद्योगमा सर्वेक्षण (Survey) गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणबाट सबैजसो उद्योगहरूको उपभोग्य वस्तुको (Consumer Goods) विक्री (Seles) तथा माग (Demand) मा कमी आएको पाइयो । यही अवस्थामा एकातिर निर्माण कम्पनी (Construction Company) मा कामको भार कम भएको छ भने अर्कोतिर सरकारको पूर्वाधार निर्माण (Infrastructure Development) खर्च गर्ने शक्ति कमजोर छ । बैंकतर्फ पनि तरलता अभावले खासगरी निजी लगानीको गति सुस्त छ । सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन घटेकाले यसको असर सहायक अन्य उद्योगहरूमा देखिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले सञ्चारमाध्यममा अर्थतन्त्र र तरलताबारे जे जस्तो कुरा आइरहेको छ, त्यो सही नै हो भन्ने लाग्छ ।
तरलता अभाव भएकाले बैंकको कर्जा दिने क्षमता खुम्चिएको हो । पूँजी अभाव भएपछि निजीक्षेत्रका उद्योगहरूमा लगानी कम भएको छ । लगानी गर्ने पूँजीको अभाव र उत्पादनमा कमी भएपछि बजारमा पैसाको अभाव भयो । सरकारका आयोजनाले यो सिजनमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि करीब ५०–६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेकाले बजारमा नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । तरलता सृजना हुनुमा अरू कारण केही छैनन् । यिनै कारणले बजारमा संकुचन आएको हो । सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्दछ ।
सरकारले निर्माण कम्पनीलाई धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भन्नुभयो । तपाईंको कम्पनीले पनि सरकारसँग रकम लिन बाँकी छ कि !
हाम्रो कम्पनीको पनि बाँकी छ, अरू साथीहरूको पनि बाँकी छ । विशेष खालका आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ । तर अर्को बजेटमा प्रोभिजन नगरिएकाले समयमै भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । यो मात्र नभई धेरै कन्ट्र्याक्टरले विविध कारणले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोचेको जस्तो देखिएन ।
कतिपय निर्माण उद्योग कम्पनीले राम्रो गरेका छन् । तर पनि नेपालमा निर्माण कम्पनीको छविमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
यसको एउटै जवाफ छैन । यसो भन्नुमा धेरै पक्षलाई जोडेर विभिन्न कोणबाट हेरिएको हुन सक्छ । जुनसुकै देशमा पनि आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा निर्माण उद्योगलाई लिने गरिन्छ । निर्माण उद्योगलाई समग्र उद्योगको आमा पनि भन्ने गरिन्छ । यो उद्योग विकसित भएपछि अरू उद्योग क्रमशः विकसित हुँदै विस्तार भएर राम्रोसँग अगाडि बढ्छन् । जग नै बनाइएन भने घर निर्माण हुने कुरा भएन । नेपालमा धेरै कुराले निर्माण उद्योगलाई प्रभाव पारिरहेको छ । हुन त निर्माण कम्पनी र कन्ट्र्याक्टरको पनि कमी कमजोरी होलान्, हुन सक्छन् । अनुभव तथा व्यावसायिकतामा कमी, ध्यान नदिई काम गर्दा वा कम बिड गरेर, क्षमताभन्दा बढी काम लिएर पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ ।
अहिले धेरै कन्ट्र्याक्टरले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोचेको देखिएन ।
तर सबैभन्दा ठूलो कारण विशेष खालका आयोजना शुरू गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छ/छैन, स्थानीयसँग राम्रोसँग समन्वय भएको छ/छैन, सम्बन्धित निकायबाट वनजंगलसम्बन्धी मुद्दाको किनारा भएको छ/छैन र डिजाइन उपयुक्त छ/छैन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदापनि निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन्छ । यो त निर्माण कम्पनीको दोष होइन नि । त्यतिमात्र नभई डिजाइनमा त्रुटि हुँदापनि यस्तो समस्या हुने गर्दछ । आयोजनाको तयारी हुँदादेखि बिड हुँदासम्मको अवधिमा आउने यस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । सडक बन्यो वा पुल निर्माण भयो भने सबैले काम भएछ भनेर देख्छन् । तर यो देखिएन भने कन्ट्र्याक्टरको लापरबाही र ढिलासुस्तीले भएको भन्ने आरोप लगाउने गरिन्छ । त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरको लापरबाही र कमजोरीले नै भएको भन्ने धारणा बनाइन्छ । वास्तवमा यो बुझाइ सही होइन ।
नेपालका कतिपय कन्ट्र्याक्टरको कार्यक्षमतामा पनि कमी छ भन्ने गरिन्छ । पेश्की लिएर काम नगर्ने अनि ठेक्का होल्ड गरिराख्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि, होइन ?
केही मात्रामा यस्तो पनि होलान् । कतिपय आयोजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएका छन् । विदेशी कन्ट्र्याक्टरको तुलनामा नेपाली कन्ट्र्याक्टरको प्रगति राम्रो देखिएको छ । अहिले पनि विदेशी कन्ट्र्याक्टरले भन्दा राम्रो काम नेपाली कन्ट्र्याक्टरले गरिरहेका छन् । उनीहरू स्वदेशमा अब्बल छन् । विदेशी कन्ट्र्याक्टर त कालोसूचीमा परेर फर्किएका पनि छन् । संसारभर उत्कृष्ट काम गरेको भनिएका उनीहरू नेपालमा आएर कालोसूचीमा परेर गएका छन् । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशका निर्माण कम्पनीको कार्यक्षमताको कमी छ भन्नुभन्दा कतै हाम्रो काम गर्ने प्रणालीमा समस्या त छैन भनेर हेर्न आवश्यक छ । प्रणाली चुस्तदुरुस्त भएको भए कार्यान्वयनमा समस्या आउने थिएन भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले प्रणालीमै समस्या रहेको दाबी गर्नुभयो । यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुस् न ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना हुन्छन् । ती देशले यस्तो खालको भिजन कम्तीमा पनि २५ देखि ३० वर्षे अवधिका लागि निर्माण गरेका हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना छैनन् । टेलिकम, सडक, विद्युत्, ढल सबै पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत भएर आउने पक्षहरू हुन् । यी सबैले एकीकृत रूपमा काम गरेको देखिँदैन । कतै सडक बनिरहेको हुन्छ भने कतै सडकमा ढल बगिरहेको हुन्छ । सबैको तालमेल मिलिरहेको छैन । सबैको काम गर्ने तरीका आफ्नै खालको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । दुई–चारओटा रूख काट्न समयमा अनुमति नपाउँदा सडक निर्माण महीनौंसम्म अवरुद्ध हुने गर्दछ । गाडी गुड्ने सडकको बीचमा रहेको रूख हटाउन महीनौं लागेको हुन्छ । मुलुकमा ७ हजारभन्दा बढी ग्रामीण सडक छन् । ठाउँ–ठाउँमा जथाभावी रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरीकन डोजर र एक्स्काभेटरले बाटो खनिरहेका छन् । यसो गर्नुभएन ।
भन्नुको अर्थ सबै सरोकारवालाले अबको २० वर्षमा यसरी हामीले काम गर्छौं भनेर थाहा पाउन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त सरकारी सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदाधेरै दुःख पाउनुपरेको छ । यसलाई अब राष्ट्रिय तहबाटै समाधान गर्न जरुरी छ । भारतमा यस्तो समस्या समाधान गर्न ‘पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम’लाई एउटै प्लाटफर्ममा राख्न खोजिएको छ । यसैमार्फत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । अझ कतिपय देशमा पूर्वाधार निर्माणकै लागि ‘कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथोरिटी’ स्थापना गरिएका छन् । यसले कन्ट्र्याक्टरलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि परामर्श उद्योग व्यवस्थित गर्ने, मापदण्ड बनाइदिने, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न मद्दत गर्ने लगायत काम गरिरहेको हुन्छ ।
विदेशी कन्ट्र्याक्टरले भन्दा राम्रो काम नेपाली कन्ट्र्याक्टरले गरिरहेका छन् ।
त्यसैले निर्माण उद्योगका समस्या साँच्चिकै समाधान गर्ने हो भने हामीले पनि यसका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । सहकार्य र समन्वय नहुँदाआयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यति खर्च गर्न पनि सकिरहेका छैनौं । अब त हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्दछ । खर्च गर्ने एकदमै कमजोर क्षमता छ । यसको असर त समग्र राष्ट्रलाई नै परिरहेको हुन्छ । राष्ट्र निर्माणमा निर्माण उद्योगको ठूलो भूमिका हुन्छ । अझ मेरो विचारमा त अरू देशमा भएजस्तै मुलुकमा निर्माण क्षेत्रलाई नियमन गर्न कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथोरिटी भन्ने नियामक वा प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्दछ । यस्ता यावत् पक्षमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।
तपाईंले धेरै देश पुगेर त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणबारे बुझ्ने मौका पनि पाउनुभएको छ । त्यहाँ यस्तो समस्या कसरी व्यवस्थापन गरिएको रहेछ ?
सन् १९५६ मा स्थापना भएको इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ एशियन एण्ड वेष्टर्न कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (ईएफएडब्ल्यूपीसीए) रहेको छ । यसको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा छ । यसमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका १९ ओटा देश आबद्ध छन् । अहिले यसको नेतृत्व नेपालले लिएको छ । यसको अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । महासचिव म आफै छु । यसमा नेपालको कार्यकाल अबको एक वर्षसम्म छ । यसअन्तर्गत हामीले दिगो पूर्वाधार विकास निर्माणमा सबै देशले संयुक्त साझेदारीमा काम गरौं भन्ने धारणा अगाडि ल्याएका छौं ।
यसअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढिसकेका जापान, कोरिया, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड छन् भने अलि पछाडि चाहिँ नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, मंगोलियालगायत छन् । यी मुलुकबीच एकले अर्काबाट सिक्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र काम गर्ने भनेर संवाद भइरहेका छन् । अझ मलेशिया, इन्डोनेशिया, श्रीलंका र भारतले पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएका छन् । कतिपयले सरकारबाटै कार्यादेश पनि पाएका छन् भने कतिपयले सल्लाहकारको हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । हुन त हरेक देशले आफ्नो अनुभवको आधारमा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । समग्रमा सबैजसो देशले आफ्नो निर्माण उद्योगलाई कसरी अघि बढाउने र सबै आयोजना घरेलु कन्ट्र्याक्टरबाटै कसरी सम्पन्न गराउने भनेर योजना तथा नीति निर्माण बनाएको पाइन्छ । हो, त्यसरी नै स्वदेशी स्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गरेर घरेलु कन्ट्र्याक्टरलाई परिचालन गर्न सके हरेक किसिमले फाइदा हुन्छ । त्यो वातावरण यहा“ पनि बनाउनुपर्दछ । यो भयो भने स्वदेशी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
यी सबै समस्या सृजना हुनुमा कतिपयले हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐनलाई दोष दिने गर्छन् । यो वास्तविकता हो ?
मैले यसअघि पनि भनेँ । हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावली अहिलेसम्ममा १२ पटक संशोधन भइसकेको छ । हुन त यो अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा निर्माण एवं संशोधन गरिएको हुनुपर्दछ । यसले अहिले सबै खालको खरीदलाई समेटेको पनि छ । तर लगातार यसलाई संशोधन गरेर दीर्घकालका लागि सम्भव हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ । अब यो क्षेत्रमा साँच्चिकै छलाङ मार्ने नै हो भने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
तपाईंको कम्पनीले हाउजिङमा पनि काम गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशमा हाउजिङको विकास कस्तो छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
हामीले हाउजिङमा डेभलपरको हिसाबले भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टरको हिसाबले नै काम गरिरहेका छौं । हामीले देशव्यापी रूपमा लैजान सकिन्छ कि भनेर एक–दुईओटा चाहिँ धेरैले खरीद गर्न सक्ने खालको हाउजिङमा काम गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, मुलुकभर विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्दछ । यसका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको योजना बनाउन आवश्यक छ । अब स्मार्टसिटी अर्थात् स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्दछ । तर यससँगै सर्वसाधारणको क्रय क्षमता प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
काठमाडौंमा दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढिरहेको छ । सबैजसोको चाहना काठमाडौंमा घर भन्ने छ । यो अवस्थामा व्यवस्थित घरजग्गाको विकास कसरी गर्ने होला ?
यसमा म सिंगापुरको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यहाँ यसका लागि विशिष्ट खालको ग्रामीण शहरीकरण संस्था छ । यसकै कारण अहिलेको र देखिएको सिंगापुर भएको रहेछ । हुन त सिंगापुरका अरू पुराना शहर अहिले पनि अव्यवस्थित नै छन् । तर त्यहाँका ग्रामीण भेगका शहरहरू निकै व्यवस्थित छन् । विकासको प्रक्रिया शुरू हुँदा त्यहाँ पनि समस्या थिए । तर १० वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुरुयोजनाका आधारमा गर्न शुरू गरियो । यसमा सरकार मात्र होइन, निजीक्षेत्रले तत्परता देखाएकै हो । त्यसकै परिणाम हो आजको सिंगापुर । हामीले पनि त्यसैअनुसार ल्यान्डपुलिङ र अर्बन रिजेनेरेसन योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ । जनसंख्या निरन्तर बढिरहने हुनाले यसतर्फ हामीले ध्यान दिन ढिला गर्नुहुँदैन ।
आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारको दोष हो कि निर्माण कम्पनीको ?
यसमा विभिन्न कारण छन् । सर्वप्रथम त सरकारको पुरानो नीतिका कारण पनि समस्या सृजना भइरहेको छ । यसलाई अझ परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने चलन छैन, यसलाई सबैभन्दा अगाडि गर्न आवश्यक छ । निर्माण उद्योगमा आयोजनाको पूर्वतयारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले आयोजना द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । कन्ट्र्याक्टरले त एउटा नियममा बाँधिएर आफ्नो परफर्मेन्स तथा बैंक ग्यारेन्टी राखेर काम गरेका हुन्छन् । कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै आयोजनालाई १५ महीना अझै ढिला गरिदिन्छु भनेर गर्न पाउँदैन । कतिपयले पेश्की रकम दुरुपयोग हुने गरेको बताउने गरेका छन् । यो पनि निर्माण कम्पनीले त्यतिकै दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन् । यो मिथ्या कुरो हो । निर्माण कम्पनीलाई यो वा त्यो बहानामा कसैले छूट दिँदैन । तापनि विभिन्न कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
यतिधेरै कानूनले बाँध्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालका धेरै आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छन्, किन ?
हाम्रो मुख्य समस्या नै कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएर हो । नियम र कानून छ । तर त्यससलाई बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । हुन त काम गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले नसोचेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । EIA, मुआब्जादेखि लिएर सर्वसाधारणका गुनासा पनि सम्बोधन भइसकेका हुँदैनन्, वनको रूख काट्ने कुरा पनि व्यवस्थापन भएको हुँदैन । कतिपय स्थानमा बिजुलीको पोल नसारेकै कारण आयोजनाको काम कयौं महीनासम्म अवरुद्ध हुन पुग्छन् । यस्ता धेरै समस्यालाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर समयमा साइट क्लियर नहुँदा, विद्युत्को व्यवस्था नहुँदा, मुद्दा मामिला पर्दा, मुआब्जाले गर्दा पनि समस्या सृजना हुने गर्छन् । मेरो विचारमा यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्यौं भने धेरै वर्षसम्म आयोजना अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।
राम्रो काम गर्छु भन्ने कतिपय कन्ट्र्याक्टरले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण काम नपाउने अवस्था छ भन्ने गरिन्छ । यो साँचो हो ?
त्यस्तो समस्या पक्कै पनि अलि अलि छ । मेरो विचारमा कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरले जाने बुझेर मात्रै बिड गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धाको नाममा नबुझीकन कम मूल्यमा बिड गर्यो भने पछि स्वाभाविक रूपमा समस्या आइहाल्छ । जसले कम मूल्यमा बिड गर्छ, उसले सबै खालका जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दैन । किनकि त्यसको बिड रकम नै कम हुन्छ । हुन त जुन कम मूल्यको बिड भएको हुन्छ, त्यसलाई नै स्वीकृत गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी प्रावधान छ । जसले हेरेर, बुझेर र जोखिम खेप्न सक्छु भनेर बिड गर्छ, त्यसको टेन्डर नै धेरैजसो बदर हुने गरेको अवस्था छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कन्ट्र्याक्टरलाई नै असर पुर्याउँछ । यसमा कन्ट्र्याक्टरले धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।
प्रतिस्पर्धाको नाममा लो बिड गरेर आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुनुभन्दा गुणस्तरीय कामका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन ?
मैले पहिला पनि भनिसकेँ । हाम्रो रेगुलेटरी लिगल फ्रेमवर्कमा अब आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अब हामीले निर्माण उद्योगमा पनि सकारात्मक ल्याउनुपर्दछ । कुनै पनि कम्पनीले अब इन्नोभेटिभ काम गर्छु र समयमै आयोजना सम्पन्न गरेर देखाउँछु भन्छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । यो प्रोत्साहन गर्ने काम पोलिसीले गर्नुपर्दछ । अहिलेको विद्यमान कानूनी प्रणाली चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन । हुन त अहिले बिड गरेको कम्पनीको कार्यअनुभव र वित्तीय संरचना के छ भनेर मात्र हेर्ने गरिन्छ, अरू टेक्निकल सर्भिस, जनशक्तिको कार्याअनुभवलगायत अरू पक्षहरू के के छन्, त्यो हेर्ने चलन चाहिँ छैन । त्यसका लागि अब सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्नै पर्दछ । यसमा देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै हामी सबै सिनर्जी डेभलपमेन्ट गर्न लाग्नुपर्दछ ।
तपाईंले सिनर्जी डेभलपमेन्ट भयो भने सुधार गर्न सकिन्छ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो । यसका लागि कसले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ?
मैले भन्न खोजेको के हो भने सबैले आ आफ्नो पक्षबाट निर्माण उद्योगमा सहयोगको खाँचो छ । जसका लागि आयोजना निर्माण गर्ने हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षहरूले समन्वयात्मक तरीकाले सहयोग गर्नुपर्दछ । ब्यूरोक्रेटिक लेभलले पनि निर्माण उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक नीति निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्यो । कसरी छिटो काम गर्न सक्छौं या के के भइदियो भने सहज हुन्छ भनेर अलिकति ओपन माइन्डले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा जसरी विकास भएको छ त्यसमा साइन्स र टेक्नोलोजीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि हामीले भिœयाउन सकेका छैनौं । यसमा त हामी धेरै पछि छौं भन्दा पनि हुन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारी सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदाधेरै दुःख पाउनुपरेको छ ।
निर्माण उद्योगलाई गति दिन अब ब्युरोक्रेट र राजनीतिक तहले निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन भिजन बनाउनुपर्दछ । यसमा जहिल्यै पनि निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तत्पर छ । अझ उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल भनेर अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । समयमा समयमा परिसंघले सुझाव र सुधार गर्न सकिने बाटो औंल्याइरहेको छ । यतिमात्र नभई निर्माण उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई आकर्षित गर्न पनि काम भइरहेको छ । निर्माण उद्योगबाटै देशको विकास सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ छलफल गर्ने, सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।
नेपाली निर्माण कम्पनी क्षेत्रले स्रोतसँग हो कि नीतिका कारणले समस्या भोग्नुपरेको हो ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
निर्माण उद्योगले हरेक स्टेप र स्टेजमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ख्याति कमाएका कम्पनीहरू नेपाल आएर फेल भइरहेका छन् । यस्तो त धेरै उदाहरणहरू छन् । हरेक स्टेजमा देखिने समस्याको समाधान त नीतिले मात्र हल गर्न सक्दछ । मानवस्रोत विकासमा पनि धेरै काम गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । देशभरमा हामीले १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छौं । निर्माण उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति पर्याप्त नहुँदायसमा तीन चार लाख जनशक्ति त भारतबाट आइरहेको छ । एकातिर यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने कामको खोजीमा हरेक दिन २ हजार युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । कामको अनुभव भयो भने त त्यो जनशक्तिले विदेशमा पनि राम्रो काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दछ । सरकारले मात्र होइन निर्माण कम्पनीहरूले पनि आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ कन्डिशनल कन्ट्र्याक्ट, रेगुलेटरी इन्भायरोन्मेन्टलाई पनि स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । यी पक्षहरूलाई पनि क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ ।
भारतका केही राज्यहरूमा पब्लिकमा बोन्ड जारी गरेर लगानी विस्तार गरिएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना र आवश्यकता देखिन्छ ?
मैले यसै सन्दर्भमा इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ इन्स्ट्रमेन्टको चर्चा गरेको हु“ । विकासको गतिलाई अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १० वर्षका लागि म्युनिसिपल बोन्ड जारी गर्न सक्दछ । यसो गर्न सकियो भने उक्त अवधिका लागि चाहिने स्रोतहरू अहिले नै तयार गर्न सकिन्छ । यसले उद्यम र अर्थतन्त्रलाई बुष्टको रूपमा मद्दत गर्दछ । अझ अहिले त ग्रिन बोन्डको कुरा पनि आइरहेको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा पनि यसबारे उल्लेख गरेको त छ । तर कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पनि नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त कार्वन उत्सर्जन, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सस्तोमा पाइने अन्तरराष्ट्रिय फण्डहरू पनि छन् । यसलाई पनि ल्याउन सकिन्छ । हालको १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर भएको फण्डबाट निजीक्षेत्रले त पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । त्यसकारण आफ्नै स्रोत उपयोग गरेर व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । निर्यात गरेर मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने खा“चो छ । जुन मात्रामा पूँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो, त्यो समेत नभएकाले यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
तपाईंलाई भन्न मन लागेका केही जिज्ञासा छन् भने बताइदिनुस् न ।
निर्माण उद्योगको बारेमा आफ्नो धारणा राख्न दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । समग्रमा हेर्दा जब मुलुक आर्थिक संकटतर्फ जाने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर धेरै देशहरूले पूर्वाधारमै लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई उकासेको देखिन्छ । सन् २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले त नयाँ एक्ट नै ल्याएर करीब ५० बिलियन डलर थप अतिरिक्त लगानी गरेर थप आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बचाएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको खर्चले धेरै अर्थ राख्दछ । यसमा गरेको लगानी सीधै ग्रासरुटमा मात्र होइन, वर्करदेखि लिएर उद्योगमा पुग्दछ । यसले अरू क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्दछ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । हामीले घरेलु उत्पादनलाई नै सकेसम्म पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्दछ ।
#abhiyandaily #aarthikabhiyan #Interview #CNI
