९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको पहुँचमा जलविद्युत

सरकारले जनसंख्याका आधारमा अधिकतम ९० प्रतिशत भन्दा बढीको पहुँचमा जल विद्युत पुगिसकेको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण गरेको सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत भन्दा माथिमा ऊर्जाको पहुँच पुगिसकेको बताएको हो । यस्तो पहुँच सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा अधिकतम ९९.६६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा ४३.८७ प्रतिशतमा पुगेको सरकारले बताएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशमा ९५.९१ प्रतिशतमा, गण्डकी प्रदेशमा ९५.६८ प्रतिशतमा, प्रदेश नम्बर १ मा ९६.९५ प्रतिशतमा, लुम्बिनी

सम्बन्धित सामग्री

नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।  उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्‍याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा  ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए । मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।

सञ्चारमैत्री बनाइँदै नार्पाभूमि

हिमाली जिल्ला मनाङको विकट पालिका नार्पाभूमि सञ्चारमैत्री बनाइँदै छ । गाउँपालिकामा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा (सोलार) को माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले योजना निर्धारण गरिएको छ ।

कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशतमा ऊर्जाको पहुँच

कर्णाली- प्रदेशमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ । विभिन्न चरणमा प्रवेश गरेर १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना विभिन्न प्रक्रियामा छन् । हालसम्म ८२ प्रतिशत नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको […]

आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने

काठमाडौँ-  आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।  सरकारले २ वर्षभित्र शत प्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने महतले बताए ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दूध...

आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने

काठमाडौँ-  आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।  सरकारले २ वर्षभित्र शत प्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने महतले बताए ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दूध...

सरकारले २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने

काठमाडौँ- सरकारले २ वर्षभित्र शत प्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने भएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।  त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने महतले बताए ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दूध...

सरकारले २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने

काठमाडौँ- सरकारले २ वर्षभित्र शत प्रतिशत जनताको पहुँचमा विजुलीको पहुँच पुर्‍याउने भएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।  त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने महतले बताए ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दूध...

साढे ३ करोड लगानीमा सौर्य उर्जा जडान गर्दै गुठिचौर

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपनि जुम्लाका अधिकांश गाउँबस्ती अन्धकार छन् । कर्णालीका करिब ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । दुर्गम गाउँ अहिले पनि टुकिकै भरमा रात बिताउन बाध्य छन् । यद्दपी स्थानीय सरकार आएपछि जुम्लाका केही बस्तीहरुमा सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, साना लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भने भएका छन् ।जसअन्र्तगत जुम्लाको गुठिचौर […]