निजामती सेवामा प्रविधिको उपयोग

निजामती सेवाले राणाकालीन समयदेखि हालको प्रविधिको युगसम्म सेवाग्राहीमा विविध तरिकाले सेवा दिँदै आएको छ । विगतमा यस्ता सेवा प्रवाह म्यानुअल रूपमा दिइन्थ्यो । प्रविधिको सहयोग सँगसँगै यस सेवाले पनि आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने जमर्को गर्दै आएको छ । नेपालको निजामती सेवाको स्थापना सन् १९५६ को निजामती ऐनको माध्यम बाट भएको हो । राजपत्राङ्कित र राजपत्र […]

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति: शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दो

अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनका साधनहरूमध्ये विकासका लागि पूँजी वा पैसाको महत्त्वलाई जोड दिने गरेका छन् । हुन पनि ‘विना धन केही नभन’ भन्ने भनाइ सुन्न पाइन्छ । तर, मानव संसाधन पनि देशको विकासको साधन र साध्य दुवै हो । उत्पादनका साधनहरूमध्ये मानव संसाधन एक सक्रिय, गतिशील र विवेकशील साधन हो । यसको उत्पादन, विकास र उपयोगले नै अन्य उत्पादनका साधनको परिचालन सम्भव हुन्छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने जनशक्ति देशमा उपलब्ध भए मात्र विकास कार्यहरू कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ । त्यसैले मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय मानव संसाधन भन्नाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम वा पेशामा संलग्न तथा काम खोजिरहेका जनशक्तिलाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार काम गर्ने उमेरसमूह (१५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्म) का आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्यालाई कुनै पनि देशको श्रमशक्ति भन्ने बुझिन्छ, जसमा स्वरोजगार, रोजगार र बेरोजगार व्यक्तिहरू पनि समावेश भएका हुन्छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसको परिचालनसँग राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको व्यक्तिगत जीवनसँग काम वा रोजगारी जोडिएकाले जनशक्तिको ज्ञान र शीपको विकास र यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले मानव संसाधन विकास भनेको राष्ट्रको विकासका लागि मानवीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु र यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकास गरी जनशक्तिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रमशक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  तर, नेपालको वर्तमान श्रमबजार माग र आपूर्तिका बीचको ठूलो खाडलसहित असन्तुलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बेरोजगार, समयसम्बद्ध बेरोजगार र सम्भावित श्रमशक्तिमा रहेका जनसंख्यालाई श्रमबजारमा भित्त्याई रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिन लागेका नेपालीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय अध्ययन र रोजगारीका अवसर सृजना गरिदिने र विदेशमा गइसकेकालाई क्रमिक रूपले फिर्ता गरी स्वदेशी श्रमबजारमा समाहित गर्ने कार्य नै आगामी दिनको प्रमुख ध्येय हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले आगामी २३ वर्षसम्मका लागि जनसांख्यिक लाभसमेत प्राप्त गरिरहेको अवधिमा मानव संसाधन विकास र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू थप क्रियाशील भई देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्षम हुने देखिन्छ । आजका विकसित देशले यही लाभको उपयोग गरेर विकासमा फड्को मारेका थिए । नेपालको वर्तमान श्रमबजारमा श्रमको मागको तुलनामा आपूर्ति अधिक भएकाले श्रमबजार असन्तुलित छ । २०७५ सालमा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार देशमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी रहेको छ भने बेरोजगारीका अन्य रूप पनि विद्यमान छन् । मानव संसाधन विकास र रोजगारीका वातावरण, शीपयुक्त जनशक्तिको कमी र आन्तरिक उत्पादनमा कमीका कारण पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको हो । मुलुकको रोजगारीमा ८० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको हुने भए तापनि यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । हाल सार्वजनिक कोषबाट करीब ७ लाख व्यक्तिले तलब–भत्ता र पेन्सन लिने गरेकाले यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको माग र आपूर्तिले पनि मुलुकको रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तलको तालिकामा लोक सेवा आयोगमार्फत विगत १४ वर्षमा निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा गरिने विज्ञापित पद संख्या र यसमा पर्ने गरेको दरखास्त संख्याबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ ।  निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । यस तालिकाबाट सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती सेवामा रोजगारीका लागि विगत १४ वर्षमा विज्ञापित पद संख्याको तुलनामा औसतमा ९० गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । यसको अर्थ एउटा पदका लागि ९० जनाले दरखास्त हालेको अवस्था हो । यस अवधिमा औसतमा प्रतिवर्ष ५ हजार ५५३ पद संख्याका लागि ४ लाख ५२ हजार ९४८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रम शक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजागारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पदका लागि जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात बढ्दै गएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो हुनुमा निजीक्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । यसबाट मुलुकमा उच्च शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको पनि सहजै अनुमान गर्ने सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका लागि गत आवमा ३ हजार ५५८ पदका लागि भएको विज्ञापनका लागि २ लाख ५८ हजार ८३ जनाको दरखास्त परेको छ । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब ७२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अर्को तस्वीर पाउन सकिन्छ । यसबाट निजामती सेवाको तुलनामा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको रोजगारीमा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विभिन्न तहका ९ हजार ७६७ जना शिक्षकका लागि विज्ञापन भएकोमा २ लाख १९ हजार ३५७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब २२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था चित्रण गर्छ । यसबाट निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको तुलनामा शिक्षण पेशामा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत देखाएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात कति रहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्कको कमी छ । तर, मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा यस्तो अनुपात सार्वजनिक क्षेत्रकै हाराहारीमा हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगार फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशिने वा विदेशिएका श्रमशक्तिका लागि विशेष योजना अपरिहार्य छ । साथै शीप प्राप्त नगरी विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको जनशक्ति, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययनको व्यवस्थापन गरी मुलुकको विकासमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न ठोस काम गर्न ढिला भइसकेको छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

सामाजिक सुरक्षाका औचित्य

विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए ।   त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ । सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ । हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

राजस्वको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको पसिनाको थोपाथोपाबाट संकलन भएको राजस्वको न्यायपूर्ण वितरण हुने गरी नीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।   मन्त्री शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जन अधिकारको मर्मबमोजिम न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व भनेको जनताको पसिनाको थोपाथोपाको संग्रह हो । यसको सम्मान गर्नुपर्छ र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ,’ शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने । मन्त्री शर्माले राज्यका हरेक नीतिहरू निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा रहेको भए तापनि आपूmले निरन्तर सुधारभित्र ‘गुणात्मक सुधार’ चाहेको बताए । ‘निरन्तर सुधारले मात्र पुग्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधार भएन भने त्यो यथास्थितिवादी नीति बन्छ । यथास्थितिवादी नीतिले परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले थपे, ‘मैले गुणात्मक सुधारका लागि काम गर्ने हो । यो काम हचुवाको भरमा गर्ने होइन । गहन अध्ययन विश्लेषण गरेरै गर्ने हो तर गर्ने हो ।’ अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा ३३ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त हुन लागेका राजस्व सचिव पुडासैनीको विषयगत विज्ञताको प्रशंसा गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई राज्यले आगामी दिनमा पनि उपयोग गर्ने बताए । बिदाइ समारोहमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सेवा निवृत्त हुन लागेका सचिव पुडासैनीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै विना कुनै दाग बिदाइ हुनु पनि सेवाकालको ठूलो सफलता भएको टिप्पणी गरे । बिदाइ मन्तव्यको क्रममा राजस्व सचिव पुडासैनीले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अघि सारेको ‘उपभोगवादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने’ भिजन महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनले राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउने तर्क गरे । तीन दशकभन्दा लामो समय निजामती सेवामा बिताउँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रले कर्मचारीतन्त्रलाई अझै पूर्णरूपमा विश्वास नगरिसकेको बताए । विसं २०४५ साल असार २० गते निजामती सेवामा प्रवेश गरी २५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत पुडासैनीसँग विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । निजामती सेवामा ३३ वर्ष बिताएका पुडासैनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आज (आइतवार) देखि सेवानिवृत्त भएका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवा

निजामती सेवा सरकारी सेवाको मियो हो । यसै सेवाअन्तर्गत रहेर राज्यका अन्य सेवा सञ्चालित रहन्छन् । यस्तो महŒवपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने निजामती कर्मचारीहरूको योग्यताका आधारमा छनोट नियुक्ति तथा पदस्थापन गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट सेवा सर्तका आधारमा विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सेवाशर्त कानुनका आधारमा र सञ्चालन सरकारको नीति, निर्देशन र कार्यक्रमको आधारमा हुनुपर्दछ । त्यसैले निर्धारित सङ्गठन संरचना र कार्यप्रकृतिको अधीनमा रही प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निजामती सेवामा विभिन्न सेवा समूहको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई उसको विशेषज्ञता र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।