सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति: शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दो

अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनका साधनहरूमध्ये विकासका लागि पूँजी वा पैसाको महत्त्वलाई जोड दिने गरेका छन् । हुन पनि ‘विना धन केही नभन’ भन्ने भनाइ सुन्न पाइन्छ । तर, मानव संसाधन पनि देशको विकासको साधन र साध्य दुवै हो । उत्पादनका साधनहरूमध्ये मानव संसाधन एक सक्रिय, गतिशील र विवेकशील साधन हो । यसको उत्पादन, विकास र उपयोगले नै अन्य उत्पादनका साधनको परिचालन सम्भव हुन्छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने जनशक्ति देशमा उपलब्ध भए मात्र विकास कार्यहरू कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ । त्यसैले मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय मानव संसाधन भन्नाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम वा पेशामा संलग्न तथा काम खोजिरहेका जनशक्तिलाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार काम गर्ने उमेरसमूह (१५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्म) का आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्यालाई कुनै पनि देशको श्रमशक्ति भन्ने बुझिन्छ, जसमा स्वरोजगार, रोजगार र बेरोजगार व्यक्तिहरू पनि समावेश भएका हुन्छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसको परिचालनसँग राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको व्यक्तिगत जीवनसँग काम वा रोजगारी जोडिएकाले जनशक्तिको ज्ञान र शीपको विकास र यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले मानव संसाधन विकास भनेको राष्ट्रको विकासका लागि मानवीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु र यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकास गरी जनशक्तिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रमशक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  तर, नेपालको वर्तमान श्रमबजार माग र आपूर्तिका बीचको ठूलो खाडलसहित असन्तुलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बेरोजगार, समयसम्बद्ध बेरोजगार र सम्भावित श्रमशक्तिमा रहेका जनसंख्यालाई श्रमबजारमा भित्त्याई रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिन लागेका नेपालीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय अध्ययन र रोजगारीका अवसर सृजना गरिदिने र विदेशमा गइसकेकालाई क्रमिक रूपले फिर्ता गरी स्वदेशी श्रमबजारमा समाहित गर्ने कार्य नै आगामी दिनको प्रमुख ध्येय हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले आगामी २३ वर्षसम्मका लागि जनसांख्यिक लाभसमेत प्राप्त गरिरहेको अवधिमा मानव संसाधन विकास र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू थप क्रियाशील भई देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्षम हुने देखिन्छ । आजका विकसित देशले यही लाभको उपयोग गरेर विकासमा फड्को मारेका थिए । नेपालको वर्तमान श्रमबजारमा श्रमको मागको तुलनामा आपूर्ति अधिक भएकाले श्रमबजार असन्तुलित छ । २०७५ सालमा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार देशमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी रहेको छ भने बेरोजगारीका अन्य रूप पनि विद्यमान छन् । मानव संसाधन विकास र रोजगारीका वातावरण, शीपयुक्त जनशक्तिको कमी र आन्तरिक उत्पादनमा कमीका कारण पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको हो । मुलुकको रोजगारीमा ८० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको हुने भए तापनि यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । हाल सार्वजनिक कोषबाट करीब ७ लाख व्यक्तिले तलब–भत्ता र पेन्सन लिने गरेकाले यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको माग र आपूर्तिले पनि मुलुकको रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तलको तालिकामा लोक सेवा आयोगमार्फत विगत १४ वर्षमा निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा गरिने विज्ञापित पद संख्या र यसमा पर्ने गरेको दरखास्त संख्याबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ ।  निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । यस तालिकाबाट सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती सेवामा रोजगारीका लागि विगत १४ वर्षमा विज्ञापित पद संख्याको तुलनामा औसतमा ९० गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । यसको अर्थ एउटा पदका लागि ९० जनाले दरखास्त हालेको अवस्था हो । यस अवधिमा औसतमा प्रतिवर्ष ५ हजार ५५३ पद संख्याका लागि ४ लाख ५२ हजार ९४८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रम शक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजागारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पदका लागि जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात बढ्दै गएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो हुनुमा निजीक्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । यसबाट मुलुकमा उच्च शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको पनि सहजै अनुमान गर्ने सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका लागि गत आवमा ३ हजार ५५८ पदका लागि भएको विज्ञापनका लागि २ लाख ५८ हजार ८३ जनाको दरखास्त परेको छ । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब ७२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अर्को तस्वीर पाउन सकिन्छ । यसबाट निजामती सेवाको तुलनामा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको रोजगारीमा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विभिन्न तहका ९ हजार ७६७ जना शिक्षकका लागि विज्ञापन भएकोमा २ लाख १९ हजार ३५७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब २२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था चित्रण गर्छ । यसबाट निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको तुलनामा शिक्षण पेशामा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत देखाएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात कति रहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्कको कमी छ । तर, मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा यस्तो अनुपात सार्वजनिक क्षेत्रकै हाराहारीमा हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगार फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशिने वा विदेशिएका श्रमशक्तिका लागि विशेष योजना अपरिहार्य छ । साथै शीप प्राप्त नगरी विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको जनशक्ति, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययनको व्यवस्थापन गरी मुलुकको विकासमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न ठोस काम गर्न ढिला भइसकेको छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।