पर्यटनका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने

सञ्चार क्षेत्रलाई परेका समस्या समाधान गर्न सरकार सहयोगी बन्छ : कानुनमन्त्री गिरी

कान्तिपुर चैत्र २०८०

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आन्दोलित हुँदै सहकारीका सञ्चालक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र मिटरब्याजीको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेका बेला अब सहकारीका सञ्चालकले पनि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू तरलता अभावलगायत समस्यासँग जुधिरहेका बेला सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा गर्न लागेका हुन् । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी अभियानसँग पटक–पटक गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएन । कोठामा गरिएका सहमतिको सुनुवाइ भएन,’ बुधवार महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन्, ‘अब सडकमै गएर आवाज सुनाउन लागेका हौं ।’ महासंघले ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा चैत २० गते काठमाडौं काठमाडौंको माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याइने महासंघले बताएको छ । संकटमा पनि विचलित नभईकन सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन तथा अभियानको तर्फबाट राखिएका मागहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले सडकमा प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्न लागिएको उपाध्यक्ष मल्लले बताइन् । सहकारीमा समस्या समाधानमा महासंघले नेतृत्व नलिएको भन्दै सहकारीका सञ्चालकहरूले ‘सहकारी बचाऊ अभियान’को नाममा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले महासंघमै रिले अनशन शुरू गरेपछि महासंघले आइतवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ललाई आन्दोलन समितिको संयोजनको जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी हुनुपर्ने माग राखिएका छन् । यस्तै त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल हुनुपर्नेलगायत माग छन् । आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यान नगएकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताइन् । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन संकट र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्या आएको मल्लले दाबी गरिन् । ‘सञ्चालक र सहकारीकर्मीको कारणले मात्र सहकारीमा समस्या आएको होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सहकारी डुब्नुमा सहकारीकर्मीको मात्र कमजोरी छैन । समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सल्किएको आगोले समस्या पारेको हो ।’ नेपालमा २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा बखान ऋण समिति स्थापना भएको सम्झना गर्दै हरेक वर्षको चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पाँचौं मेडिकल, हेल्थ केयर एन्ड ल्याबरोटरी प्रदर्शनी शुरू

काठमाडौं (अस) । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पाँचौं मेडिकल, हेल्थ केयर एन्ड ल्याबरोटरी प्रदर्शनी बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । नेपाल मेडिकल शो, एसडी प्रोमो, केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भएको प्रदर्शनीमा भारतको ईईपीसी इन्डिया सह–आयोजक रहेको छ । चैत १० देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा नेपाल मेडिकल हेल्थ केयर सप्लाइ चेन शो, नेपाल ल्याब एक्स्पो, नेपाल फम्र्याक रहेका छन् । भारतबाट उत्पादक र निर्यातकर्ताको एक्स्पोमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । इन्जिनियरिङ एक्सर्ट प्रमोसन काउन्सिल र केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालको सह–आयोजनामा भएको एक्स्पो अस्पताल, मेडिकल र प्रयोगशाला क्षेत्रमा नेपालको एक मात्र बृहत् कार्यक्रम हो । एक्स्पो सफल बनाउन नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, औषधि उद्योग, प्रयोगशाला र मेडिकलको साथ र सहयोग रहेको केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार मेलामा नेपाल र भारतका गरी १७० स्टलले सहभागिता जनाएका छन् । आयोजकका अनुसार सन् २०२० मै आयोजना हुने भनिएको यो एक्स्पो कोभिड महामारीका कारण अहिले सञ्चालन गरिएको हो । एक्स्पो उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य उपकरण आयातसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाका लागि यस्ता एक्स्पो उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्वास्थ्य तथा सीप विकास समिति सभापति हेमराज ढकालले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधार अभाव खट्किएको र स्वदेशी आयातकर्ताको मिहिनेतका कारण स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिएको दाबी गरे । महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले औषधि र औषधिजन्य उत्पादनको लागत बढेको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालमा वार्षिक ४० अर्बको केमिकल एन्ड मेडिकलसम्बन्धी सामग्री आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भिजिट भिसाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सहमति

काठमाडौं (अस) । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र यूएईका मानव संसाधनमन्त्री डा. अब्दुलरहमान अब्दुलमानन अल अवारबीच मंगलवार भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधावीस्थित मानव संसाधन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा भिजिट भिसामा यूएई आएर अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दुई देश मिलेर काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा यूएई ल्याउने गैरकानूनी एजेन्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यूएई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्री अवारले यूएई सरकारले नेपालमा शीप विकास तालीम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको श्रमिक अस्पताल निर्माणमा पनि यूएई सरकारले सहयोग गर्ने बताएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त भेटवार्तामा यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धि लगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । लामो समयदेखि कार्यरत घरेलु महिला श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले यूएईमा रहेका घरेलु महिला श्रमिक लाभान्वित हुने मन्त्री अवारले बताएका थिए । भेटवार्तामा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डा. थानेश्वर भुसाल र यूएईका मानव संसाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अलसामी लगायत सहभागी थिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना समकक्षी अवारलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भिजिट भिसामा युएई पुगेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न युएई सहमत

काठमाडौं : भिजिट भिसाबाट निम्तिएका समस्या समाधान गर्न युएई सहमत भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई भ्रमणमा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संसाधन मन्त्री डा अब्दुल रहमान अव्दुल मानन अल अवारबीच गएराति भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा रोजगारीको प्रलोभनामा भिजिट भिसामा युएई लैजाने गैरकानुनी एजेन्टहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन युएई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको श्रममन्त्री श्रेष्ठको नीजि सचिवालयले जनाएको छ। साथै भिजिट भिसामा

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

एफएनसीसीआईको नवउत्थान सम्मेलन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् । सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’ उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे । महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

निर्यात बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यात बढाउने सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको प्रथम साधारण सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्यातको बढावा दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

पर्यटनका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री