हाम्रो संविधान र कानुनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा केन्द्रको संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । ३३ प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ जुनजुन पदमा जुन जुन ठाउँमा जसले पनि उम्मेदवारी दिन सकिन्छ, त्यहाँ कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, यदि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी र विजेता सांसदहरुको सङ्ख्याले त्यो दलको ३३ प्रतिशत पुग्दैन भने समानुपातिकतर्फ सबै महिला लगेर उम्मेदवारी अनुसार उहाँहरुलाई निर्वाचित गरेर ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरे...
