Ratopati

फाल्गुन २०७८

सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएन : महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै परिर्वतन नभएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार वाणिज्य महासंघका वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने र सोच्ने दृष्टिकोण कहिल्यै परिर्वतन नभएको बताएका हुन् ।उनले राज्य सञ्चालनमा रहेका शासक र प्रशासकहरू दुबैमा विधि र पद्धतिमा विचलन आएको बताए । शासक र प्रशासकहरूमा विधि र पद्धति विचलन हुँदा वर्षौ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धमाधम पलायन हुँदै उद्यमी

चितवन। पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तीका कारण चितवनका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, विभिन्न कर, भाडालगायत खर्च धान्न नसकेपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन् भने कतिपयले व्यवसाय छाडेर विकल्पको खोजी गरेका छन् । उत्पादनअनुसार बजार माग नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । चितवनमा विशेषगरी पोल्ट्री, निर्माण सामग्रीका उद्योग व्यवसाय एवं फेन्सी पसलमा आर्थिक सुस्तीको बढी असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । कोराना महामारीपछि अधिकांश व्यवसाय धराशयी बन्दै गएका थिए । त्यसपछि व्यवसाय छाड्ने र विदेश पलायन हुनेहरू बढेको उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी आशावादी भए पनि व्यवसायमा कुनै सुधार भएन, जसले गर्दा कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन् । केही उद्यमी व्यवसायी विदेशिएका छन् ।’ बैंकको चर्को ब्याज, दोहोरो तेहरो कर, भाडा र अन्य सञ्चालन खर्च धान्न नसकेपछि व्यवसाय नै छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापानलगायत मुलुक जानेहरू बढेको उनले बताए । ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार नभए धेरै उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुनेछन्,’ उनले भने । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले उत्पादित वस्तुको विक्री तथा खपतमा ह्रास आएको र सोही कारण उद्योग व्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठले बताए । ‘एकातिर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, अर्कोतिर सरकारको नीति उद्योग व्यवसायमैत्री छैन । व्यवसाय गरेर टिक्नै नसक्ने अवस्थामा आएपछि विदेश पलायन हुनु, विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर यसले निम्त्याउने असरबारे सरकारले केही सोचेको छैन । यसले सरकारको राजस्वमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।’ हालै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत बढाएकाले उद्योग व्यवसाय थप प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले केही महीना अघिदेखि नै उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुन र विकल्प खोज्न थालेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक सुस्तीको सबैभन्दा बढी असर पोल्ट्री व्यवसायमा परेको छ । त्यसपछि निर्माण सामग्री उद्योग धेरै मारमा परेका छन् । हाल यी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ३० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको उनको भनाइ छ । आर्थिक सुस्तीको असर खुद्रा तथा साना व्यवसायमा समेत परेको छ । बाह्रै महीना भीडभाड हुने पसलहरू हिजोआज सुनसानप्राय: देखिन्छन् । लत्ताकपडा, सुनचाँदी, खाद्यान्नलगायत पसलमा ग्राहक फाट्टफुट्ट मात्र आउने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । चेम्बर अफ कमर्स, चितवनका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टराई चितवनका उद्योगी व्यवसायीले विदेश गएर व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको बताए । ‘व्यवसायमा सुधार हुन्छ भन्ने आशा र सम्भावना नै देखिएन,’ उनले भने, ‘मुनाफा कमाउनु त परको कुरा, चालू खर्चसमेत धान्न नसकिने भएपछि उद्योगी व्यवसायी विदेशिन र स्वदेशमै अन्य विकल्प खोज्न बाध्य भए ।’ अधिकांश व्यवसायी सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा रहेको भट्टराईले बताए । ‘व्यवसाय छाडौं, के गर्ने विकल्प छैन, तत्काल छाड्न सकिँदैन, नछाडौं दैनिक घाटामा चल्नुपरेको छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार आउने संकेत नदेखिएको, सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले समेत अपेक्षित सम्बोधन नगरेको लगायत कारण भविष्य नदेखेपछि उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक मन्दीको असर : काम छोडेर विदेश पलायन हुँदै उद्योगी-व्यवसायी

चितवन । कोरानाको असरका कारण आर्थिक मन्दी चुलिैदै गएपछि चितवनका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुंँदै गएका छन । पछिल्ला समय बैंकको व्याज, विभिन्न कर, भाडा लगायत चालु खर्च धान्न नसकिएपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन त कतिपयले व्यवसायनै छाडेर विकल्पको खोजीमा छन । उत्पादन अनुसार बजारमा उपभोग्य सामानको समेत माग नहुँदा उद्योगहरु समेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन । चितवनमा बिशेषगरी पोल्ट्री, निर्माणजन्य सामाग्रीका उद्योग एवं फेन्सी पसलमा यसको बढी असर परेको व्यवसायी बताउंँछन । कोरानापछि अधिकांश व्यवसाय धराशायी बन्दै गएपछि व्यवसाय छाड्ने र विदेश पलायन हुने क्रम बढेको उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ बताउंँछन । ‘उद्योगी व्यवसायले आश गर्दा गर्दा व्यवसायमा कुनै प्रगति भएन , जसले गर्दा कतिपयले बाटोनै बदले ।’ श्रेष्ठले भने । बैंकको व्याज, दोहोरो तेहेरो कर, भाडा र चालु खर्च धान्न नसकेपछि व्यवसायनै छोडेर उनीहरु अमेरिका , अष्ट्रेलिया क्यानलडा पलायन हुने गरेको उनले बताए । ‘राम्रै ८, १० जना व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन । कतिपय जाने क्रममा छन । आर्थिक मन्दीमा सुधार भएन भने थप व्यवसायीहरु पलायन हुनेछन ।’ उनले भने । आर्थिक मन्दीपछि आम उपभोक्तासंँग क्रयशक्तिनै कमजोर हुंँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ । ‘एकातिर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ , अर्कोतिर सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री छैन । सरकारले सबै भार हामी नीजि क्षेत्रलाई नै थोपरेको छ ।’ उनले भने, । हालै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत बढाएकोले उद्योग व्यवसायीमा थप निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । महिनौं दिनसम्म व्यवसाय घाटामा चलेको र विकल्पको रुपमा अन्य व्यवसायमा समेत भविष्य नदेखेपछि बाध्यताले व्यवसायी विदेश पलायन हुन लागेका हुन् । चितवनमा सबैभन्दा बढी विस्थापित र पलायन पोल्ट्री र निर्माणजन्य उद्योगका व्यवसायीहरु पलायन भएका हुन् । चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेल केही महिनादेखि उद्योगी व्यवसायीहरु विदेश पलायन भएको र केही व्यवसायीहरुले विकल्प रोजेको बताउंँछन । उनका अनुसार आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा बढी असर पोल्ट्रीमा छ अर्को निर्माण सामाग्री उद्योग र निर्माण कम्पनीलाई छ । । हाल यी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ३० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको उनको भनाई छ । उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष युवाशक्ति विदेशिनु, उपभोक्तासंँग क्रय क्षमतामा ह्रास आउनु र बैंक व्याज एकल विन्दुमा नआउनुले पनि उद्योग व्यवसायी पलायन हुनु परेको उनको भनाई छ । ‘अबको तीन बर्षसम्म उद्योगीलाई निकै गाह्रो नै हुने अबस्था देखेको छु पौडेलले भने यो समयमा जो टिक्छ उ पछि चाहिंँ राम्रैसंँग स्थापित हुन्छ ।’ पौडेलले भने । उद्योगी तथा थोक व्यवसायीमा मात्र नभई आर्थिक मन्दीको असर खुद्रा तथा साना व्यवसायीमा समेत परेको छ । बाह्रैमासे भीड हुने पसल, दोकान , सडकहरु पनि हिजोहाज सुनसान जस्तै देखिन्छन । फेन्सी पसल, सुनचांँदी पसल र खाद्यान्न पसलमा समेत ग्राहकको उपस्थिति न्यून छ । चेम्बर अफ कमर्स चितवनका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टाराई नेपाली उद्योग व्यवसायी नेपाल छाडेर विदेशमा गएर व्यापार व्यवसाय शुरु गर्न थालेको बताउंँछन । ‘यहांँ आशा र संभावना कम भयो । व्यवसायले सफलता पाउंँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । त्यसैले बाध्यताले पनि विदेश जान थाले ।’ भट्टराईले भने । सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय पनि छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा अधिकांश व्यवसायी रहेको उनले बताए । ’व्यवसाय छाडौं के गर्ने विकल्प छैन , तत्काल छाड्न पनि मिल्दैन , नछाडौं दैनिक घाटामा जानु परेको अवस्था छ ।’ उनले भने । अबको केही बर्ष नेपालमा कुनै पनि उद्योग व्यवसायको भविष्य नदेखेकाले पनि उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुनुपरेको उनको भनाई छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको रेलवेमा कार्गाे आएन

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट हरियो झन्डा देखाएपछि जेठ १८ मा कार्गाे लिएर आएको रेल फेरि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा देखापरेको छैन । नेपालका रेलवे अधिकारी सबै तयारी छ भनेर दाबी गर्छन् भने उद्योगीले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन पूर्वाधार नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा तयारी पूरा भयो भनेर उद्घाटन गरिएको आईसीपीमा रेलमार्गबाट कार्गाे आउन सकेको छैन । पुरानै रुटमा रहेको जोगवनी रेलवे स्टेशनमा कार्गाे रेलमार्फत आएको नुन र फलामको स्त्र्mयाप वर्षाको पानीले भिजेको छ । व्यवस्थित भण्डारण स्थल नपाएर खुला चौरमा अनलोड गरिएको सामान भिजेको हो । त्यसैगरी मोरङको प्रिमियर स्टील र सुनसरीको स्वस्तिक रोलिङ मिलले आयात गरेको स्पन्ज आइरन पनि भिजेको छ । पानीको सम्पर्कमा आएपछि स्पन्ज आइरन काम नलाग्ने हुन्छ । स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक रमेश राठी पानी र स्पन्ज आइरन एकअर्काको शत्रु जस्तै रहेकाले पानीबाट जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । स्पन्ज आइरनमा पानी पर्दा आगो लाग्ने खतरा पनि रहने उनले बताए । ‘तर, संयोग यसपटक त्यस्तो भएन । के कति क्षति भयो, त्यो विवरण आउन केही समय लाग्छ,’ उनले भने । लगातार ३ दिन ६ र्‍याक सामान आएपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको व्यवसायीले बताए । चार र्‍याकमा साल्ट ट्रेडिङको नुन र दुई र्‍याकमा प्रिमियर र स्वस्तिकको स्पन्ज आइरन थियो । अरू २ र्‍याकमा आएको कमला स्टीलको फलामे तारसमेत यार्डमा अनलोड गरिएको थियो । राठीका अनुसार सामान अनलोड भएर यार्डमा राखेपछि ढुवानी गर्न नपाउँदै पानी परेपछि जोगवनी यार्डमा एक फिटसम्म पानी जमेर सामान भिजेका हुन् । यार्डमा पानीको सहज निकास छैन । रेल विभागका विराटनगर साइट इन्चार्ज इन्जिनीयर रोशन देवले आईसीपीमा कार्गाे आउन कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै तयार बसेका छौं तर व्यवसायीले कार्गाे मगाउनुभएन, कार्गाे ल्याउने काम व्यवसायीको हो ।’ कार्गो रेल आए पहिलो दिन जस्तै सबै प्राविधिक व्यवस्था आईसीपी स्टेशनमा रहेको उनले बताए । उद्घाटन भइसकेको रेलवे यार्डमा समान नल्याएर पुरानै जोगवनीको यार्डबाट ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ आईसीपी यार्डलाई विश्वास नगरेको देखिएको छ । देवले रेलवे यार्डमा कार्गो ल्याउन उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार आईसीपीमा कार्गो ह्यान्डलिङको काम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्छ । रेल अपरेशन विभागले र जाँचपास भन्सार कार्यालयले गर्छ । नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले रेलवे यार्डबाट आयातनिर्यात शुरू गर्न ५५ करोडको लगानीमा संरचना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । उनले इन्टरमोडलले यार्डमा प्लेटफर्म बनाउने, यार्डदेखि आईसीपीसम्मको सडक चौडा गर्ने र कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने लगायत काम गरिरहेको बताए । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक अनुपम राठीले रेल विभागले व्यवसायीलाई आईसीपीमा सम्पूर्ण साधनस्रोतसहितको रेलवे यार्ड तयार भएको जानकारी नदिएसम्म आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन नसकिने बताए । उद्योगपति राठीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याएपछि कार्गो ह्यान्डलिङ र भन्सार जाँचपासमा कुनै असुविधा नहुने प्रत्याभूति सरकारी पक्षले नगरेसम्म आईसीपीको रेलवे यार्डमा कार्गो रेल आउन ल्याउन नसकिने बताए । उनले जोगवनी यार्डमा आफ्नो उद्योगको १५ सय बोरा स्पन्ज आइरन नष्ट हुँदा ४५ लाखको क्षति भएको दाबी गरे । उद्योगी रमेश राठीले आईसीपीको रेलवे यार्डमा मालवस्तु ल्याएपछि ती सामान ओसार्न नेपाली नम्बर प्लेटका पर्याप्त ढुवानी साधन नभएको बताए । भारतीय नम्बर प्लेटका साधनलाई नेपाली ढुवानी व्यवसायीले आईसीपीमा छिर्न दिँदैनन् । त्यसैले आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पर्याप्त ढुवानीका साधनको व्यवस्था पहिलो शर्त भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी उद्योगका लागि एकपटकमा २४ सय टन स्पन्ज आइरन मगाउँछौं । यसको ढुवानीका लागि ८० ओटा ट्रक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नम्बर प्लेटका ८० ओटा ट्रक जुटाउनै गाह्रो छ । अर्कातिर रेलवे यार्डबाट निर्धारित समयमा मालवस्तु नउठाए त्यसको डिटेन्सन शुल्क अत्यन्त महँगो छ ।’ उद्घाटन गरेपछि त्यहाँका सुविधाबारे रेलवेले उद्योगी व्यवसायी कसैलाई पनि औपचारिक जानकारी गराएको छैन । सबै कुरा ठीक छ, झन्झट बेहोर्नु पर्दैन भन्ने सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र आफूहरूले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन सकिने उद्योगी रमेशले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

उद्योग संगठन मोरङका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको दुई वर्षको अनुभव

राजकुमार गोल्छा उपाध्यक्ष विगतको अनुभवमा यो कार्यकाल सबैभन्दा राम्रो भएको छ । अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको कार्य योजना भिन्न र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको थियो । संगठनमा दुई वर्षसम्म कसैको पनि मन दुख्ने काम भएन । सबैले सबैलाई सम्मान गरे । सबैले जिम्मेवारी इमानदारीका साथ अनुशासित तवरबाट निर्वाह गरे । स्टार्टअप इनोभेशन, बिजनेश क्लिनिक लगायतका नयाँ काम समेत भए । संस्थाले ऐतिहासिक रूपमा विराट एक्स्पो आयोजना गर्‍यो । संगठनले उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्छ भन्ने अनुभूति हुने किसिमबाट दुई वर्षको काम भएका छन् । नन्दकिशोर राठी उपाध्यक्ष मुख्य कुरा उद्योगीहरूको संस्था हो भन्ने अनुभूति भएको छ । उद्योगमै गएर समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि संगठनबाट जुन काम भएको छ, अन्यमा यस्तो भएको जस्तो लागेको छैन । स्टार्टअप, स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्मृतिमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य लगायत काम निकै राम्रा भएका छन् । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बेला उनीहरूको माग लिएर सरकारसमक्ष पहल कदमी गर्ने र उद्योगीको मनोबल माथि उठाउने काम भएका छन् । औद्योगिक वातावरण निर्माण र विद्युत् समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशतमा पुर्‍याउन अब आउने कार्यसमितिले काम गर्नुपर्नेछ । आयात घटेको कारण राजस्व प्रभावित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योगीको समस्यामा सहजीकरण गर्न र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दै छु । साथीहरूको अनुरोधपछि अध्यक्षमा दाबी छाडिदिएको हुँ । नयाँ र युवा साथीलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । भोला दुलाल उपाध्यक्ष दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । ‘डायनामिक लिडर’ सुयश प्याकुरेलसँग काम गर्ने अवसर विशेष रह्यो । सबैले सबैसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरे । उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अध्यक्षले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ । एउटा टिमलाई व्यावसायिक हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान भएको कारण अध्यक्षज्यूले शुरू गरेका हरेक कामले सफलता पाए । त्यसमा कार्यसमितिका साथीहरू र कर्मचारीहरूको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो । विशेषगरी मैले विराट एक्स्पोको संयोजकको जिम्मेवारी पाएर त्यसलाई सफल बनाउन सकेँ । त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अध्यक्षमा मेरो दाबी भए पनि म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ । साथीहरूको चाहना भयो भने म कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहन्छु । विपिन काबरा कोषाध्यक्ष कार्यकाल धेरै राम्रो बित्यो । धेरै नयाँ काम गर्न पाइयो । बिजनेश क्लिनिक, स्टार्टअप र विराट एक्स्पो, इकोनोमिक समिट लगायतका कार्यले उद्योगीलाई पनि निकै ऊर्जा दिने काम गरे । सरकारसँग उद्योगीका समस्याबारे लबिङ गर्ने काम भयो । उद्योगीका समस्या के के छन् भनेर हरेक उद्योगमा गएर बुझ्ने काम भयो । समस्या समाधानमा उत्कृष्ट काम भएका छन् । स्टार्टअपका लागि राम्रो काम भएको छ । उनीहरूको योजनालाई साकार पार्ने काम भएका छन् । दुई ब्याचबाट आठजना अहिले स्वरोजगार बनेका छन् । सकारात्मक सोचाइ, संगठनका सदस्यलाई एक ढिक्कामा राख्ने खुबी र अहिले पनि काम गर्न सक्ने टिमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सोचले अध्यक्षज्यूको नेतृत्व क्षमता र उदारता दर्शाएको छ । तीनओटै संगठनले एकीकृत ढंगले उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पहलसमेत गरे । अहिलेको टिमले बनाएको ‘रोडम्याप’मा हिँड्न अब आउने नयाँ टिमलाई सजिलो हुनेछ । समाजले पनि उद्योग संगठनबाट भएका कामको मूल्यांकन गरिरहेको छ । प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौं । नेतृत्वमा सक्षम मानिस आउनुपर्छ । पदका लागि मात्र भन्दा पनि नयाँ काम गर्ने सोचका साथ आउनुपर्छ । सुबोध कोइराला कार्यकारिणी सदस्य पहिले राजनीतिक गतिविधिमै दिन बितेका थिए भने यो कार्यकालमा उद्योगीका समस्या र तिनको समाधानका लागि सरोकारवालासँग बाहेक राजनीतिक भेटघाट गरिएन । यो नौलो काम थियो । संगठनले चलाएको बिजनेश क्लिनिकले नै धेरै उद्योगीका समस्याको समाधान गरिदिएकाले कार्यसमितिप्रति कुनै गुनासो आएन । किनकि उद्योगमै पुगेर तपाईंलाई के समस्या छ र त्यसको समाधान यो हो भनेर भन्ने अभ्यास हामीले नै पहिलोपटक गरेका हौं, जसलाई बिजनेश क्लिनिक भनियो । डाक्टरको क्लिनिकमा जाँदा तुरुन्त उपचार भएझैं बिजनेश क्लिनिकमा पनि तुरुन्तै उपचार गर्ने काम गरियो । स्वस्तिक जुटमिलमा आएको समस्या बिजनेश क्लिनिकअन्तर्गत नै समाधान गरियो । लामो समय संगठनमा काम गरेकाले मेरो दाबी उपाध्यक्षमा हो । साथीभाइको सहयोग भए दोहोरिन चाहेको हुँ । सुरेन्द्र गोल्छा कार्यकारिणी सदस्य तथा स्टार्टअप इनोभेशन संयोजक यो दुई वर्ष उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बनेको छ । पुरातन कार्यपद्धतिबाट माथि उठेर कार्यसमितिले नयाँ शिराबाट काम गर्ने अवसर पायो । उपलब्धिहरू पनि राम्रा भए । निकै उत्साहका साथ काम गरियो । हामीले निकै नयाँ खाले कार्यक्रम गर्‍यौं । स्टार्टअप इनोभेशन कार्यक्रम शुरू गर्दा निकै कठिन भए पनि दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा निकै सजिलो भएको अनुभव छ । यसबाट आठजना स्वरोजगार बनेका छन् । यो राम्रो काम भएको छ । स्टार्टअपमा सहभागीले ज्ञान र सचेतनाको अवसर पाएका छन् । मलाई लाग्छ त्यो ज्ञानको सदुपयोग गर्नेहरू नै भोलि उद्योग संगठनको सदस्यता लिन आउनेछन् । त्योभन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ ? झापाकी एक महिलाले झोला उद्योग खोलेकी छन् । एक जनाले आइसक्रीमका फर्मा बनाउने काम थालेका छन् । स्टार्टअपले धेरै काम गरेका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भने पनि कार्यविधिको अभावले अहिले त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै छ । कार्यविधिविना नै कसरी कार्यक्रम सफल हुन्छ ? अहिले कुन पदमा उठ्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अध्यक्ष तय भएपछि घोषणा गर्छु । राजन खत्री (इन्द्र) कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्ष सुयशजीको नेतृत्वमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । सुयशजी आफैमा सृजनशील हुनहुन्छ । उहाँबाट मैले पनि धेरै काम सिक्ने अवसर पाएँ । उद्योगीको नेतृत्व कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । दुई वर्ष तिक्तता नभई सौहार्दपूर्ण तरीकाले बित्यो । संगठनले गरेका हरेक गतिविधि उत्कृष्ट छन् । उद्योगीका समस्या समाधानमा भएका काम सराहनीय छन् । स्टार्टअप, बिजनेश क्लिनिक जस्ता राम्रा कार्यक्रम फेरि पनि आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा पदाधिकारीमा जाने सोचमा छु । तर मभन्दा वरिष्ठको मन दुखाएर भने म पदमा बस्दिनँ । सबैको सल्लाह र सहमतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्छु । सुशिल रिजाल कार्यकारिणी सदस्य युवाको बाहुल्य बढ्दै गएकाले अबको नेतृत्वले पनि सुयशजीकै पदचाप पछ्याउँदै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । ब्याजदर न्यूनीकरण, मिरगञ्ज पुल तथा रेलवे सञ्चालनको विषयमा संगठनले गरेका पहल सकारात्मक छन् । अबको कार्यसमितिले पनि यस्ता विषयको उठान गरेर नीति निर्माण तहसम्म पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगीका समस्या, सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च, घट्दै गएको राजस्व लगायत विषयमा अबको नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ । यस विषयमा दुई वर्षमा निकै काम भएका छन् । पछिल्लो सुझावलाई नयाँ कार्यसमितिले खबरदारी गर्ने हो । कार्यकारिणी सदस्यबाट एक तह माथि जाने सोचमा छु । सुदिप घिमिरे कार्यकारिणी सदस्य कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक भयो । हरेक कार्यसमिति बेञ्चमार्क भएझैं यो कार्यसमितिले पनि आफ्नो छाप छाडेको छ । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी राम्रो गर्दै जाने नै हो । कार्यकारी सदस्यभन्दा माथि मुख्य पदमा पुग्ने सोच छ । यो कार्यसमितिले साना समस्यादेखि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साथै कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको छ । यो नै निकै ठूलो काम हो । किनकि एउटा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने फरक विषय हो । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा गरिएको पहल निकै सराहनीय छन् । ती उदाहरणीय पनि हुन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो पहुँच पुर्‍याएर सोहीअनुरूप आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो, जुन दुई वर्षमा संगठनले गरेर देखाएको छ । विराट एक्स्पोको आयोजना पनि ऐतिहासिक नै भएको हो । संघीय राजधानीबाहिर त्यस किसिमको एक्स्पो विरलै हुने गरेका छन् । सञ्जय अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य उद्योग संगठनको नयाँ सोच अनुसार नै दुई वर्षसम्म कामहरू भएका छन् । सुयशजीले थालनी गरेका कामलाई नयाँ अध्यक्षले अब निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा नयाँ कामहरू थप्नुपर्छ । सधैं एकै प्रकारको काम गर्दा त्यसले उत्साहित बनाउँदैन । नतीजा पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ । उद्योग संगठनले दुई वर्षमा के के काम गर्‍यो भन्ने प्रष्ट छ । किनकि हाम्रो कामको मूल्यांकन बाहिर समाजले पनि गरिरहेको हुन्छ । राम्रो काम गर्न नसकेको भए आलोचना आउँथ्यो तर अहिले सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । त्यसैले सुयशजीको नेतृत्व सफल भएको छ । म कार्यसमिति दोहोरिने योजनामा छु । संगठनको दुई वर्षको अवधिमा सहयोग गर्ने र अथाह खट्नुहुने चूडामणि भट्टराईलगायत सबै कर्मचारी मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यसमितिको सफलतामा उहाँहरूको पनि उत्तिकै साथ छ । तारानाथ निरौला कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । परम्परागतभन्दा फरक ढंगले काम भए । इनोभेटिभ काम शुरू भए । सबैको सौहार्दपूर्ण सहयोग र समन्वय भएको छ । अलि खारिएको व्यावसायिक कार्यकाल भयो । उद्योगी व्यवसायीको हितमा पनि काम भयो । आर्थिक विकासको क्षेत्र र सरकारी निकायसँगको संवाद तथा साझेदारी र खबरदारी दुवै काम भए । सामाजिक विकास क्षेत्रमा योगदान पूर्ण रह्यो । नयाँ कामको थालनी पनि गरियो । एउटा व्यावसायिक संगठनले गर्नुपर्ने कामको दायराभित्र रहेरै कामहरू भएका छन् । विगतको भन्दा ओजपूर्ण कामको थालनी भएको छ । म कार्यसमितिमा दोहोरिन खासै इच्छा गरिरहेको छैन । तर पनि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । प्रतिभा रिजाल ओली कार्यकारिणी सदस्य महिला उद्यमीको सवालमा दुईवर्षे कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । पहिलो कुरा उद्योग संगठनमा निर्वाचित भएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान उच्च हुन नसक्नु र धेरै महिला उद्यमभन्दा टाढै रहेकाले उनीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने र मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै काम भए । महिला उद्यमीका समस्याको पहिचान गर्ने काम गरियो । उद्यमी महिलाले बैंकबाट पाउने सुविधा किन न्यून छ भन्नेतर्फ पनि बहस र पैरवी भएका छन् । बैंकसम्म महिलाको पहुँच कसरी बढाउने र उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म सहजै कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा समेत काम गरेका छौं । अध्यक्षज्यूको सोचमा आएको स्टार्टअप कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन र उद्यमी महिलालाई मूल धारमा ल्याउन धेरै काम बाँकी छन् । त्यसैले अब आउने कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहान्छु । सुनिलकुमार धनावत कार्यकारिणी सदस्य यो कार्यकाल निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । मैले ऊर्जा उपसंयोजकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । ऊर्जाको पछिल्लो समस्याबारे सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने र दबाब दिने काम गरियो । त्यसमा केही सुधार पनि भएका छन्, जुन उपलब्धि हुन् । स्टार्टअप इनोभेशनको काम धेरै राम्रो भएका छन् । त्यसबाहेक पनि दुई वर्षसम्म कार्यसमितिले गरेका काम निकै राम्रा र सम्झनलायक छन् । आगामी नेतृत्वले समेत पुराना महत्त्वपूर्ण शुरुआतलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विश्वास छ । किनकि यो कार्यसमितिले एउटा रोडम्याप नै बनाएको छ । यसले अब आउने कार्यसमितिलाई निकै सहज हुनेछ । केही घरायसी समस्याका कारण आफू यसपटक कार्यसमितिमा नदोहोरिने सोच बनाएको छु । पारश लुनिया कार्यकारिणी सदस्य संगठनमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योगका समस्याहरू बाहिर ल्याउन संगठनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न यो कार्यसमितिका सबैले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । निर्वाचन र नयाँ कार्यसमिति गठन नियमित प्रक्रिया हो । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीका तीनओटा संगठन छन् । तिनीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य हो । तर सबैले उद्योगी र व्यवसायीको हक र हितमै काम गर्ने हो । आफूले पनि दुई वर्ष त्यही काम गरेको छु । कार्यसमितिमा दोहोरिने वा माथिल्लो पदमा जाने बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन । साथीभाइको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार : अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ? हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ । अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ? अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ । हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ? विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ? निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ? पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८