प्रचलित कानूनमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी व्यवस्था

आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ प्रणाली सक्षम र सबल हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको विकाससँगै यससँग सम्बद्ध अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रविधिमा आएको विकाससँगै भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने चेक, भुक्तानी कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ईमनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी कसैको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई रकम निकाल्ने, खाताबाट रकम चोरी गर्ने कार्यले देशमा विस्तारै गति लिन थालेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कोही व्यक्तिमार्फत पठाई कर छल्ने नियतले गरिने हुन्डीको कारोबार पनि छिटपुट रूपमा देखिन थालेको छ । अहिले आफूआफू मिली समूह बनाई रकम उठाउने र पालैपालो लिनेजस्ता ढुकुटीको कारोबार पनि हुन थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार तथा प्रतिबन्धित मुद्रा निकासी पैठारी गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ विपरीतका अपराध पनि हुने गरेका छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । नक्कली कागज र ऋणी खडा गरी ऋण दिने, धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने, बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकको स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता अनियमित वित्तीय कारोबार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो अपराधलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ निर्माण गरिएको छ । नक्कली कागजातको आधारमा खाता खोली रकम निकाल्न वा उक्त कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोली रकम निकल्न तथा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट अरूको खातामा रकमान्तर गर्न वा भुक्तानी दिन हुँदैन । गलत वा झूटो विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झूटा विवरणको आधारमा कुनै परियोजनामा लागत रकम अस्वभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफ्नो अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण दिने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति, शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिन वा आफ्नो स्वार्थ गासिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै किसिमको ऋण दिन मिल्दैन । अनधिकृत रूपमा यस्ता किसिमका कर्जा लिने वा दिने कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता, बहीमा लेखिएको कुनै कुरा हटाई वा उडाइ अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने काम गरी आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानिनोक्सानी पुर्‍याई जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन । कसैले पनि डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ट, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन हुँदैन । चलअचल सम्पत्ति लीलाम विक्री वा संस्थाको अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न, गराउन लगाउन हुँदैन । लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय नखुलाई वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै कार्यहरूलाई बैंकिङ कसूरभित्र समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसरी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा कुनै तरीकाले चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति हकभोग गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । अहिले आफ्नो बैक खातामा निक्षेप नभएको जानीजानी चेक काटी दिई हुने वित्तीय अपराध देखिन थालेका छन् । अहिले जथाभावी चेक जारी गर्नाले अदालतमा चेक अनादरका मुद्दाहरू बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । देशमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघु वित्तीय संस्था स्थापना भई ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न तल्लीन छन् । कामको सिलसिलामा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले यस्ता संस्थामा विभिन्न किसिमका अपराध हुने गरेका छन् । संस्थाको नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने बदनियतका साथ बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्ता आपराधिक कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न कानून निर्माणसँगै वित्तीय अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यो आर्थिक अपराधका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यस्ता अपराधले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने गर्छ । अपराधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भई धराशयी भएको अवस्था पनि छ । संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजान त्यसभित्रका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, शेयरधनी तथा अन्य अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिले कानूनको दायरामा रही आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, गोप्यता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसले अपराधमा कमी आउने निश्चित छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।