भ्रम फैलाएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थप्नेमाथि किन हुँदैन कारबाही ?
पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– यो कुनै बैंक विशेषमाथिको मात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीमाथिकै आक्रमण हो, तर, वित्तीय क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या छैन । भ्रम फैलाउनेलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ ।
लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ ।
वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ व्यवसायका लागि शेयरधनीको शेयर पूँजीबाहेक सर्वसाधारणको निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपलाई लगानी गरी बैंकिङ सेवाका साथसाथै नाफा पनि कमाइरहेका हुन्छन् । कुन बैंकले केकस्तो सेवा दियो भन्दा पनि कुन बैंकले कति नाफा आर्जन गर्यो त्यसको परिचर्चा हुने गर्छ । मुनाफाको उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यस्तै भएकाले यिनलाई पनि कम्पनी भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
बैंकिङ कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थाली कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ ।
बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा संस्थाको विश्वासमा कमी हुँदै गई संस्थाको व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो ऐन, निर्देशन तथा नीतिको उल्लंघन गरी कर्जाप्रवाह गरेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत बैंकिङ कसूर गरेको मानी सजायको भागीदारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले यस विषयमा सर्तकर्ता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंकिङ कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने बेहोराको लिखित जानकारीसमेत गराउनुपर्छ । त्यसो नगरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न पाइँदैन । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाद्वारा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाका अतिरिक्त कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत भएको (०७०–डब्ल्युओ (०३८४) मुद्दामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश भएको हुँदा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निम्न पाँचओटा निर्देशन जारी गरिएको थियो : (१) कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, (२) धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम विक्री तथा सकार गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्ने, (३) प्रत्येक ऋणीले ठगी गर्ने नियतवश नै कर्जा लिएको रकम नबुझाएको हो भन्ने मान्यता कर्जा प्रदायक संस्थाले राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले ऋणी र निजका परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, (४) कर्जा लिँदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने र (५) ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९/१०/२६ मा एकीकृत निर्देशनको नि.२/०७८ को बुँदा ४० कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निम्न २ बुँदालाई संशोधन गरेको छ । जसमा, (१) एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, (२) कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने रहेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समयभित्र ऋण बुझाउनु बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको शर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । तर, ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिई रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्नेसमेत अधिकार दिएको छैन । ऋणी असफल बनेको अवसर पर्खी ऋणको भाखाभित्र ऋणीको धितो सरकार गरी लिनु स्वच्छ बैंकिङ अभ्यास होइन । ऋणी र बैंकिङ कम्पनीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई मित्रवत् र सहयोगी हुनुपर्छ । सामान्यत: साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध बैंकिङ कम्पनी र ऋणीबीचको हुनु हुँदैन । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमतामा समेत ज्यादै विचार पुर्याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कार्यवाही गर्दा सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दा कानूनी प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर मिति २०७९/१०/२६ देखि प्रकाशन गर्न पाइँदैन ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ ।
बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो ।
चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ ।
हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत वित्तीय साक्षरताको विषयले महत्त्व पाउन थालेको छ । वित्तीय साक्षरताले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत तथा साधन, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुका बारेमा प्रभावकारी एवं मितव्ययी उपयोग गर्ने विधि र ज्ञान दिन्छ । सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोगबारे ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र आर्थिक उन्नति गर्ने ज्ञान, शीप र कला प्रदान गर्नुलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल पनि उपभोक्तालाई बैंकिङ सेवा तथा सूचना समयमा नपाउँदा र भरपर्दो किसिमबाट नहुँदा पर्न जाने असरको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था छैन ।
हाल बैंकिङ बजारमा अत्यधिक कर्जा माग र लगानी छ भने निक्षेप संकलन न्यून छ । केही बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार बढी हुनु हो । बैंकिङ क्षेत्रले पर्याप्त जनविश्वास कायम गर्न नसक्दा पूँजी पलायन भएकाले निक्षेपमा कमी आएको छ ।
विप्रेषणमा आएको कमी, विकास खर्च हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमीजस्ता कारणले बैंकहरूले तरतलाको कमीको समस्या भोग्नुपरेको हो । तथ्यांकले करीब ६७ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भनिए तापनि अझै यो संख्या निकै न्यून छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोतको आकलन गर्दै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्नेमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा हालको अवस्था आएको हो ।
जब निक्षेप कम हुन्छ ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । जब निक्षेप बढी हुन्छ निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम हुन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुनुका साथ ग्राहकले शेयर खरीद तथा अन्यत्र लगानी गरेका हुन्छन् जुन तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना रहँदैन । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा कमी आइरहेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी ग्राहकलाई खुशी बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्छ । वित्तीय रूपमा ग्राहकलाई साक्षर बनाई निक्षेप संकलन गर्नुको विकल्प छैन । वित्तीय साक्षरताको अभावमा मानिसमा बचतको बानी विकास हुँदैन । उनीहरूको बचत नभएमा बैंकमा आउने निक्षेप पनि कम हुन्छ ।
वित्तीय संतुलनको लागी नियामक निकायको नीति पालना गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । विगत ३/४ वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सन्तुलन खलबलिँदै आएको छ । कहिले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून देखिन्छ भने कहिले अधिक देखिन्छ । यसबाट वाणिज्य बैंकहरूको बजार अंश संख्यात्मक रूपमा बढी भएता पनि गुणात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ ।
तरलताको दिगो समाधान तथा वित्तीय सन्तुलनलाई स्थिर र बलियो बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनुपर्छ, सेवालाई चुस्त र छिटाछरितो बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मात्र नगरी यसले काम गरेको छ कि छैन वेलैमा सचेत भई मर्मत र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । वित्तीय पहुँचलाई थप वृद्धि गर्दै वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषणको सदुपयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ । हुन्डीलगायत अवैध कारोबार वा छाया बैंकिङलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम हो । हाल वित्तीय साक्षरताका लागि काम भइरहे पनि त्यो अपर्याप्त छ । बैंकिङ क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्छ । यसो भएमा उपभोगमा भइरहेका खर्च बचत हुन थाल्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नछ । यसले गर्दा आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन कायम हुन गई तरलताको समस्या केही हद समाधान हुन सक्छ ।
वित्तीय साक्षरताले पैसा र यसको उपयोगबारे जानकारी प्रदान गर्छ । आफूसँग भएको सिमित बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने, धन सम्पत्ति कानूनबमोजिम कसरी प्राप्त गर्ने, उद्यम व्यवसायका लागि पूँजीको अभाव भएमा बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने, बैंकमा नै बचत गर्ने बानी बसाउने, विदेशको कमाइ बैंकिङ च्यानलबाट मात्र विप्रेषण गर्ने, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनमूलक कार्यका लागि ऋण सहयोग लिनेलगायत विषयमा ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु नै वित्तीय साक्षरता हो । विद्यालय तहका बालबालिकादेखि कलेज अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीलाई समेत वित्तीय कारोबार र वित्तको महत्त्व र प्रयोग सम्बन्धमा असल संस्कार र आचरण सिकाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार शाख अझ वृद्धि हुनेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्छ । आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणसम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका खाता र त्यससम्बन्धी विवरण, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्कका आधार र त्यससम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्र्रिया, ब्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरीवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरीवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्ध मा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो कारोबारसम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरतामार्फत वित्तीय पहुँच निष्पक्ष र गुणस्तरीय एव पारदर्शी सेवा दिन सक्नुपर्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणको विषयले महत्त्व पाउन थालेको छ । वित्तीय साक्षरताले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत तथा साधनको, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुका बारेमा प्रभावकारी एवं मितव्ययी उपयोग गर्ने विधि र ज्ञान दिन्छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनेको ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउँदै सेवा र शर्तका बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु हो ।
तथ्यांकले करीब ६७ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भनिए तापनि अझै यो संख्या निकै न्यून छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोतको आंकलन गर्दै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्नेमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो । यसले ऋण उठन नसकी लगानी गरिएको कर्जा खराबमा गई हालको समग्र एनपीए ५ प्रतिशत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह अधिक भयो भनिरहेको छ । तर, नियन्त्रणको भरपर्दो संयन्त्र ल्याउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार ७० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने ३५२ अर्ब लगानी गर्नुले अधिकांश बैंकको सीसी रेसियोले सीमा नाघिसकेको छ । जब निक्षेप कम हुन्छ ब्याज बडाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । निक्षेप बढी हुँदा निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम हुने कारण ग्राहक सन्तुष्टिको तह घटिरहेको देखिन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदासाथ ग्राहकले शेयर खरीद तथा अन्यत्र लगानी गरेका हुन्छन् जुन तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना रहँदैन । यही कारण बैंकिङ तरलतामा कमी आइरहेको छ । वित्तीय सन्तुलनका लागि नियामक निकायको नीति पालना गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । विगत ३÷४ वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सन्तुलन खलबलिँदै आएको छ । कहिले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून देखिन्छ भने कहिले अधिक देखिन्छ । ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिने अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ जुन स्वागतयोग्य कदम हो । हाल तरलताको संकट थप चुलिँदै जान थालेबाट नेपालको पूँजी बाहिर देशतर्फ पलायन हुने हो कि भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय थप चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो त निक्षेपको बयाज बढाउँदा लागत कायम गर्न स्वतः कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले कोभिडबाट थलिएको कृषि, उद्योग तथा व्यपारिक क्षेत्र थप थला पर्ने देखिन्छ ।
तरलताको दिगो समाधान तथा वित्तीय सन्तुलनलाई स्थिर र सबल बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनुपर्छ । वित्तीय सेवालाई चुस्त र छिटाछरितो बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मात्र नगरी यसले काम गरेको छ कि छैन, बेलैमा सचेत भई मर्मत र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, बिदाको दिनमा वा अन्य दिनमा अधिकांश बैंकको एटीएम मेशिनले काम गरेको हुँदैन । यसतर्फ खासै सुधार देखिँदैन । वित्तीय पहुँचलाई थप वृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । हालको समस्या आउनुमा उपभोग्य क्षेत्रको लगानी विस्तार पनि प्रमुख कारक हो । विदेशबाट आउने विप्रेषणको सदुपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न प्रेरित गर्दै हुन्डीलगायत अवैध कारोबार वा छाया बैंकिङलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन कायम हुन गई तरलताको समस्या केही हद समाधान हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
वित्तीय साक्षरताले पैसा र यसको उपयोगबारे जानकारी प्रदान गर्छ । आफूसँग भएको सीमित बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने, धनसम्पत्ति कानूनबमोजिम कसरी प्राप्त गर्ने, उद्यम व्यवसायका लागि पूँजीको अभाव भएमा बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने, बैंकमा नै बचत गर्ने बानी बसाउने, विदेशको कमाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्र विप्रेषण गर्ने, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनमूलक कार्यका लागि ऋण सहयोग लिनेलगायत बारेमा ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु नै वित्तीय साक्षरता हो । यो कार्यक्रम विद्यालय तहका बालबालिकादेखि कलेज अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीलाई समेत अहिलेदेखि नै सिकाउनुपर्छ । वित्तीय कारोबार र वित्तको महŒव र प्रयोगसम्बन्धी असल संस्कार र आचरण सिकाउन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार शाख अझ वृद्धि हुनेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट बैंकको इ.प्रा.निर्देशन नं. २१/०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणसम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विवरणहरू खुल्ने गरी सरल एवं स्पष्ट भाषामा लिखित रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । विभिन्न प्रकारका खाता र त्यससम्बन्धी विवरण, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्कका आधार र त्यससम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया, ब्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरीवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोवारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरीवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलव्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो कारोबारसम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था सम्बद्ध इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, निष्पक्ष र गुणस्तरीय एवं पारदर्शी सेवा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, साक्षरता वित्तीय संतुलनका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ ।
बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।
