काँकडभिट्टामा ३५ अर्ब व्यापार घाटा

मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमा बाहिर, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ भने विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ । त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिती पनि बचतमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारले राखेको मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमाको लक्ष्यभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि एक प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति आठ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३७ दशमलव ६३ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १८ दशमलव २२ प्रतिशत, फलफूलको १४ दशमलव ०२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२ दशमलव २३ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५५ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरुको १२ दशमलव ११ प्रतिशत, शिक्षाको नौ दशमलव १० प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको छ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा एक दशमलव ६२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिएको छ । गत असोज महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलव २३, तराईको पाँच दशमलव ६६, पहाडको सात दशमलव ३८ प्रतिशत र हिमालको १० दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रू तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४९ हजार दुई सय ९७ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा सरकारको चालु खाता रू ५९ अर्ब ९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू ३५ अर्ब २४ करोडले घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी रू ३ अर्ब ३७ करोडले धनात्मक रहेको छ । असोज मसान्तसम्मको शोधनान्तर स्थिति रू ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । गत असार मसान्तमा रू १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तसम्ममा रू १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेकोछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पेटीएमको शेयरमूल्यमा ७० % ले गिरावट : संस्थापकलाई झट्का, अर्बपतिको सूचिबाट पनि बाहिर

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

पाँच महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा झन्डै साढे सात खर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि मंसिरसम्ममा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ४ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड २५ […] The post पाँच महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा झन्डै साढे सात खर्ब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

पाँच महिनामा व्यापार घाटा ७ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, पुष ८ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा व्यापार घाटा ७ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको तथ्याकं अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ८ खर्ब ३८ अर्बको आयातमा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब हुँदा व्यापार घाटा ७ खर्ब ३५ अर्ब भएको हो । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ९ […]

Image Khabar मंसिर २०७८

काँकरभिट्टा नाकाबाट बढ्यो वैदेशिक व्यापार

झापा । झापाको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट हुँदै आएको वैदेशिक व्यापार बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त नाकाबाट आयात तथा निर्यात दुवै बढेको भए पनि निर्यातको अंश कम हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारमा रू. ३५ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ । उक्त नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३५ अर्ब ८५ करोड व्यापार घाटा भएको मेची भन्सार कार्यालय, काकरभिट्टाका प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो नाकाबाट गत आवमा रू. ४८ अर्ब ५ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने रू. १२ अर्ब ६५ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । काकरभिट्टा नाकाबाट गत आवमा आयात–निर्यात दुवैतर्फ वृद्धि भएको छ । आव २०७६÷७७ को तुलनामा आव २०७७/७८ मा आयात रू. ९ अर्ब ६५ करोडले बढेको छ भने निर्यातमा रू. ४ अर्बको वृद्धि भएको छ । सो नाकाबाट भारत, बंगलादेश र भुटानसँगको व्यापार घाटा उच्च रहेको प्रमुख विश्वकर्माले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निर्यातको अंश कम हुँदा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ३५ अर्ब व्यापार घाटा

भदौ १५, झापा । झापाको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट हुँदै आएको वैदेशिक व्यापारमा बढोत्तरी भएको छ । आयात तथा निर्यात दुवै बढेको भए पनि निर्यातको अंश कम हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ । सो नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो नाकाबाट गत आवमा ४८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट गत आवमा आयात–निर्यात दुवैतर्फ बढोत्तरी भएको छ । आव २०७६/ ७७ को तुलनामा आव २०७७/ ७८ मा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले आयात बढेको छ भने निर्यात तर्फसमेत ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँगको व्यापार घाटा उच्च रहेको प्रमुख विश्वकर्माले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काँकरभिट्टा नाकाबाट हुँदै आएको व्यापार घाटा बढ्याे

झमपम । झापाको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट हुँदै आएको व्यापारमा गत आर्थिक वर्षमा करिव ३६ अर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । नाकाबाट आयात र निर्यात दुवै बढेपनि निर्यातको अंश कम हुँदा व्यापार घाटा भएको हो । नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ अर्ब ८५ करोड व्यापार घाटा भएको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको […]

Image Khabar श्रावण २०७८

अर्जेन्टिनासँग नेपालको व्यापारघाटा ३५ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं। ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनासँग नेपालको व्यापार घाटा ३५अर्ब २६ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सो व्यापार घाटा नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को पहिलो ११ महिनामा ब्यहोरेको हो। भन्सार विभागकाअनुसार सो अवधिमा अर्जेन्टिनाबाट३५ अर्ब २६ करोड ७५ लाख४५ हजार रुपैयाँको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ। सो अवधिमा मात्र १९ लाख ६२ हजार रुपैयाँको वस्तु अर्जेन्टिनामा निर्यात गरिएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

काँकडभिट्टामा ३५ अर्ब व्यापार घाटा

सम्बन्धित सामग्री