नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)मा गत आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) मा २ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । प्राधिकरणबाट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिएका सानाठूला गरी सयभन्दा धेरै कम्पनीले आम्दानीको दुई प्रतिशतले बुझाउँदा यो रकम थप भएको हो । दूरसञ्चार सेवाको उपयोग बढेसँगै सेवाप्रदायकको आम्दानी बढ्दै जाँदा कोषको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।