संक्रमण कालपछि लयमा रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा विकास अभियानले गति लिन शुरू गरिसक्यो : अर्थमन्त्री डा. महत

नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा विकासको अभियानले गति लिन शुरू गरेको बताएका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–१ मा रहेको बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले देशमा विकासका गतिविधि चलायमान हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न शुरू भएको बताउनुभयो । उनले भने, 'सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’ विगतका वर्षमा देशको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व विनासकारी भूकम्प, कोरोना रोगको संक्रमण लगायतका कारणले पछि परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकासको प्रवाह शुरू गरेको उनको भनाई थियो । ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पुर्‍याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’ देशको अर्थतन्त्र सुधारको लयमा फर्कदै आएकाले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको सिर्जना गराउन केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सम्पत्ति त क्षति हुनसक्छ, तर पढेको कुरा कसैले खोस्न सक्दैन । सिप छ, पढाइलेखाइ छ भने जहाँ गएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पढाइलाई प्राथमिकता राख्न म अभिभावकहरुसँग अनुरोध गर्छु ।’ बालबालिकालाई घरमा पनि पढ्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्री डा. महतले अभिभावकहरुसँग अनुरोध गरे । उनले स्कुलमा शिक्षक साथीहरुले मेहनत गरेर पढाइ दिन आग्रह गर्दै भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा विद्यार्थीलाई सानैबाट दिनुपर्छ । इन्टरनेट र कम्प्युटर भयो भने विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । शिक्षक पनि कम्युटरबाट पढाउन दक्ष्य हुनुपर्छ ।’ ‘शिक्षा भयो भने थोरै सम्पत्ति छ भने पनि डर हुँदैन । पढेको, सिप सिकेका मान्छे जहाँ पनि रोजगार हुन्छ । नयाँ पिढींलाई शिक्षा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्छ’ कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने । ‘आगामी बैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिने छ । असारमा हुने विश्व बैंकको ठूलो सम्मेलन पनि नेपालमा नै आयोजना गर्न लागेका छौ’ उनले भने “देश सकारात्मकतर्फ अघि बढेको छ । केही हुन्छ भन्ने भावनालाई जनताको बीचमा पुर्‍याउनुपर्छ । भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा उनले विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण, गाउँको विकासको लागि सडकसहितको पूर्वाधार विकासमा मागअनुसार प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

०७८ मा श्रम क्षेत्र : वैदेशिक रोजगारीमा सुधार, आन्तरिक बजार ठप्प

काठमाडौं : विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण करिब २ वर्षसम्म थला परेको वैदेशिक रोजगारी अर्थात् श्रम क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको छ। कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै सो क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको हो। सरकारले कोभिडका कारण थला परेको श्रम क्षेत्र सुधार्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले २०७८ मा श्रम क्षेत्र सुधारका प्रयास गरेको देखिन्छ।वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज बनाउन, श्रमस्वीकृति अनलाइन, समस्या समाधान गर्न हेल्प डेक्

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

पर्यटन पुनरुत्थान समितिको जिम्मेवारी

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै फाट्टफुट्ट देखिएका पर्यटक फेरि हराउन थालेका छन् । अलिअलि भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन् । विगत २ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय करीब करीब ठप्प छ । कोरोनाले सबैजसो पेशा व्यवसाय प्रभावित भए पनि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रचाहिँ पर्यटन नै हो । कोरोनाकै कारण कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् भने कतिपयचाहिँ सुधारको अपेक्षामा जसोतसो पेशालाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिए पनि त्यो धेरै व्यवसायीका लागि सहज भएन । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिलाई कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव, पर्यटन विभागका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू छन् । यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेनहरू, उद्धव घिमिरे र सुरज भण्डारी, लुम्बिनी संग्रहालयका अध्यक्ष सुनिमा उदास, नेपाल पाटा च्याप्टरका सीईओ सुरेशसिंह बुडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थान प्राविधिक समितिमा छन् । पर्यटनको पुनरुत्थान अहिलेको जल्दाबल्दो समस्या हो । यसका लागि सरकारले अध्ययन अघि बढाउनु राम्रो काम हो । तर, समितिमा चर्चामा आएका र नेपालको समग्र पर्यटन बुझेका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेटिएका भए यस्तो समितिको औचित्य बढी देखिन्थ्यो । साथै पर्यटन व्यवसायका वास्तविक समस्या र तिनको समाधानका ठोस उपायबारे सरकारले सही सुझाव प्राप्त गथ्र्यो । अझ पर्यटन व्यवसायीसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल गरेर यस्तो समिति बनाएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । जस्तो समिति बने पनि सरकार पर्यटन व्यवसायले भोग्नु परेका समस्यामा संवेदनशील छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ । पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्ने जिम्मा समितिले पाएको छ । आशा गरौं, समितिले पक्कै पनि केही ठोस र व्यावहारिक सुझाव देला । यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पर्यटन क्षेत्रले केही लाभ लिनेछ । तर, यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा नगएका विगतमा तीता अनुभवहरू छन् । हुँदैन नभन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा सधैं देखिँदै आएको छ । आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले विभिन्न समस्या सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष नराखेका होइनन् । आश्वासन पनि नपाएका होइनन् तर काम भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । यो समिति पनि यस्तो नबनोस् भन्नेमा समितिमा बस्ने सदस्यहरू र सरकार आफै पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहने देखिएका हुँदा अब कोभिडसँगसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पर्यटन बजार तंग्रिने गरी सरकारले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएको असहजता हटाउँदै खुला गरिनुपर्छ । नेपालका प्रायःजसो सबै मुख्य गन्तव्यमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटनकर्मीले उक्त खोपको मात्रा पूरा गरिसकेकोे सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बन्ने क्रममा रहेको छ । पूर्ण डोज खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने, पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेका सकारात्मक पहल हुन् । सुरक्षित गन्तव्य र गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रको रोजगारी, लगानी, यसमा रहेका पूर्वाधार जोखिममा परेको छ । पूर्ण खोपको मात्रा लगाएको सुनिश्चित गरेर पर्यटन बजारमा सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कोभिडले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार २ लाख ३० हजारको रोजगारी जोखिममा परेको, २० हजार टुर र ट्रेकिङ गाइडहरू बेरोजगार भएको र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सीमा असर पर्दा करीब ५३ करोड अर्थात् ४ सय ६० मिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गुमेको छ । त्यसैले पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउन विशेष अभियान आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटन तत्कालका लागि राहत हो । विदेशी पर्यटक नआएसम्म पर्यटन पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन । अझ अहिले पर्यटन व्यवसायमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य मुलुकसँग बढेर गएको छ । भारत, चीन, माल्दिभ्सलगायत देशसँग प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले पर्यटक आगमनलाई जति सकिन्छ छिटो सहज बनाइनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै एन्टिजेन, पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर संक्रमण नदेखिएका पर्यटकलाई सहजै नेपालमा घुम्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय प्रडक्ट प्रकृति नै हो । यहाँ पर्यटकको ठूलो भीडभाड नहुने गरी गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तोमा संक्रमणकै अवस्थामा पनि पर्यटक आगमन हुन सक्छ । यूरोप अमेरिकातिरको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमणको बेवास्ता गर्दै पर्यटक घुम्न निस्किएको पाइन्छ । भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट हेरेर उनीहरूले सबै पर्यटक गतिविधि खुला राखेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । नेपालको प्रचार राम्रो छ । तर, त्यो प्रचारलाई पर्यटनको बजारीकरणसँग जोड्न सकिएको छैन । प्रचार हुनु र बजारीकरणमा फरक छ । नयाँ रणनीतिका साथ बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले झन्झटरहित यात्रा गराउन सकेको खण्डमा अझ राम्रो हुँदै जानेछ । अबसबै देशले पर्यटकको प्रचारप्रचारमा काम गरिरहेका छन्, हामीले पनि हाम्रो स्रोत बजारमा प्रचारप्रचारमा लाग्नु नै अबको रणनीति हुनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वैदेशिक रोजगारी : कात्तिकमा गए ५५ हजार, कतार नेपालीको पहिलो रोजाइ

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि एक महिनामै हजारौं नेपाली विदेशिएका छन्।कात्तिक महिनामा नै ५५ हजार नेपालि विदेशिएका हुन्।कोरोना संक्रमणबाट थलिएको वैदेशिक रोजगारी कात्तिकदेखि फेरि पुरानै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अनुसार पछिल्लो समय विदेशमा नयाँ कामदारको माग कोरोना संक्रमण हुनुअघिको भन्दा बढेको छ।वैदेशिक रोजगार विभागले कात्तिकमा खाडी र मलेसियालगायत अन्य देशमा रोजगारीका लागि ५४ हजार ९ सय १८ जना नेपाली विदेशिएको जानकारी दिएको छ।विभागले विदेशमा कामदा

थाहा खबर कार्तिक २०७८

निषेधाज्ञापछिको पोखरा : चहलपहल बढ्यो, बढेन व्यापार व्यवसाय

कास्की । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा खुलेसँगै पोखराका बजारमा चहलपहल बढेको छ । तर, व्यापारिक कारोबार भने नबढेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । सर्वसाधारणको बढ्दो आगमनले केही उत्साहित बनाए पनि व्यवसायमा खासै सुधार नभएको पोखराको पृथ्वीचोकस्थिते ‘अर्चना एन्ड फ्रेन्ड्ली कलेक्सन’का सञ्चालक किरण बञ्जाराले बताए । ‘बजारमा आवतजावत गर्नेहरू बढेका छन्, तर सामान खरीद गर्न नै आउनेहरू निकै थोरै छन्,’ उनले भने, ‘कपडा पसल मात्र होइन, भाँडाकुडा, मोबाइल, होटल÷रेष्टुराँ लगायत कुनै पनि पसल, व्यवसायमा ग्राहक कम देखिएका छन् ।’ २० वर्षदेखि पृथ्वीचोकमा फेन्सी व्यवसाय गर्दै आएका बञ्जाराले कोरोना संक्रमणका कारण सर्वसाधारको आम्दानीको स्रोत गुमेकाले व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको बताए । ‘मानिसको क्रयशक्तिमा ह्रास आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा देखिएको हो,’ उनले भने, ‘बजार चलायमान हुन सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत पनि दिगो र नियमित हुनुपर्छ ।’ पोखरा पृथ्वीचोककै अर्का व्यवसायी विजय पाठकको अनुभव पनि बञ्जाराको जस्तै छ । ५ महीनापछि निषेधाज्ञा खुलेर बजारमा मानिसको चहलपहल बढे पनि व्यवसाय मन्दीमै रहेको उनले बताए । ‘कोरोना महामारीका हजारौंले रोजगारी गुमाए, आयस्रोत बन्द भयो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्था अझै सहज बनिनसकेकाले बजारमा किनमेल गर्ने ग्राहक घटेका हुन् ।’ अहिले पसलमा फाटफुट्ट मात्रै ग्राहक आएको उनले बताए । कोरोनाका कारण मानिसको किनमेल गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन आएको बुझाइ उनको छ । पछिल्लो समय अनलाइमार्फत किनमेल गर्नेहरू बढेकाले पनि पसल नै चहारेर किन्नेहरू घटेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै बजारमा चहलपहल बढ्दा समेत फलफूल किन्ने ग्राहक घटेको ‘पोखरेल फलफूल पसल’का सञ्चालक रोमप्रसाद पोखरेलले बताए । फलफूल व्यवसाय कोरोना संक्रमणअघिको अवस्थामा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा मानिसको चहलपहल निकै बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर तुलनात्मक रूपमा कारोबार भने निकै कम छ ।’ एक दशकदेखि फलफूल व्यवसाय गर्दै आएका पोखरेलले कोरोना महामारी हटेर अवस्था सामान्य नबनेसम्म व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किन नसक्ने बताए । ‘मौसम अनुसारका फलफूल मण्डीबाट ल्याएर राख्छु, तर फलफूल किन्ने ग्राहक नआउँदा कयौंपटक फाल्नुपरेको छ,’ उनले भने । पृथ्वीचोकमै खाद्यान्नको व्यापार गर्ने केदार श्रेष्ठ पनि व्यापारमा उत्साह नदेखिएको बताउँछन् । ‘मानिसको चहलपहल निकै बढेको छ, तर किनमेल गरेको देखिँदैन,’ उनले भने । यद्यपि पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण घट्दै गएको, खोप लगाउनेहरू बढेको र ठूला चाडपर्व समेत नजिकिएकाले व्यापार व्यवसाय बढ्ने आशा गरेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

लयमा फर्कंदै वैदेशिक रोजगारी

खोप व्यवस्थापनसँगै कोरोना संक्रमण दर पनि क्रमशः घट्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ४१ हजार ८२८ पुगेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा यो संख्या ४ हजार ६७७ थियो ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको साउनमा २५ हजार ४२८ र भदौको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निषेधाज्ञाका सकस र सहजीकरण

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ । छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ । यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन । सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ । अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन । रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्‍याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन । अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन । सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै धुलिखेलका होटल बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै

वैशाख ९, काभ्रेपलाञ्चोक । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकको पर्यटकीय गन्तव्य धुलिखेलका होटलमा गरिएका बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि यही वैशाख पहिलो सातादेखि नै होटलका बुकिङ रद्द हुन थालेको क्षेत्रीय होटल संघ (हान) ले जानकारी दिएको छ । धुलिखेलका होटल सञ्चालकबाट बुकिङ गरिएका कार्यक्रम सबै रद्द गर्न थालिएको गुनासो आइरहेको संघका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ माकजू श्रेष्ठले बताए । ‘मेरो होटलमा समेत एक दर्जन कार्यक्रम रद्द भइसके, अरु रद्द गर्ने क्रममा छन्’, धुलिखेल लज रिसोर्टका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने । दैनिक २०० को हाराहारीमा उनको रिसोर्टमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेकामा वैशाख लागेपछि दैनिक ५० जनासम्म पनि आउन मुस्किल रहेको उनले बताए । गत वर्षको कोरोना कहरपछि आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लागेको धुलिखेलको होटल–पर्यटन कोरोनाको दोस्रो लहरले निकै प्रभावित हुने देखिन्छ । धुलिखेलमा ठूला–साना गरी करीब ६० होटलमा एक हजार शय्या क्षमता रेका छन् । जिल्लास्थित धुलिखेलको होटल–पर्यटनमा मात्रै करीब रू. ५० अर्बको लगानी रहेको संघले जानकारी दिएको छ । करीब तीन हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । वैशाख अन्तिम सातासम्मका होटलका बुकिङ रद्द भइरहेको धुलिखेलस्थित होटल सारथीका सञ्चालक प्रह्लाद प्याकुरेलले बताए । उनको ५० शय्याको क्षमता रहेको होटलमा सरकारको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार हाल २५ लाई मात्र सेवा दिन थालिएको छ । ‘दुई हप्ता अघिदेखि नै होटल बुकिङ हुन छाड्यो, बुकिङ भएका पनि धमाधम रद्द हुन थालेका छन्’, प्याकुलेलले भने । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रले व्यहोरिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै पुरानै लयमा फर्काउन होटल व्यवसायीले गत भदौमा विशेष तीन प्याकेजको समेत घोषणा गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य–सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पर्यटन क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको क्षति न्यूनीकरणलाई प्याकेजले पर्यटकको सेवामा विशेष प्याकेजसहित तल्लीन भएका थियौँ, दोस्रो लहरले पुनः थल्याइदिने भयो’, श्रेष्ठले गुनासो गरे । संघले ‘कल्चर एण्ड नेचर’, ‘फिलिङ सुरपरम्यान’ र ‘तीनधारे झरना’ विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्दै आएको थियो । साथै हाइकिङ र हजार सिँढी चढ्दै देवीस्थानमा रहेको कालीदेवीको दर्शन तथा शान्ति वनस्थित बुद्ध मूर्तिको अवलोकन प्याकेजमा अनिवार्य गराइएको थियो । पर्यटकीयस्थल धुलिखेल संघीय राजधानी काठमाडौंबाट ३० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । धुलिखेल राजधानीबाट नजिकको पर्यटकीयस्थलसमेत रहेकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको अलावा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका आवासीय कार्यक्रमसमेत हुने गर्दछन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना त्रासमा अर्थसामाजिक दैनिकी

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आम दैनिकीलाई गाँज्दै छ । संक्रमण तीव्र गतिमा फैृलिएसँगै उपचार र सरोकारका पूर्वाधारको अभाव हुन थालेको छ । सरकारले संक्रमित बढी देखिएका १४ जिल्लालाई अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखिसकेको छ । स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डमा कमीकमजोरी भए विगतजस्तै बन्दाबन्दी हुन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्यहाँको प्रशासनले १ हप्ताका लागि बन्दाबन्दी लगाइसकेको छ । यसबाट अर्थसामाजिक क्षेत्रमा पुनः बन्दाबन्दी संकट खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका स्थापित भएको छ । यस्तोमा महामारी नियन्त्रणमा जनताको जीवन र जीविका दुवै जोगाउने उपाय अपनाइनु पर्छ । महामारीलाई कसरी परास्त पार्ने भन्ने उद्देश्यसँगै आम दिनचर्यालाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने पनि चिन्ताको विषय बन्नु अनिवार्य छ । बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेको थप्यै गरिनु हुँदैन । बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ । अघिल्लो चैतमा बन्दाबन्दी लगाउँदा कोरोना महामारी विश्वकै लागि नयाँ थियो । कोरोनाको उपचारमात्र होइन, यसबारे जानकारीको पनि अभाव थियो । महामारीको करीब डेढ वर्षमा आपत्कालीन औषधि पत्ता लागिसकेको छ । विभिन्न देशले कोरोनाविरुद्धको खोप बनाइसकेका छन् । खोप अभियान शुरू भइसकेको छ । हामीकहाँ चरणबद्ध रूपमा खोप कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । पर्याप्त नभए पनि उपचारका पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । तर, महामारी नियन्त्रणमा अझै पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । सरकार र यसका संयन्त्रहरू अलमलमा देखिन्छन् । कतिसम्म भने बालबालिकामा संक्रमण फैलिन नदिन विद्यालयमा भौतिक कक्षा बन्द गर्न सरोकारका मन्त्रालयबीचको तानातान र निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को अनपेक्षित ढिलासुस्ती देखियो । महामारीको दोस्रो लहरबाट यतिबेला दक्षिण छिमेकी भारत आक्रान्त बनिसकेको छ । भारतमा अघिल्लो महामहारीमा दैनिक १ लाख ननाघेको संक्रमित संख्या अहिले दिनहुँ ३ लाख र दैनिक मृत्यु २ हजार पुगिसकेको छ । भारत यतिखेर कोरोनाको दोस्रो लहरको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । पहिलो लहर नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको भारतमा त्यसयता स्वास्थ्य मापदण्डमा देखिएको लापरबाही नै कोरोना नियन्त्रणबाहिर गएको विश्लेषण छ । अहिले भारतका विभिन्न स्थानमा बन्दाबन्दी गरिएपछि त्यहाँबाट दिनहुँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किइराखेका छन् । संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएका स्थानबाट आएका नेपालीसँगै कोरोना पनि भित्रिइराखेको छ । भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू यतिखेर पश्चिमी नाकाबाट बढी भित्रिएका छन् । उनीहरूमा संक्रमण देखिनेक्रम बढेको छ । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई सिमानामा रोकेर गल्ती गरेको सरकारले यसपटक स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डविनै भित्रिन दिएर गल्ती दोहो¥याएको छ । अघिल्लोपटक नाकामा रोकिएकाहरू चोरबाटोबाट भित्रिएर कोरोना फैलाएका थिए । यसपटक सरकारले स्वदेश फर्किनेहरूका लागि नाकामा पर्याप्त चेकजाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । तर, नाकामा नाममात्रको मापदण्ड देखिएको छ । दैनिक सयौंको संख्या आएकाहरू विनापरीक्षण आआफ्नो घरमा पुगेका छन् । यसले संक्रमणको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड पालना गराउने र गर्ने दुवै सन्दर्भमा सफल देखिएको छैन । विगतमा संक्रमणको एकाध केस देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी लगाइएको थियो । सर्वसाधारणमा व्यापक त्रास थियो । त्यसबेला सरकारको तर्फबाट उपचारका पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा व्यापक कमीकमजोरी र बेथिति (उपाचार सामग्री खरीदमा अनियमितासमेत) भएर पनि जनताले सरकारलाई सघाएको थियो । सरकारले विनायोजना ६ महीनासम्म तन्काएको बन्दाबन्दीलाई आमजनताले साथ दिएकै हो । साथ दिनु र सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । कतिसम्म भने सरकारले महामारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरेर बन्दाबन्दी खुलेको थिएन, अन्तिममा सरकारी शैलीबाट आजित जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार निषेधाज्ञा हटाउन बाध्य भएको थियो । अहिले परिस्थिति फरक छ । संक्रमण लामो समयसम्म रहँदा सर्वसाधारणमा यसप्रति त्रासमात्र कम भएको छैन, हेलचक्र्याइँ बढेको छ । मास्क लगाउने र हात धुनेजस्ता आधारभूत मापदण्डको पालनासमेत फितलो देखिएको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन भनेको छ । सरकारी सहभागितामै हजारौं मानिसको भीड जम्मा पारेर कार्यक्रम भइराखेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक सबैको सहकार्य चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । राज्य संयन्त्र र स्रोतको तालाचाबी हातमा लिएकाले यसको अगुवाई सरकारले नै गरिराखेको हुन्छ/गर्नुपर्छ । यसअर्थमा अगुवाको गतिमा महामारी नियन्त्रणको ओज निर्धारण हुने हो । आफ्नो दायित्वमा खरो नउत्रिने सरकारले बन्दाबन्दीलाई सहज विकल्प ठान्नु घातक हुन सक्छ । हो, बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि सरकारलाई अन्य मापदण्ड पालना गर्ने र गराउने दायित्वको टाउको दुखाइ नहुन सक्छ । बन्दाबन्दी कति घातक हुन्छ भन्ने त अघिल्लोपटक ६ महीनाको अनुभव नै पर्याप्त छ । विगतको बन्दाबन्दीबाट २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको निजीक्षेत्रको अनुमान छ । त्यसबेला बन्द भएका करीब आधा उद्यम अझै पूर्ण लयमा फर्किन सकेका छैनन् । बन्दाबन्दीको असरबाट भर्खरै बौरिने प्रयत्नमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित बन्दाबन्दीले कुन धरातलमा झारिदिने हो, त्यो अहिले अनुमानको विषयमात्र हो । यस कारण महामारी नियन्त्रणको उपाय पनि अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाइराख्ने तरीकाले अपनाइनु पर्छ । अब आर्थिक र सामाजिक दैनिकी ठप्प पार्ने काम उचित हुँदैन । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई यसै पनि मन्दीतर्फ डोर्‍याएको छ । उत्पादन र मागमा आएको गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अपेक्षित नहुने विकास साझेदारका प्रक्षेपणहरूले देखाइसकेका छन् । सरकार भने यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेर बसेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । यो प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । कोरोनाले १२ लाख नेपालीलाई गरीबीतर्फ धकेलिसकेको छ । १५ लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाको असर गहिरिँदै जाँदा सरकार बन्दाबन्दीजस्तो उपायमा केन्द्रित हुने हो भने यो आँकडा अझ नकारात्मक हुन सक्दछ । खोप अभियान, पूर्वाधारको तयारी, स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डको पालनामा पूर्ण कडाइ, आपत्कालीन औषधिहरूको उपलब्धतालगायतमा सुधार गरिनुपर्छ । सरकारले खोप र आपत्कालीन औषधिको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिनुपर्छ भन्ने छैन । आर्थिक भार सहन सक्नेले पैसा तिरेर पनि खोप लगाउन सक्छन् । यसबाट बचेको खर्च स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा विगतजस्तो दिनचर्या नै ठप्प पार्ने कडा बन्दाबन्दीको अवस्था नआउन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दी योजनाको उपज थिएन । भारतले जेजस्तो उपाय अपनायो हामीले त्यसैलाई अनुसरण गर्दै गयौं । सरकारले अब महामारी नियन्त्रणमा विगतमा यस्ता कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । देखासिकी रणनीति अब काम लाग्दैन । बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेकोथप्यै गरिनु हुँदैन । बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ । यसमा सरकारको इच्छाशक्तिमात्र भएर हुँदैन, इमानदारी पनि चाहिन्छ । जनताको जीवन र मरणसित सरोकार राख्ने पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको मोह पाल्ने नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट यो इमानदारीको अपेक्षा कत्तिको स्वाभाविक छ ? यो प्रश्नको सापेक्ष उत्तरमात्र होइन, महामारी नियन्त्रणको सफलता वा असफलता पनि अब नेतृत्वको इमानदारीमै भर पर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७