अपाङ्गतामैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक

अपाङ्गतामैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो ।सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका तयार पारिएको परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले बताइन् ।अपाङ्गतामैत्री सेवा सञ्चालन सन्दर्भमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा अपाङ्गतामैत्री

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको विकासमा लागिपर्छु : परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा

सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च, नेपालका पदाधिकारी एवं सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग उहाँले आज यहाँ आफूले विगत लामो समयदेखि सो क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य, महिला अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मरण गर्दै आफू कुनै सरकारी पदमा हुँदा या नहुँदा पनि यो क्षेत्रको विकास गरी त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानूनी क्लिनिक स्थापना

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ ।

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिक स्थापना

काठमाडौँ – सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी दिन क्लिनिक खोलिएको ‘यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाबीचको अन्तर सम्बन्ध’ विषयक बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। महिला, कानुन र विकास मञ्चले क्लिनिक खोलेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो। क्लिनिकबाट […]

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन अधिकार कि अपराध ?

काठमाडाैं । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा  प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था नै बाधक बनेको छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित अधिकार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था आपसमा बाझिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि...

निर्माण सकिएको चार वर्ष भयो तर, सञ्चालनमा आएन प्रसूति गृह

रौतहटको गुजरा नगरपालिका–२ को कटाँनी टोलमा रहेको प्रसूति गृह घर छेउमै बनेको भएपनि सञ्चालन हुन नसक्दा महिलाहरू सुत्केरी गराउन झन्झट व्यहोर्दै अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको संविधानले नै महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ।

सुरक्षित गर्भपतन : बलियो कानुन, फितलो कार्यान्वयन

कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। नेपालमा वि.स. २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। २०७३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ। सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आएको थियो।

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन अधिकार कि अपराध ?

काठमाडाैं  । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा  प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था नै बाधक बनेको छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित अधिकार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था आपसमा बाझिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि...

प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्थाबमोजिम

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली छिट्टै जारी हुन्छ : सभापति घर्ती मगर

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली छिट्टै जारी हुने बताएकी छिन्। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार समुहलगायत महिला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरूद्वारा सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्...

पाँचवटा विधेयक संघीय संसदमा पेश

काठमाडौं – सरकारले विभिन्न ५ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, राहदानी विधेयक २०७५ , उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ , निवृत्तभरण कोष विध...