कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। नेपालमा वि.स. २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। २०७३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ। सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आएको थियो।
