'प्लेब्वाइ' संस्थापकको 'डर्टी सिक्रेट्स' सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले भन्यो : महिलाहरुले लगाएको आरोपको समर्थन गर्छौं

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ । ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’ धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ । विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ । हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन । कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘ओप्पो ए७७’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक

ओप्पोले नेपाली बजारमा ‘ए सिरिज’ अन्तर्गतको नयाँ स्मार्टफोन ‘ओप्पो ए७७’ सार्वजनिक गरेको छ ।२ डी अल्ट्रा स्लिम बडी डिजाइन र उच्च सुरक्षा मापदण्डसहितका सुविधाले भरिएको यो फोनको कार्यक्षमता, उपस्थिति र मनोरञ्जनका अनुभव अघिल्लो फोनमाभन्दा धेरै रहेको कम्पनीले बताएको छ ।डुअल स्पिकरहरू र ३३ वाट फ्ल्यास चार्जिङलाई समर्थन गर्ने मिड–रेन्ज बजेट स्मार्ट फोनमा यो एक मात्र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सफल र असफल मर्जरका साझेदार

नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै महत्त्वाकांक्षी मानेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर (गाभिने प्रक्रिया) हिमालयन बैंकको साधारणसभाले अस्वीकार गरेको छ । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले गाभिन अस्वीकार गरेको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको लागि ‘पाच्य’ भएन । एउटा संस्थासँग मर्ज नहुँदैमा अब कहिल्यै हुन्न भने जत्तिकै गरेर यी दुई बैंकलाई अर्को कम्पनी खोजेर मर्जको सम्झौता गर्न आदेश दिएको छ । मर्ज हुँदा रोक्का राख्नै नपर्ने शेयर कारोबार रोकेर शेयरधनीमाथि गम्भीर ज्यादती पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यहाँनेर अस्वाभाविक र असान्दर्भिक ‘बालहठ’ बनेको छ । यस्तो गतिविधि देख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य काम बैंक खोल्न इजाजतपत्र दिने र मर्ज गर्ने मात्र हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतमा पनि ठूलाठूला कम्पनीका मर्जर असफल भएका उदाहरण छन् । कम्पनी मर्जरमा शेयरधनी र साहूको भूमिका हुने र मर्जर सफल असफल हुनु ‘सामान्य कुरा हो’ भन्ने तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मनन नगर्नु खेदजनक कार्य हो । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । गाभ्ने गाभिने कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७७ ले कम्पनी गाभिने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्छन् । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । कम्पनी गाभिनको लागि साधारण वा विशेष सभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त (१) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (२) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमति, (३) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (४) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णय, (५) गाभ्ने गाभिने कम्पनीबीच भएको सहमतिपत्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको विक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको विक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने विशेष व्यवस्थासमेत छ । कम्पनी गाभिने निवेदन परेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले तीन महिनाभित्र कम्पनी गाभिने वा नगाभिने निर्णय दिनुपर्छ । रजिष्ट्रारले ‘एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा’ गाभ्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्नसक्छ । कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले निवेदक कम्पनीलाई अन्य कम्पनीमा गाभिने स्वीकृति दिनु अघि कुनै नयाँ शर्त राख्नुपर्ने भए त्यस्तो शर्त राख्न वा निवेदकले प्रस्तुत गरेको कुनै शर्तमा फेरबदल गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । शेयरधनीको भूमिका कम्पनी मर्जमा मुख्य भूमिका शेयरधनीको हुन्छ । शेयरधनीले नचाहेमा मर्ज हुन सक्दैन । मर्जरको लागि सञ्चालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्छ । प्रस्ताव पारित हुनको लागि गणपूरक संख्याको लागि निर्धारित संख्याको ७५ प्रतिशतले समर्थन जनाउनुपर्छ । यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सञ्चालक समितिले उपयुक्त कम्पनीको खोजी गर्छ र दुवै कम्पनीले गाभिनको लागि संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्छन् । यस्तो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन आआफ्ना सञ्चालक समितिलाई बुझाउँछन् । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुन: शेयरधनीकै सभा (साधारण वा विशेष) मा पेश गर्छन् । सभाले प्रतिवेदनउपर छलफल गरी मर्जर प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्नसक्छ । सभाले प्रस्तावमा संशोधन भने गर्न सक्दैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर प्रस्ताव हिमालयन बैंकका शेयरधनीले अस्वीकार गरेका कारण असफल भएको छ । यो सामान्य कुरा हो । यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुको कुनै अर्थ छैन । कम्पनीको सभा देशको संसद् जत्तिकै हैसियत भएको निकाय हो र शेयरधनीले नै अन्तिम निर्णय गर्छन् । साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको कम्पनी ऐनको अवज्ञा हो । प्रस्ताव पारितमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानविन कम्पनी रजिष्ट्रारले गर्छ । भारतमा आईडीएफसी समूह र श्रीराम समूहको कम्पनी गाभिने सम्झौता गरेका थिए । श्रीराम समूहको श्रीराम क्यापिटल आईडीएफसीसँग, श्रीराम सिटी युनियन फाइनान्स आईडीएफसी फस्ट बैंकसंग मर्ज हुने र श्रीराम समूहको श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनान्स कम्पनी स्वतन्त्र कम्पनीको रूपमा रहने गरी सम्झौता भएको थियो । आईडीएफसीका शेयरधनीले मागेको स्वाप प्राप्त हुन नसकेपछि मर्ज तोडिएको थियो । साहूको भूमिका कम्पनीका शेयरधनी नै ‘साहू’ भन्ने बुझाइ छ । कम्पनीका साहू शब्दले शेयरधनीभन्दा भिन्न अर्थ राख्छ । शेयरधनी साहू पनि हुन सक्छन् । कम्पनीलाई ऋण दिने र सामान आपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई साहू भनिन्छ । यस्ता साहू ‘सुरक्षित र असुरक्षित’ मूलत: दुई किसिमका हुन्छन् । सुरक्षित साहूले कम्पनीको जायजेथा धितो लिने हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति बेचेर आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सक्छन् । उदाहरणको लागि डिबेञ्चरधारक असुरक्षित र बोण्ड धारक सुरक्षित साहू हुन् । असुरक्षित साहूलाई दोस्रो क्रममा भुक्तानी गरिन्छ । दुवै साहूले कम्पनी गाभिने क्रममा आफ्नो रकमको सुरक्षा हुने नदेखेमा मर्जको सहमति दिंदैनन् । कम्पनी ऐन २०६३, दफा १७७ (३)(ग) मा गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको (३)(ङ) अनुसार गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साहूले लिखित सहमति नदिएसम्म मर्जर कार्य अघि बढ्न सक्दैन । भारतमा रिलायन्स कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (आरकम) र एयरसेल सेलुलर लिमिटेड गाभिने प्रक्रिया असफल हुनुमा साहूको भूमिका प्रधान रहेको थियो । आरकमको साहू चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (सीडीबी) ले नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल (एनसीएलटी) समक्ष असहमति जनाएपछि मर्जर रद्द भएको थियो । भारतीय इनसोल्भेन्सी (दामासाही) कानुनअनुसार सीडीबीले मर्जरमा असहमति जनाउँदै एनसीएलटीमा निवेदन गरेको थियो । आरकम सन् २०२१ मा २ अर्ब भारुभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा छ । यसको सञ्चित घाटा बढेर साँढे ५ खर्ब भारुभन्दा बढी पुगेको छ । अङ्कित मूल्य ५ भारु भएको कम्पनीको शेयर मूल्य ५० पैसा भारुसम्म झरेको थियो । हाल २ रूपैयाँ ५० पैसा भारुमा कारोबार भइरहेको छ । निचोडमा, कम्पनी मर्जर सहज छैन । यसमा जटिलता थुप्रै छन् । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । नेपालमा गाभिएका केही कम्पनीमा अहिले पनि समस्या देखिइरहेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दुईदिने सार्वजनिक बिदा र निजीक्षेत्रको मनोविज्ञान

राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले शुरू गरेको शनिवार बिदाको शृंखलामा अब एक इँटा थप्ने प्रयास भइरहेको छ, जसमा अनेक मनोविज्ञान र तर्कवितर्क आइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा यो विषय अनुत्पादक लाग्न सक्छ तर उप्रान्तमा गएर फलदायी हुनेछ । १९औं शताब्दीमा शुरू भएको साप्ताहिक २ दिने बिदाबाट उद्योगी व्यवसायी चिन्तित थिए । तर, १९३८ अगावै हेन्री फोर्डले यसलाई समर्थन गरे । हुन त मानिसहरू २ दिन बिदाले कर्मचारीले कार किन्छन् भन्ने फोर्डको अनुमान थियो भन्छन् । विश्वका ठूला देशहरूमा इस्लाम समुदायको शुक्रवार र इसाई समुदायको आइतवारको बिदाको प्रभाव पनि कहीँ कतै यो साप्ताहिक आइतवार र शनिवारको बिदामा रहेको छ । भनिन्छ, बिदा सुविधा हो अधिकार होइन । जाडोको ३ महीना मङ्सिर, पुस र माघ १५ सम्म अर्थात् ७५ दिन १० देखि ४ बजेसम्म तथा अन्य महीना १० देखि ५ बजेसम्म र शुक्रवार १ दिन ३ बजेसम्म र शनिवार पूरै बिदा गर्ने परिपाटी सरकारी कार्यालयमा छ । जेठ १ बाट हप्तामा २ दिन बिदा दिने विषयको प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई पीडा भएको छ जबकि लामो समय काम या गुणस्तरीय काम यो सोच्ने बेला भएको छ । निजीक्षेत्रमा स्थान, कामको प्रकृति विशेषले आआफ्नै बिदा प्रणाली छ । यसमा सार्वजनिक बिदा १४ दिन छ र साप्ताहिक बिदा ५२ दिन छ । केही निजी उद्योग व्यवसायमा कार्यालय समयमा पटकपटक ११–१५ मिनेट ढिला पुगेमा १ दिनको बिदा बराबरको तलब काट्नेसम्मको चलन छ । हँसिला कामदार/कर्मचारी र तिनहरूको स्वच्छन्द दिमाग लगाएर गरिएको कामलाई बिर्सनु हुँदैन । कुनै बेला भएको एक हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाइलटलाई वरिष्ठ यात्रुबाट भएको दबाबबाट चालक हतारिएर दुर्घटना भएको विषय स्मरण गर्न जरुरी छ । उत्पादकत्वको कुरा गर्ने हो भने ५ दिन काम गर्दा कर्मचारीबाट गरिएको काममा अलग्गै कार्यक्षमता, दक्षता, लगनशीलता देखिन्छ । २ दिन बिदा गर्दा आन्तरिक पर्यटन बढ्नुका साथै १ दिन परिवारमा रहने, १ दिन सरसामान किनमेल गर्न बजार जाने तथा आफन्त भेटघाट र घरायसी काम गर्ने समय मिल्छ । यसरी दुई दिन बिदा दिँदा उद्योगीव्यवसायीले व्यवसाय मात्र नभएर मनोविज्ञानलाई समेत मनन गर्न जरुरी छ । इन्धन जोगाउने र डलर बचाउने बहानामा यो आए पनि अन्ततोगत्वा यसबाट फाइदा मिल्ने भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई नै हो । पुरानो मानसिकता बोकेकाहरूमा सरकारले गलत गर्‍यो भन्ने छ । २ दिनको बिदा कसरी खर्चिने हो तथा ५ दिनमा कामको बढी चाप हुन्छ, काम धेरै छ भन्ने प्रतिक्रिया छ । बौद्धिक, युवा, मननशील तथा जागरुकहरूमा यो कदमप्रति सकारात्मकता छ । फुर्सद भनेको मानिसमा ऊर्जा प्रदान गर्ने औषधि पनि हो । विश्वका १२५ भन्दा बढी देशमा हेर्दा २ दिन साप्ताहिक बिदा दिने परिपाटी छ । २ दिन बिदाको आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक एवं व्यक्तिगत पक्षलाई हेर्दा कमाउने जनशक्तिमा समय मिलेकाले खर्च गर्ने परिपाटी बढ्ने, होटेल रेस्टुराँ चल्ने, पर्यटन बढ्ने, बच्चाहरूलाई कामकाजी अभिभावकको समय मिल्ने र बच्चाहरूमा ऊर्जा बढ्ने, घरपरिवारमा मूलतः श्रीमान्श्रीमती बीचको तनाव कम हुने, कृषि उत्पादन बढ्ने, कामको तनावबाट केही मुक्त हुने भएकाले उच्च रक्तचापका रोगी घट्ने आदि सकारात्मक फाइदा हुनेछ । वर्षमा १८० दिन पढाइ हुने हाम्रा विद्यालयहरूमा २ दिन बिदा हुँदा बच्चालाई घरायसी काममा पनि लगाउन सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा पनि उनीहरूको योगदान लिन सकिन्छ । तर, बाल श्रम हुनु हुँदैन । स्कूल बस भएका नभएका आदि विषय आए राज्यले नियम बनाउँदा व्यक्ति विशेष हेर्दैन समग्रतामा जानुपर्छ । करेसाबारी र कौसीखेती बढाउन सकिन्छ । साथै कर्मचारी कामदारको सृजनशीलता बढाउन, उत्पादकत्व बढाउन, स्वस्थ्य कामदार/कर्मचारी काममा लगाउन २ दिन बिदा लाभदायक हुन्छ । काम र व्यक्तिगत जीवनका बीच सन्तुलन मिलाउन २ दिन बिदा जरुरी छ । किनभने घरपरिवार व्यवस्थित गरेपछि मात्र हामी कामदार र कर्मचारी पूर्ण प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्छौं । मानसिक स्वास्थ्यका लागि नसर्ने रोगबाट कामदार र कर्मचारी जोगाउन, उनीहरूलाई काममा टिकाइराख्न, कार्यक्षमता बढाउन, अवश्य नै दुईदिने साप्ताहिक बिदा लाभदायी हुन्छ । बिदा कम्पनीले उपलब्ध गराएको निःशुल्क उपहार मानिन्छ जुन रकमभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी कार्यालयको बत्ती, पानी, टेलिफोन, कागज प्रिन्ट, चिया, खाजा, इन्धन निश्चय नै बचाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा विद्यमान अधिक कर्मचारी कामदारको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न २ दिन बिदाले सहयोग मिल्छ । स्वदेशभित्र केही कार्यालयमा पहिलेदेखि अभ्यास गरिएको हप्तामा २ दिन बिदाले सहज, हल्का, आराम तथा जीवन आनन्दमय भएको उक्त कार्यालयका कामदार र कर्मचारी बताउँछन् । कारखानामा काम गर्ने कामदारका बारेमा उद्योगी व्यवसायीको चासो होला : उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ, बजारको मागअनुसार सामान पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । तर यो अभ्यास गर्दै गएपछि हट्दै जाने समस्या हो । बिदाबाट कामदारलाई तनावमुक्त बनाई उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । निजी सरकारी सबै क्षेत्रमा एकनासले यो बिदा लागू गरेमा कृषिक्षेत्रको पनि केही मात्रामा उत्पादकत्व बढ्छ, जसबाट ३० प्रतिशत कृषि आयातलाई तल झारेर डलर जोगाउन सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू गरेमा मात्र यसको फाइदा लिन सकिन्छ । सरकारले नयाँ प्रयास र अभ्यास थालनी गर्दा डराएर सीधा विरोध गर्नु तथा सरकारको इमानदार प्रयासलाई तुहाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुभन्दा यो विषयमा सहयोग गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । विदेशमा गरिएका दुईदिने बिदाको उद्देश्य र हामीकहाँ उद्देश्य फरक भए पनि यो विषयको उठान ठीक समयमा भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विगतमा लागू भएन तर आज परिस्थिति अलग छ । घरबाट काम गर्ने चलन थालनी भइसकेको छ । प्रविधिले छलाङ मारेको छ, महामारीले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । तसर्थ हरेक क्षेत्रबाट यस विषयमा मनन गरौं । लेखक नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चीनसँग अपेक्षा

उत्तरी छिमेकका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमणमा आउने खबरसँगै सरकार भ्रमणका एजेन्डा बनाउन जुटेको छ । शताब्दीऔंदेखि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग नेपालले धेरै अपेक्षा राखेको पाइन्छ । तर, यसअघिका कैयन् विषयमा भएका सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणमा नेपालले आफ्ना वास्तविक मुद्दा उठाउनुपर्छ र यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय उठाउन राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ । ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुवै देशका लागि आवश्यक छ । नेपालले सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ र आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ र गर्दै आएको पनि छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले पूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ र चीनविरुद्ध आफ्नो देशमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, नेपालको यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति चीन विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरा उसको व्यवहारले देखाइरहेको छ । आपसी भ्रमण र कुराकानीले यस्तो आशंका हटाउन मद्दत मिल्ने भएकाले नेपालले चीनको चासोबारे राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिसकेको छ । यसमा चीनको असन्तुष्टि रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । स्वतन्त्र मुलुक भएका नाताले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र कस्तो सहयोग लिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भए पछि हुन लागेको यो भ्रमण यसैसँग सम्बद्ध रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । अतः नेपालले एमसीसी सहयोग नेपाललाई किन आवश्यक भएको हो भन्नेबारे चीनलाई विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । र, कार्यान्वयनका लागि चीनको सहयोग र शुभेच्छा लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनले पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै पनि अल्झनको वातावरण निम्त्याउनु हुँदैन । नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएशनमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष बिते पनि यसअन्तर्गत कुनै परियोजना बनेका छैनन् जब कि अन्य देशमा भने परियोजना बनिसकेर पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसअन्तर्गत नेपालमा हुनुपर्ने कामहरू किन भएनन् भन्नेमा चीनसँग नेपालले स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट तयारी नपुगेर काम हुन नसकेको भए त्यसबारे पनि नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । त्यस्तै २०७६ सोज २५ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात, भौतिक पूर्वधार, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न १८ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट सक्रिय रूपका काम हुन सकेन । चीनका विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा यी विषय छुट्नु हुँदैन । कोरोनाका कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाकाबाट अझै सहज रूपमा सामान आयात हुन सकेको छैन । सीमामा कडाइ गरिँदा नेपाली व्यवसायीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउनुपरेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । निर्यात त झनै ठप्प छ । भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भएर पनि चीनले नेपालको समस्याप्रति उदासीनता देखाइरहेको छ । त्यसैले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा भएका अवरोधबारे नेपालले स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । चीनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराएको चिनियाँ विमान नेपालका लागि घाँडो भएको छ । चलाउँदा पनि घाटा हुने भएकाले यी ग्राउन्डेड छन् र नेपालले विमानको किस्ता तिर्नसमेत सकेको छैन । यो चीनकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । त्यसैले यी विमान फिर्ता लैजाने अथवा यसको ऋण माफी दिने विषयमा सरकारले कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्य देशमा राम्रोसँग काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा राम्रोसँग काम नगर्दा चिनिया ठेकेदारप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यसैले ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुबै देशका लागि आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले गम्भीर तयारी त गर्नैपर्छ अर्कोतर्फ चीनका विदेशमन्त्रीसँग आउने टोली पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको टोलीमा कम्तीमा भन्सार, बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारी हुने हो भने अहिले देखिएको अलमललाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ठेक्कामा सीमा र क्षमता वृद्धि : निर्माण व्यवसायीलाई अवसर

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ । निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ । पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’ नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी स्थापना : २०४७ जेठ २१ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत २०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा २४७ एशोसिएट सदस्यहरू दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने । देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने । विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने । ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने । नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने । महासंघको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता निर्माण व्यवसायी कोष निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।) सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने । सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने । महासंघको आर्थिक स्थिति महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने । निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने । महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने । विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने । कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने । सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने । महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए) सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी) सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद् निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित) राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू । निर्माण व्यवसायीको संख्या ‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७ ‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५ साधारण सदस्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७ वस्तुगत संघ सदस्य : १ एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू) ‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४० ‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

‘गोरखा ब्रुअरीको बियरमा अखाद्य वस्तु भेटियो, मुद्दा सर्वोच्च अदालत लगिने' (भिडिओसहित)

Bizpati पौष २०७८

भारतमा प्रवेश गर्ने टेस्लाको योजनामा अर्को झट्का, आयातित कारमा कर छूटको अनुरोध खारेज

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कोकाकलाले सार्वजनिक गर्‍यो दशैं लक्षित नयाँ अभियान 'धन्यवाद'

कोकाकोलाले दशैं लक्षित नयाँ अभियान धन्यवाद सार्वजनिक गरेको छ ।कम्पनीले काठमाडौंमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना महामारीमा पनि आशा र समर्थन प्रदान गर्ने सहयात्रीलाई धन्यवाद स्वरुप दशैं तिहारमा पनि धन्यवाद शब्दलाई प्राथमिकता राखिएको जनाएको छ।कम्पनीले विभिन्न नयाँ ८ लेबलहरु धन्यवादको लोगोसहितको बोटलहरु समेत सार्वजनिक गरेको...

Lokaantar भाद्र २०७८

सम्बन्धित सामग्री