उत्तरी छिमेकका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमणमा आउने खबरसँगै सरकार भ्रमणका एजेन्डा बनाउन जुटेको छ । शताब्दीऔंदेखि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग नेपालले धेरै अपेक्षा राखेको पाइन्छ । तर, यसअघिका कैयन् विषयमा भएका सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणमा नेपालले आफ्ना वास्तविक मुद्दा उठाउनुपर्छ र यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय उठाउन राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ ।
‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुवै देशका लागि आवश्यक छ ।
नेपालले सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ र आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ र गर्दै आएको पनि छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले पूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ र चीनविरुद्ध आफ्नो देशमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, नेपालको यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति चीन विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरा उसको व्यवहारले देखाइरहेको छ । आपसी भ्रमण र कुराकानीले यस्तो आशंका हटाउन मद्दत मिल्ने भएकाले नेपालले चीनको चासोबारे राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिसकेको छ । यसमा चीनको असन्तुष्टि रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । स्वतन्त्र मुलुक भएका नाताले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र कस्तो सहयोग लिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भए पछि हुन लागेको यो भ्रमण यसैसँग सम्बद्ध रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । अतः नेपालले एमसीसी सहयोग नेपाललाई किन आवश्यक भएको हो भन्नेबारे चीनलाई विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । र, कार्यान्वयनका लागि चीनको सहयोग र शुभेच्छा लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनले पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै पनि अल्झनको वातावरण निम्त्याउनु हुँदैन ।
नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएशनमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष बिते पनि यसअन्तर्गत कुनै परियोजना बनेका छैनन् जब कि अन्य देशमा भने परियोजना बनिसकेर पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसअन्तर्गत नेपालमा हुनुपर्ने कामहरू किन भएनन् भन्नेमा चीनसँग नेपालले स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट तयारी नपुगेर काम हुन नसकेको भए त्यसबारे पनि नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै २०७६ सोज २५ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात, भौतिक पूर्वधार, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न १८ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट सक्रिय रूपका काम हुन सकेन । चीनका विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा यी विषय छुट्नु हुँदैन ।
कोरोनाका कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाकाबाट अझै सहज रूपमा सामान आयात हुन सकेको छैन । सीमामा कडाइ गरिँदा नेपाली व्यवसायीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउनुपरेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । निर्यात त झनै ठप्प छ । भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भएर पनि चीनले नेपालको समस्याप्रति उदासीनता देखाइरहेको छ । त्यसैले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा भएका अवरोधबारे नेपालले स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
चीनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराएको चिनियाँ विमान नेपालका लागि घाँडो भएको छ । चलाउँदा पनि घाटा हुने भएकाले यी ग्राउन्डेड छन् र नेपालले विमानको किस्ता तिर्नसमेत सकेको छैन । यो चीनकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । त्यसैले यी विमान फिर्ता लैजाने अथवा यसको ऋण माफी दिने विषयमा सरकारले कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्य देशमा राम्रोसँग काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा राम्रोसँग काम नगर्दा चिनिया ठेकेदारप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यसैले ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुबै देशका लागि आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले गम्भीर तयारी त गर्नैपर्छ अर्कोतर्फ चीनका विदेशमन्त्रीसँग आउने टोली पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको टोलीमा कम्तीमा भन्सार, बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारी हुने हो भने अहिले देखिएको अलमललाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
