बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका उद्यमीलाई आग्रह गरेका छन् । कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासङ्घ (क्यान) को २८औँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी र सरोकार भएकासँग आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सूचना र प्रविधिका क्रियाकलापलाई राष्ट्रको मूलधारको विकास नीतिसँग जोडेर लैजान नेपाली भूगोल सुहाउँदो र स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले...

सम्बन्धित सामग्री

बेरोजगार बढ्दै रोजगारी घट्दै

मुलुकका बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न भन्दै सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुुने बेरोजगार युुवाको सङ्ख्या बढ्दै जाने तर रोजगारी सिर्जना गर्ने बजे

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीतिमा रोजागरीलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने, पढ्दै कमाउदै, कमाउदै […]

सरकारको नयाँ नारा- युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार

काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ को नारा पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास र रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकारले पाँच लाख रोजगारीको लक्ष्य हासिल […]

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरे आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा

काठमाडाैँ- झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। व्यवसायी प्रसाईंले आफ्नो अभियानका अभियन्ताहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्नुपर्ने माग गरे। उनले बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले […]

बेरोजगारलाई रोजगारी दिइन्छः श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन पहल गरिने बताएका छन् ।  कोरोनाबाट रोजगार गुमाएका बेरोजगार युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि कार्यक्रम बनाइने उनेका भनाइ छ ।  नेपाल संवत् ११४२ को अवसरमा नेवाः देय दबु गुठी समन्वय समितिद्वारा आज दमौलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्छु ।’ उनले सबै जातजातिको भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्ने दा

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप

भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।  उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो ।  त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।  तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

कोरोनाले बढाएको बेरोजगारी घट्ने आशा

सरकारले २०७७ सालमा २ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिनेगरी बजेट र कार्यक्रम बनाए पनि अपेक्षित रूपमा सबैले रोजगारी पाउन सकेनन् । बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५० हजार पुग्दा यो वर्ष २ लाख जनाले रोजगारी पाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोना कहरका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अगाडि सारेको हुनाले […]

बेरोजगार ८ लाख नाघे

रोजगारी सिर्जना गर्न १० अर्ब अनुदानसरकारले रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गरे पनि प्रत्यक्ष बेरोजगारको संख्या ८ लाख नाघेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र स्वदेशी श्रमलाई लक्षित गरी दीर्घकालीन रोजगारीका कार्यक्रम बनाउन नसकेको कारण यति धेरै अनुदान बाँडिए पनि बेरोजगारको संख्या भने बढ्दै गएको हो ।कोभिड संकटयता श्रम, रोजगार […]

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : भएन दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले पद मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, सरसफाइलगायतका काममा लगानी गरेका छन् तर स्थानीय तहले दिगो र प्रभावकारी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भने लगानी गरेको पाइँदैन। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको छ।