काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाविपरीत सञ्चालित छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रोजगारीको अभाव देखिएको छ ।
यहाँका स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाविपरीत दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नहुने किसिमका ‘खेताला’ प्रवृत्तिले काममा लगाइएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा वार्षिक लेखापरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए पनि ‘कामको दिगोपना र दीर्घकालीन रोजगारी’ सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको करीब ६ वर्षको अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहले शुरुआती चरणदेखि नै एउटै प्रकृतिको काम लगाइ भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक एवं प्रवक्ता रविन्द्रप्रसाद देवकोटाले बताए ।
केही स्थानीय तहले कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार श्रमिकको ज्याला बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम लगाई समितिको नाममा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसले कतिको सङ्ख्यामा बेरोजगार व्यक्तिलाई कार्यक्रममा आबद्ध गराइयो भन्ने विवरणसमेत खुल्न नसकेको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत कामको दीगोपना र दीर्घकालीन रोजगारी सृजना नभएको उनले बताए ।
‘हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझावस्वरूप उल्लेख गर्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘प्रतिवेदनमा दीगोखालको रोजगारी नभएको, पैसा छरेजस्तो मात्रै देखिएकाले प्रभावकारी नभएको, कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूलो आयोजनामा काम लगाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छौं ।’ कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७) अनुसार प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार १८ देखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण, नाली निर्माण, सफाइलगायत दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नहुने काम लगाइएको पाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोका १३ स्थानीय तहले पनि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा वडास्तरका पदमार्ग निर्माण, सडक मर्मत, नाली निर्माण, नाली सरसफाइ, झाडी फाँड्ने, इनार निर्माण, प्रतिक्षालय निर्माण गर्नेजस्ता काममा लगाइएको पाइएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वडास्तरमा मोटरबाटो सरसफाइ, खानेपानी मर्मत, सिँढी निर्माण, कुलो मर्मत, चौतारा निर्माण, सत्तल निर्माणका लागि एक सय ६७ जनालाई खर्च उपलब्ध गराएको जनाएको छ । पालिकाले हालसम्म ३३ योजनामा औसत ६६ दिन तथा कूल ११ हजार २८ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराएबापत ६६ लाख १४ हजार नौ सय ८९ रुपैयाँ र नौ लाख ४७ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
यस्तै बनेपा नगरपालिकाले ३८ ओटा योजनामा एक सय ४९ लाई औसत ७५ दिनले ११ हजार ६४ दिन रोजगारी उपलब्ध गराई ६७ लाख १५ हजार सात सय २८ रुपैयाँ श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च १२ लाख ४३ हजार छ सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरले कामदारलाई छ सय ८० रुपैयाँका दरले ज्याला भुक्तानी गनुपर्नेमा रु सात सय ६० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेकोसमेत देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेथानचोक गाउँपालिकाले भने निर्देशिकाबमोजिम पूर्वाधार एवं अन्य विकास निर्माणका लागि उत्पादनशील योजना छनोट गर्नुपर्नेमा अधिकांश योजना अनुत्पादक योजना छनोट भएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका वडामा सिँढी, गोरेटो बाटो, सरसफाइ तथा पर्खाल मर्मतसम्भारको योजना सञ्चालन गरी ७६ लाख ९० हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । भुम्लु गाउँपालिकाले नाली निर्माण, सरसफाइ तथा ग्याबिन पर्खाल लगाउनेलगायत काममा तीन सय तीनलाई औसत ४० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराएर ८२ लाख आठ हजार चार सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै चौंरी देउरालीले चियाबारी गोडमेल, सडक सोलिङ, सिँढी निर्माणलगायत कामका लागि ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
खानीखोलाले सिँढी, गोरेटो बाटो, सरसफाइ तथा पर्खाल मर्मतसम्भारका गरी ७३ लाख सात हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महाभारतले सडक नाली, इनार, प्रतिक्षालय निर्माणलगायत ३५ योजनामा एक सय ४० लाई औसत ६९ दशमलव ११ दिन रोजगारी उपलब्ध गराई ५५ लाख ८४ लाख पाँच सय ५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तेमालले वडाहरूभित्र सडक नाली, मोटर बाटो, निर्माणलगायत काम सञ्चालन गरी ७१ जनालाई नौ देखि एक सय दिनसम्म काम लगाई रू ३४ लाख ६३ हजार एक सय ६८ खर्च गरेको छ ।
मण्डनदेउपुर नगरले पनि पदमार्ग निर्माण, सडक मर्मत, नाली निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक सय १४ जनालाई औसत ४५ देखि एक सय दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्चबापत ६५ लाख ७७ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नमोबुद्ध नगरले सडक नाला, इनार, प्रतिक्षालय निर्माणलगायतका १२ वटा योजनामा ९३ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक सय दिनका दरले रोजगारी उपलब्ध गराई ५३ लाख ६६ हजार एक सय रुपैयाँ श्रमिक ज्याला र १३ लाख १० हजार पाँच सय २० रुपैयाँ प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च गरेको जनाएको छ ।
पाँचखाल नगरले भने झाडी फाँड्ने, सडक मर्मतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७० जनालाई ४० देखि ८१ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च गरी ४५ लाख ६१ हजार चार सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खेताला प्रवृत्तिमा सञ्चालन हुँदा आलोचनाका विषय बन्दै आएका छन् । निर्देशिकाबमोजिम न्यूनतम रोजगारीसमेतको अभाव देखिएकाले अब कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा अनुगमन तथा निरीक्षणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने महालेखापरीक्षक एवं प्रवक्ता देवकोटाले बताए । रासस
