प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले पद मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, सरसफाइलगायतका काममा लगानी गरेका छन् तर स्थानीय तहले दिगो र प्रभावकारी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भने लगानी गरेको पाइँदैन। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
