संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्।बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।उनले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए। उनले १५औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरक

थाहा खबर बैशाख २०८०

बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि अन्योलमा अर्थतन्त्र

चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारितसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रभाव र सम्भावित परिणामबारे अहिले पनि चर्चा जारी छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा संकुचनको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने तथा सरकारको महत्वाकांक्षी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक ६ अर्ब ४४ करोड खर्चिनुपर्ने

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बाँकी ३८ दिनमा ६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न हरेक दिन ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बुधबारसम्म […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री शर्माले भनेः चुनावी होइन उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने बजेट

केही नयाँ कार्यक्रम थपिए पनि धेरै कार्यक्रम पुराना रहेको उनले बताए। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात प्रतिस्थानलाई प्रथामिकता दिएर बजेट ल्याएको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सूचकहरूमा लक्ष्य राखेर ल्याएकाले आर्थिक वृद्धि तोकिए अनुसार...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने । साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटको गल्ती सुधार उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।हुन त सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष

Ratopati चैत्र २०७८

संघले लुम्बिनीलाई ६८९ खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गर्यो, तर बजेट नदिँदा ४८७ आयोजना अलपत्र

Ratopati फाल्गुन २०७८

सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै, स्रोत प्राप्ति लक्ष्य ५० प्रतिशत पूरा

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना १५ दिनमा खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यसबीच पाँच खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाएको हो । खर्चभन्दा स्रोत प्राप्ति ७२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । असार मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट स्रोत प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । शनिबार बेलुकीसम्म सरकारले लक्ष्यको ४९.६७ प्रतिशत स्रोत प्राप्त गरेको हो । सरकारले यो साउनदेखि हालसम्

Ratopati पौष २०७८

६ महिनामा १० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च, महामारीले थपियो चुनौती

२७ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । त्यसपछि उनले बजेट खर्च गर्ने निकायलाई पुस मशान्तसम्म आफूले पाएको बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न आग्रह गरे । तर, पुस मशान्तमा समेत लक्ष्य पूरा नहुने […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको प्रतिक्रिया : राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रचारमुखी बजेट

Ratopati बैशाख २०७८

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री