६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

आगामी बजेट १७ खर्बभन्दा माथि जानु हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुरुकै दिनमा बजेटको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेगरी ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

नेपालमा केही हुँदैन भन्ने होइन, गरे हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

Desh Sanchar श्रावण २०८०

कस्तो हुनुपर्छ अवको बजेट ? बजेट निर्माणमा दुई पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि अहिले सङ्घीय संसद्मामा यस विषयमाथि छलफल शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि लगातार तीन दिनसम्म छलफलका लागि समय निर्धारण गरेका छन् । जसअनुरुप आजको बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राखेका हुन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारणा राखेको छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा विचार गरेका छन् । अर्थतन्लाई सुधारको दिशामा अघि बढाई रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनिहरूको जोड छ । कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनले भने, 'स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय हैन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।' विश्वअर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै प्रभाव रहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै कार्कीले रोजगारी बढाउने, दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोटका साथ बजेट आउनुपर्ने बताए । 'मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले मुख्यतःतीन वटा गम्भीर सङ्कट छन्, जसमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात हो', उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन ।' 'सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने चालु खर्च बढेको छ । कूल रु दुई खर्ब ५२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने लक्ष्य लिइएकोमा रु ४५ अर्ब मात्रै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकाले केही आशाजनक देखिएको छ', कार्कीले भने । उनले ऊर्जा प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने र दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोट गरेकोप्रति स्वागत र समर्थन गरे । एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा विषयवस्तु आउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै सार्थक पहलकदमी नलिएको खण्डमा आर्थिक मन्दीको समस्या आउनसक्ने खतरा पनि औँल्याए । सोही विषयलाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी बजेटमा विषयवस्तु समेटिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सरकारी निकायबाट भएका अर्थसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सदनमा जानकारी गराएर सोहीअनुरुप नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत गर्छ ।' पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 'अहिले अठोट गर्नुपर्छ नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै सोहीलाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ', उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक रहेकाले मुुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पुष्टि भएको बताए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका आयामको खाकासहित आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले चालु आवको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको बचत पनि खुम्चिएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सङ्घीय सञ्चित कोष पनि सन्तुलित नरहेको आजको अवस्थामा झण्डै रु दुई सय अर्बले ऋणात्मक रहेको, निर्यात कम र आयात घटे पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात रोकिँदा आयात घटेको जिकिर गरे । 'बैंक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ, राजस्व प्रभावकारीरुपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र त्रासमा रहेका छन्', उनले भने, 'लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल छन् । यस्ता समस्यालाई अर्थतन्त्रलाई खराब दिशामा लगिरहेको छ ।'उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अहिलेको जनादेशले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ : विष्णु पौडेल

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको जनादेशले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक पत्रकार समाजको २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै एमाले नेता पौडेलले यसबाट देश दुर्घटनामा समेत पर्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘अहिलेको जनदेशबाट स्थिर सरकार निर्माण हुँदैन। यसले मुलकालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ। मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ।’कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा त

थाहा खबर कार्तिक २०७९

अब जनादेशबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्छौ : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल

Bizpati जेष्ठ २०७९

‘वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ’

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

कान्तिपुर बैशाख २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले सामान्य आकारको बजेट ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

रुपन्देही उद्योग संघमा नयाँ नेतृत्व, विष्णु पौडेल भन्छन्–औद्योगिक विकासमा बाधक बन्न हुँदैन

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भाषण र वक्तव्यले देश विकास हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको बजेट वि

अन्नपुर्ण पोस्ट बैशाख २०७५

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

सम्बन्धित सामग्री