राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदैछन्। दलहरूले संविधानअनुसार बन्द सूचीमा अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको नाम समावेश नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ।...
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भए मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्।मुस्लिम आयोगको पाचौँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट संविधानसभाबाट जनहितकारी समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन हामी सफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरुमध्ये एक रहेको र सबै जा
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो ।
समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ ।
अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ ।
तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ ।
भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
बुटवल । नेकपा एमालेले लगातार ३ वटा निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । संकल्पपत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित एवम् अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, न्यून आय भएका, पिछडिएका, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित गरी नगर आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक तीनसय घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख […]
असोज ६, पर्वत । पर्वत र बागलुङमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहनेगरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
बागलुङ र पर्वतमा स्थापना भएका कार्यालयका गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका छन् ।
विशेषगरी शिक्षा, संस्कृति, जेष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग, सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेको बताए ।
प्रदेश सरकारका सेवाहरु हरेक जिल्ला जिल्लावाट प्रवाह गर्नका लागि कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले पोखराबाट प्रवाह गर्ने सेवा जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने हेतुका साथ कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले समुदायका लागि राज्य रहेको अनुभुती हुनेगरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । पिछडिएको समुदायलाई राज्यको पहुँचमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु गरिरहेको दाबी गर्दै उनले नागरिकलाई राज्यका सेवा सुविधा द्रुत र सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।
उनले सामाजिक विकास कार्यालय र व्यावसायिक तथा सीप विकास कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई नागरिकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी काम गर्न निर्देशन समेत दिए ।
काठमाडाैं । सामान्यतया हामी घरजग्गा पास गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहँदैनौं । जग्गा पास गर्ने भन्नासाथ हामी वकिल वा लेखनदासकहाँ पुगिहाल्छौं र उनले जे–जे भन्छन्, त्यसै गर्दै जान्छौं । यो आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यस विषयमा पहिले नै केही जानकारी भए त्योअनुसार तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ । यदि त्यसको ज्ञानबिना मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने आफूले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । अनि, कामको दोहोरोपन र समयको बर्बादी हुन जान्छ ।
यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यहाँ जग्गा बैना गर्नेदेखि लिएर राजस्वसम्मको ज्ञान पस्किने प्रयास गरिएको छ ।
सर्वप्रथम जग्गा किन्ने विषय टुंगिएपछि जग्गा पास गर्ने सुरुआतलाई बैना गर्ने भनिन्छ । बैना पनि दुई किसिमले गरिन्छ– टोकन बैना र राजीनामा बैना । टोकन बैनामा लिखत नगरी सीधै मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने प्रक्रिया हो । राजीनामा बैनामा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित तमसुक (लिखत) तयार पारिन्छ र बैनाको रूपमा केही रकम दिइन्छ । लिखत गरेको ३५ दिने हदम्यादभित्र जग्गा पास गर्ने नियम छ ।
मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने पहिलो प्रक्रिया हो, तमसुक वा लिखत । लिखतका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरिने भएकाले सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । यसमा प्रमुख विषय राजस्वको हुन्छ । राजस्व थैली वा जग्गा खरिद मूल्यको आधारमा हुन्छ । राजस्वको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधार र बाहिर चलनचल्तीको आधारमा गरिने चलन छ । राजस्व बुझाउँदा सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइँदैन । तर, त्यसभन्दा बढी जति पनि बुझाउन पाइने नियम छ । साथै, एक पटक कारोबार भएको थैली अंक कम मूल्यांकन कायम गरी लिखत पारित गर्न पाइने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्यांकन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाभित्रका पक्की सडक, कच्ची सडक, भित्री सडकको आधारमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन लागू गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पनि तयार गरिएको हुन्छ । यसमा विभिन्न स्थान वा क्षेत्रको फरक फरक मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र शुल्क छुट पाउने आदिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ ।
राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरभित्र ४.५ प्रतिशत र पालिकाभित्र ३ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ ।
जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि सबै पालिकामा एउटै मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिका लागि महानगरपालिकामा २ हजार, उपमहानगरमा १ हजार ५ सय र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनवमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐनवमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
एउटै कारोबारबाट २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट/बैंक ग्यारेन्टी/ई–पेमेन्ट/राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित गर्नेछ ।
पति, पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था छ ।
यो आर्थिक ऐन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । यसैको आधारमा घरजग्गाको विविध शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । मालपोतमा पहिलेजस्तो सीधै नगद बुझाउने चलन बन्द गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजस्व दाखिला गर्न मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर लिखतसँगै संलग्न राखी पेस गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित शाखामा फाइल अगाडि बढाइन्छ । साथै, छुट पाउने व्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ ।
झापा : झापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १५२ छात्रालाई निःशुल्क साइकल वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले सोमबार एक कार्यक्रम गरी तीनवटा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई साइकल वितरण गरेको हो।
भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको गाउँपालिकाभित्र आदिवासी, मुस्लिम, पिछडिएका, विपन्न र अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। उनीहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेकाले शिक्षा सुधार कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरेको हो।
गाउँपालिकाले डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालयका ९८, कुवाडी...
काठमाडौं : प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको विधेयकमा पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक सामुदाय गरी दुईवटा क्लस्टर थपिने भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४' मा संविधानमा व्यवस्था भएको पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदाय छुटेकाले यसलार्इ थप्न संशोधनमा लैजाने निर्णय
1.JPG)