वन्यजन्तुमैत्री पुल निर्माणका लागि डब्लुडब्लुएफसँग सम्झौता, ५० लाख लगानी गर्दै
काठमाडौं। वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०२२ लाई कार्यान्वयन गर्ने पहल अन्तर्गत बबई सिँचाइ नहर, वसन्तखाता करिडोर, बर्दियामा वन्यजन्तु क्रसिङ
म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७४ देखि हालसम्मको ६ वर्षको अवधिमा १ हजार ३ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ।गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत रु. ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको हो।मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँले ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए।सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ ह
काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ ।
हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।
कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ ।
कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ ।
कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् ।
योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।
योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ ।
भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।
समाज कल्याण उद्धार संघको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा खेलमैदान निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी एक करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साहिल अग्रवाल र उनी निकटका उद्योगीहरुलाई पोस्ने नीति लिँदा फलामे डण्डी उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । औसतमा २ अर्ब ५० करोड लगानी भएका ४ वटा उद्योगहरु बन्द भईसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएपछि बिलेट आयात गरेर फलाम बनाउने उद्योगहरुमध्ये हालसम्म ४ वटा बन्द भएका हुन् । ‘हामीले प्राइम बिलेट ल्याएर फलाम बनाउँथ्यौँ, तर स्पन्ज ल्याउनेले भन्सार र अन्तःशुल्क दुबै छुट पाए, हामीलाई दुबै लाग्यो’ एक उद्योगीले भने, ‘कुनै कर नतिरी आयात हुने बस्तुसँग कर तिरेर ल्याएको बस्तुले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै भएन, त्यसैले हामीले फ्याक्ट्रीमा ताला लगायौँ ।’कुन कुन उद्योग बन्द भए ?निकै चर्चामा रहेको सालिमार स्टिल अर्थमन्त्री शर्माको नीतिका कारण बन्द भयो । यो उद्योगमा ३ अर्ब बढीको लगानी थियो । ७० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले गरेका थिए । त्यस्तै, आरती स्टिल, गोदावरी स्टिल र कमला स्टिल उद्योग पनि पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । ‘एउटा मध्यम क्षमतामा फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगमा २ अर्ब ५० करोडको लगानी हुन्छ’ एक उद्योगीले भने, ‘बन्द भएका ४ उद्योगमा १० अर्ब बढीको लगानी थियो, ७ अर्ब त बैंकको लगानी थियो । अब उद्योग बन्द भए, बैंकहरुले गरेको लगानी उठ्ने अवस्था छैन ।’बन्द हुने चरणमा आधा दर्जन उद्योगबिलेट आयात गरेर फलाम बनाउँदै आएका उद्योगहरुको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन छ । खपत १४ लाख टन मात्रै छ ।तर, अब धमाधम उद्योग बन्द हुन लागेका हुन् । स्पञ्ज ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ‘प्राइम’ बिलेट दिन नसक्ने र प्राइम बिलेट बिना ५००डी गुणस्तरको डण्डी बन्दैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि सबैभन्दा आवश्यक नै ५००डी मानिन्छ । नेपालमा स्पन्ज ल्याएर बिलेट बनाउँदा प्राइम बिलेट नै बन्दैन । स्पन्ज आइरन आयात गर्ने साहिल अग्रवाल लगायतका केही उद्योगीहरुले भने आफूहरु प्राइम बिलेट नै उत्पादन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, स्पन्जबाट प्राइम बिलेट बनाउने प्रविधि नै नेपालका उद्योगहरुसँग छैन ।अर्थमन्त्रीले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ल्याएको नीति र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता दिँदा २२ वटा स्टिल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ ।
रोल्पा (अस) । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक सशक्तीकरण कार्यक्रम (सीईएचपी), नेपालगञ्जको प्राविधिक तथा स्वीस रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा ३ वर्ष अघिदेखि गाउँपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि सामुदायिक सहकार्य परियोजनाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकासमा उक्त लगानी गरेको हो ।
परियोजनाले सरसफाइ तथा स्वच्छतामा २ करोड ४३ लाख ३१ हजार, खानेपानी र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ४ करोड ७८ लाख ७६ हजार लगानी गरेको छ । परियोजनाले गाउँपालिकालाई मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन, शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता, शौचालयको प्रयोगबाट स्वच्छ गाउँ निर्माणका साथै दिगो विकासको लक्ष्यमा सहयोग पुगेको छ ।
गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाले सो परियोजना मार्फत गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीको भवन र खानेपानी योजना निर्माण गरेको कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण स्वर्णकारले बताए । २०१८ सेप्टेम्बरदेखि २०२१ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालित परियोजनाले परिवर्तन गाउँपालिकामा गरेको प्रगतिको बारेमा समीक्षा कार्यशाला समेत आयोजना गरिएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले रेडक्रस सोसाइटी आपत्कालीन अवस्थामा मात्र काम गर्ने संस्था भए पनि परियोजनाको सहयोगमा सामाजिक विकासको काम गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शम्भु पोख्रेलले परियोजनाले रोल्पालाई ठूलो राहत मिलेको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरिने बताए ।
परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमकान्त डाँगीले गाउँपालिकालाई परियोजनाले ठूलो गुण लगाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको अपेक्षा राखे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाका सभापति डीबी घर्तीले व्यक्ति र परियोजना फेरिए पनि रेडक्रस सधैं सक्रिय रहने बताए ।
बागलुङदेखि बलेवास्थित भैरवस्थानसम्मको सडक निर्माणका लागि २ वर्षअघि ७ करोड रुपैयाँको योजना संघीय सरकारले पठायो । लागत साझेदारीमा गर्नुपर्दा बागलुङ नगरपालिकाले १ करोड ७५ लाख लगानी गर्नुपर्ने भयो । तर नगरपालिकाले लगानी गर्न नसक्ने भएपछि योजना सम्झौता हुन सकेन ।
असार १, महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं.३(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य रानीकुमारी तिवारीलाई तीन वर्षदेखि एउटै सडकमा रू. ५६ लाख हालेर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
सांसद तिवारीले तीन आर्थिक वर्षदेखि एउटै सडक बनाउने योजनामा पटकपटक गरी ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसके पनि अझै उक्त सडकमा पानी जमेको छ ।
उनले जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका–४ चकवा गाउँमा सडक बनाउने नाउँमा ठूलो रकम खर्च गरिसकेको भएपनि सो सडकमा अझै पानी रहेको छ । यस सडकमा एउटा साइकल पनि चल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ भने पैदल यात्रु समेतलाई आवतजावत गर्न सास्ती झेल्नु परेको स्थानीय ललित नारायण मिश्रले आरोप लगाए ।
प्रदेश सांसद तिवारीले सो ठाउँमा ठूलो सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत पोखरीमा लगानी गरेर पोखरी संरक्षण गरिदिएको र ठूलो कमिशन खाएको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।
उपभोक्ता समिति बनाएर प्रदेश सांसद तिवारीले सो पोखरीमा पर्खाल निर्माणका लागि पहिलो पटक रू. २१ लाख, दोस्रो पटक रू. १६ लाख र तेस्रो पटक रू. १५ लाख तथा पार्किङ र जाली हाल्नका लागि रू. तीन/तीन लाख गरी जम्मा रू. ५६ लाख लगानी गरेको स्थानीयवासी उपेन्द्र यादवले बताए ।
सो पोखरी धनीहरु जलेश्वर नगरपालिका–१ बस्ने रामजतन साह र दिनेश साहले प्रदेश सांसद तिवारीले आफ्नो पोखरीको संरक्षण नभएर अतिक्रमण गरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति सडकमा मिचेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीरुले प्रदेश सांसद तिवारीले सो पोखरीमा सडक निर्माणका लागि नभएर आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नका लागि बजेट लगानी गरेको र ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।
यस सम्बन्धमा प्रदेश सभासदस्य तिवारीसँग सोधपुछ गर्दा उनले चकवाबासीसहित त्यस क्षेत्रका जनतालाई सो सडक भएर आवतजावत गर्न निक्कै कठिनाइ भइरहेको बेला आफूसँग त्यस सडकमा केही बजेट हालेर सडक निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दा आफूले त्यहाँ लगानी गरिदिएको बताइन् ।
उनले आफूले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सडक निर्माण र मन्दिर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पोखरीमा पर्खाल निर्माण गरेको बताउँदै कसैको व्यक्तिगत पोखरी संरक्षण नगरेको तर्क प्रस्तुत गरे । रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको निष्कर्षसहित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो उत्पन्न भएको छ । के नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा बाह्य लगानी आवश्यक भएकै हो त ? स्वदेशी उत्पादन यहाँको माग धान्न पर्याप्त छैन ? होइन, हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आत्मनिर्भरमात्र होइन, अहिले नै बजारको अभावमा स्थानीय उद्योगले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् भने यसैमाथि बाहिरको लगानी थपियो भने अवस्था के होला ? अनुमान त्यति असजिलो छैन ।
सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ तर कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा त्यो प्रतिवेदका तथ्यहरू नै अहिलेको अवस्थासँग नमिल्दा छन् । प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ५५ उद्योगको जडितक्षमता वर्षको १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग २ करोड ५८ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाएको छ । यो तथ्यांकको आधार र बुझाइ नै गलत छ ।
एक त राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३ (जब कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको संख्या नै त्यत्ति हो ।), स्वदेशी निजी लगानीका २ र सरकारी स्वामित्वका २ ओटा उद्योगलाई मात्र समेटेको छ । यसैका आधारमा स्वदेशीको तुलनामा विदेशी उद्योगका उत्पादन लागत, बेतन भुक्तानीलगायत पक्ष बलियो देखाइएको छ । तर, अहिले नेपालमा ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगको जडितक्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । अहिले स्वदेशमै १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी २ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कति उद्योगले क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यस अधारमा अबको ५ वर्षभित्र सिमेन्टको जुन माग प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आपूर्तिमा निम्ति स्वदेशी उद्योग आफैमा सक्षम छन् । स्वदेशकै उद्योगले बजार नपाएर कतिपय उद्योग अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउने कुरा भएकै लगानी धरापमा पार्ने काममात्रै हुनेछ ।
सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बाहिरको लगानी भित्र्याउने लहडमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम कदापि उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि जडितक्षमताको तुलनामा आधामात्रै उत्पादन भएको देखाएको छ, किन ? स्वदेशमा अहिले मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढी भएकै कारण उद्योगहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनको विक्री नै नभएपछि उद्योगले पूरा क्षमता उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बाहिरको लगानीकर्ता सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्रै आउँछ । अर्थात्, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू नै घाटामा चलिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता आउने सम्भावना रहँदैन ।
स्वदेशी सिमेन्टको बजार बढाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नगरी सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा केही वर्षयता यस्ता उद्योगमा लगानी बढेको थियो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षा गरेअनुसार गति समातेका छैनन् । सरकारले बरु यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारले २ वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेर निकासीमा प्रोत्साहन दिने भनेको थियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै नीतिगत पहल प्रयास भएको देखिएको छैन, न स्वदेशी बजारमा सिमेन्ट खपत बढाउने कुनै नीतिगत योजना नै छ । नेपालबाट सिमेन्ट निकासीको मुख्य बजार भारत नै हो । सिमेन्ट निकासीका वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । भारतमा निकासी गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर महसुल हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य कम भएमात्र निर्यात हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ । खानीको प्राप्तिका प्रक्रियादेखि, ऊर्जा, बाटोघाटो, ढुवानी, भन्सार मूल्यांकन र महसुललगायत पक्षलाई व्यावहारिक नबनाई सिमेन्टको लागत कम गर्न सकिँदैन । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अहिले पनि वर्षको १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक त राष्ट्र बैंकले नै औंल्याइसकेको छ । भारतीय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको प्रमाण यहाँका उद्योगलाई दिने सम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने हो भने यो आयात रोक्न सकिन्छ । अतः सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको र मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता नै दोब्बर पुगिसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउन होइन, बजारको खोजी गरेर निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सिमेन्ट उत्पादक संघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वैदसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
