कर्णालीका मन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

कार्चेन लामा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विनिता बोगटीले मन्त्रीमा नियुक्त लामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि मन्त्री नियुक्त गरिएका उनी संविधानतः गैर सांसदले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन

Ratopati आषाढ २०७९

कर्णालीका मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

सिमकोट– कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’विरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। वीरेन्द्रनगर–३ की विनिता बोगटीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो। उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश […]

Desh Sanchar माघ २०७८

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङडम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । वीरेन्द्रनगर–३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई राज्यको गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको भन्दै आज रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको […]

Prashasan माघ २०७८

मन्त्री कार्चेनविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामा मन्त्री हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ ।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्रा बिनिता बोगटीले मन्त्री लामालाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

मूर्ति चोरीमा दोषी ठहर मन्त्री लामालाई बर्खास्तको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेतः फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कर्णालीका एक मन्त्रीविरुद्ध रिट दायर भएको छ। उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाई…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कर्णाली प्रदेशका उद्योगमन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं, फागुन २ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला […]

Image Khabar पौष २०७८

कार्चेन लामालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

२ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै अदालतमा रिट दायर

मूर्तिचोरीमा कैद तथा जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मूर्तिचोरीमा दुई वर्ष कैद तथा पाँच हजार जरिवाना तोकिएका हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) कर्णाली सरकारको उद्योग, ...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली, २५ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री […]

Reporters Nepal पौष २०७८

कर्णालीका मन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सम्बन्धित सामग्री