अनलाइनखबर

पौष २०७८

कार्चेन लामालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

२ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कार्चेन लामा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विनिता बोगटीले मन्त्रीमा नियुक्त लामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि मन्त्री नियुक्त गरिएका उनी संविधानतः गैर सांसदले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन

Ratopati आषाढ २०७९

आलोचनाले अर्थ राख्दैन, म काम गरेर देखाउँछु

सुर्खेत : चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिँदा पनि माओवादी केन्द्रबाट सिफारिस हुम्लाका कार्चेन लामा कर्णाली प्रदेश सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री बनी छाडे । उनको सिफारिस हुँदा नै आलोचना नचुलिएको होइन । बहस र विवाद पनि नभएको होइन । मन्त्री बनेर शपथ खाँदा र कार्यभार सम्हाल्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारविर...

ekagaj फाल्गुन २०७८

आलोचनाले अर्थ राख्दैन, म काम गरेर देखाउँछु

सुर्खेत : चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिँदा पनि माओवादी केन्द्रबाट सिफारिस हुम्लाका कार्चेन लामा कर्णाली प्रदेश सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री बनी छाडे । उनको सिफारिस हुँदा नै आलोचना नचुलिएको होइन । बहस र विवाद पनि नभएको होइन । मन्त्री बनेर शपथ खाँदा र कार्यभार सम्हाल्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारविर...

ekagaj फाल्गुन २०७८

आलोचनाले अर्थ राख्दैन, म काम गरेर देखाउँछु

सुर्खेत : चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिँदा पनि माओवादी केन्द्रबाट सिफारिस हुम्लाका कार्चेन लामा कर्णाली प्रदेश सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री बनी छाडे । उनको सिफारिस हुँदा नै आलोचना नचुलिएको होइन । बहस र विवाद पनि नभएको होइन । मन्त्री बनेर शपथ खाँदा र कार्यभार सम्हाल्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारविर...

ekagaj फाल्गुन २०७८

मन्त्री कार्चेनविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामा मन्त्री हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ ।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्रा बिनिता बोगटीले मन्त्री लामालाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कार्चेन लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट, कामकाजमा रोक लगाउन माग

Shilapatra पौष २०७८

कर्णालीका मन्त्री कार्चेन लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको तथा फौजदारी कसुरका दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । सुर्खेतकी २० वर्षिया विनिता बोगटीले संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत बनेको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गठनको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् । उनले सांसद नभएर पनि मन्त्री बनेका कार्चेन लामा...

बाह्रखरी पौष २०७८