निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको पार्टीलाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आज उक्त पार्टीलाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, 'निर्वाचन आयोगले २०७९/५/८ गतेको तीर निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु।'अध्यक्ष थापाले गाई चुनाव चि

थाहा खबर श्रावण २०७९

राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको पार्टीलाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आइतबार उक्त पार्टीलाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले २०७९/५/८ गतेको तिर निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।”अध्यक्ष थापाले गाई चुन

Ratopati श्रावण २०७९

रेडक्रसको पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ जेठ ३१ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रिट निवेदन दिएका थिए […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

अध्यक्ष श्यामललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हरिहर अधिकारी श्यामललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई बर्खास्त गर्ने ६ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम …

NepalJapan फाल्गुन २०७८

आयुर्वेद केन्द्रका अध्यक्ष बजगाईंलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

Lokaantar पौष २०७८

पर्यटन बोर्डका सिइओ रेग्मीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

Desh Sanchar मंसिर २०७८

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टपट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

Ratopati श्रावण २०७८

भूमि आयोग विघटन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

एमालेको ओली समूहले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा

Lokaantar फाल्गुन २०७७

निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सम्बन्धित सामग्री