आयुर्वेद केन्द्रका अध्यक्ष बजगाईंलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष मधु बजगाईं क्षेत्रीलाई हटाउने बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री स्तरको निर्णयबाट प्रदेशभरका जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरूलाई हटाउने निर्णय भएको थियो ।  सोमवार न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरको गत माघ २८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रालयले आयुर्वेद अस्पतालको अध्यक्षमा सुदीप बतौलालाई नियुक्त ...

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न उच्च अदालतको आदेश

जिल्लाको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ।...

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

न्यायाधीश नवराज थपलियाको एकल इजलासले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नलगाउ उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, वैशाख ५ । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय […]

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।...

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।...

फेवातालको घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले घटाएको फेवाताललगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे । हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदाल...

परराष्ट्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं :  उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।आइतबार  न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।  सरकारका तर्