काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था संशोधन गरेको छ । लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेसहितका प्रावधान राख्दै त्यस्तो लगानीको सीमासमेत तोकेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको, त्यसका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको थियो ।
बजेटको व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित एवं प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी स्थापनाका शर्तहरू संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको शर्तमा यस्तो कम्पनीको अनुगमन तथा लगानीकर्ताको लगानीलाई अनुगमन गर्ने विषय स्पष्ट थिएन ।
‘अब भने कम्पनीबाट आएको लगानीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ,’ गौतमले भने । साविकको व्यवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेपछि लगानीकर्ता स्वयं आएर उद्योग दर्तादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संशोधनपछि भने लगानीकर्ता उपस्थित नभए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत हुने भएको छ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’मा लगानी गर्नेहरूको कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ । अन्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने यस्तो विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त कम्पनीको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदा प्रतिपरियोजना १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुनेबाहेकका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको न्यूनतम लगानी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शेयर पूँजीका रूपमा मात्रै लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड र डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले भने पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।
