अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा १४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णयसँगै ठेक्का भइसकेका पुराना आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल थपिएको छ । विधेयकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी ती आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
