लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आज ४ वर्ष पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका न्यून रहेको विश्लेषण हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक ६७ कानुन तयार भएर कार्यान्वयनमा छन् । ३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । ७ मध्ये ४ समिति सभापतिविहीन छन् । राजनीतिक विवादले प्रदेशसभा साउनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । साउनयता बसेका १२ वटै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको विरोधकै बीच सत्तापक्षले बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
