विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने

अब नेपालीले विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने

जेठ १५, काठमाडौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा समेत व्यवसाय गर्न दिइने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संसद्मा आगमी आवको बजेट पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यसका लागि आवश्यक नीति गत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा काम गर्न बाटो खुल्यो, सेवा निर्यातको थप अवसर

काठमाडौं। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय संचालन गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट

बीजमांडू बैशाख २०७९

अत्यधिक मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण उद्योग : महासंघ

काठमाडौं (अस) । निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग धराशयी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । सोमवार राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण अघि बढाउन नसकिने बताए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सहित राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णय आगामी एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन नभए महासंघ आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए । निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी समेत शुरू भएको उनले बताए । मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनामा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसरी मागदर्शन जारी नभएकोमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधि गणना हुने गरी नेपाल सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११औं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी कोभिडका कारण भएको मूल्यवृद्धि लगायत कारण यही चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सक्न सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी २०७९ चैत मसान्तसम्ममा सबै परियोजनामा एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने बताएका छन् । साना निर्माण व्यवसायीको वृद्धि विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने महासंघको माग छ । तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणका लागि दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म/कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासंघले बताएको छ । यस्तै बीमाको दररेट खारेजी सहित लामो समय अघिदेखि जेभी तथा अन्य कारणबाट बक्यौता रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज जरिवाना तथा हर्जाना एकपटकका लागि मिनाहा गर्न महासंघले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा सञ्चार जगत्ले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट, खरीद नियमावलीमा ११ वटा संशोधन गर्न माग

Bizpati फाल्गुन २०७८

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री झाँक्रीको जवाफः 'मूल्य वृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, होली डे को कुरा नगरौ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ठेक्कामा सीमा र क्षमता वृद्धि : निर्माण व्यवसायीलाई अवसर

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ । निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ । पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’ नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी स्थापना : २०४७ जेठ २१ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत २०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा २४७ एशोसिएट सदस्यहरू दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने । देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने । विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने । ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने । नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने । महासंघको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता निर्माण व्यवसायी कोष निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।) सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने । सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने । महासंघको आर्थिक स्थिति महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने । निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने । महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने । विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने । कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने । सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने । महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए) सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी) सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद् निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित) राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू । निर्माण व्यवसायीको संख्या ‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७ ‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५ साधारण सदस्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७ वस्तुगत संघ सदस्य : १ एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू) ‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४० ‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

‘रू. ३ अर्बको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै रू. ३ अर्ब (भ्याटबाहेक) का ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित सुझाव दिँदै महासंघले उक्त मूल्यका खरीदमा स्वदेशीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि माग गरेको हो । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग बिहीवार भेट्दै महासंघले लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरू निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीले रू. ३ करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ ओटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको हो । यस्तै रू.३ करोडभन्दा कमको निर्माणमा भने अधिकतम २ ओटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै निर्माण गर्दै गरेका योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार रकमलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसैगरी खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइ गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेलगायत लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । उक्त अवसरमा महासंघले धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

निर्माण व्यवसायमा धेरै श्रमिक ठगिएको गुनासो छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा श्रमिक ठगिने गुनासो बढ्दै गएकाले त्यसप्रति ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको १२औँ साधारणसभा एवं पाँचौँ अधिवेशनको उद्घाटनमा उनले श्रमिकलाई काममा लगाएपछि उनीहरुले पाउने उचित ज्याला अनिवार्य रुपमा दिन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले भने, “असल कामदार बिनाको काम सम्पन्न गर्न […]

Khabarhub श्रावण २०७८

श्रमिकलाई काममा लगाएपछि उचित ज्याला दिनुहोस् : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा श्रमिक ठगिने गुनासो बढ्दै गएकाले त्यसप्रति ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको १२ औँ साधारणसभा एवं पाँचौं अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले श्रमिकलाई काममा लगाएपछि उनीहरुले पाउने उचित ज्याला अनिवार्य रुपमा दिन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् ।उनले भने, “असल कामदार बिनाको काम सम्पन्न गर्न निकै चुनौती हुने भएकाले तपाईहरु उहाँहरुको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि निर

Ratopati श्रावण २०७८

विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने

सम्बन्धित सामग्री