देशको अर्थमन्त्रीको काम मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई लक्षित मार्गमा हिँडाउने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको बाटो खोल्ने भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संकटमा रुमलिइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनभन्दा पनि पूँजीबजारको विकासमा बढी चासो दिएर त्यसको सुधारका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनपत्र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि मंगलवारको शेयरबजार परिसूचक नेप्से ५८ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो र कारोबार रकम पनि साढे ४ अर्ब नाघ्यो । शेयरबजारमा यति ठूलो वृद्धि हुनुपर्ने गरी कुनै नयाँ काम नभए पनि अर्थमन्त्री शेयरबजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देशले बजार उचालेको देखिन्छ । यद्यपि बजार निकै तल झरेकाले माथि उठ्न कुनै आधार खोजिरहेको शेयर विश्लेषकहरूको भनाइ छ । शेयरबजार सामान्य घटना र भनाइले पनि तलमाथि गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर अर्थतन्त्रमा सुधार नआई बढेको शेयरबजार कुनै पनि बेला उसैगरी ओरालो लाग्न सक्छ ।
अर्थमन्त्रीले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम वा निर्देशन दिएको समाचार आएको छैन । बजारमा माग कम भएकाले आयात र उत्पादन दुवै सुस्ताएको अवस्था छ । यही कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् र अधिक तरलता अहिले समस्या बनिरहेको छ । ब्याजदर घटे पनि ऋणको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ तर निर्देशनले मात्र राजस्व बढ्ने होइन । यस्तोमा ६० लाखभन्दा बढी व्यक्ति शेयरबजारमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्ने अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले दिए । त्यसैअनुसार उनले पूँजीबजार सुधारका लागि सुझाव मागेका हुन् ।
इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
पूँजीबजारको सुधारका लागि अर्थतन्त्र सुध्रनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अंश बढी रहेको हुँदा तिनलाई नसुधारी बजार सही लयमा जानसक्ने देखिँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न उचाल्ने अभियान चलाइएको छ । यसले कर्जा असुली प्रभावित भएको छ र यही कारण उनीहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा मुनाफा प्रभावित भएको र लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरूमा नयाँ लगानीका लागि विश्वासको अवस्था नै छैन । त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएको रकम राष्ट्र बैंकमा थुपारिरहेका छन् । यस्तोमा पूँजी बजार सुधार गर्ने धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायत संस्थासँग सुझाव माग्नुको अर्थ देखिँदैन ।
साँचिकै पूँजीबजार सुधार गर्ने हो भने यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन भएका छन् । तिनका सुझाव अर्थ मन्त्रालयकै दराजमा छन् । तिनलाई निकालेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरे पुग्छ । ब्रोकर कमिशन घटाउने, सेबोन र नेप्सेले लिने शुल्क कम गर्नेजस्ता सुधारका विषयमा लगानीकर्ताले बारम्बार माग उठाइरहेका छन् । यसमा केही सुधार भएको छ तर लगानीकर्ताको माग अनुसार हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, कमोडिटिज एक्सचेन्ज अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । विगतमा सञ्चालनमा आएर नियामकीय समस्याका कारण यसको कारोबार रोकिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय पनि अलपत्र परेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषयमा पनि अझै गाँठो फुकिसकेको छैन । त्यस्तै पूँजीबजारमा नयाँनयाँ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा पनि त्यसतर्फ काम भएको पाइँदैन । इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम पनि भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पूँजीबजारप्रति उनको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्थ्यो । अझ अहिले धितोपत्र बजारको नियामक निकायको प्रमुख पद नै रिक्त रहेको छ । त्यहाँ नयाँ नियुक्ति नभएसम्म माथिका धेरै सुधार शुरू हुनै सक्दैनन् ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । तर, विभिन्न उपकरणको अभावमा यो अर्थतन्त्रको ऐना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू सही ढंगले काम गरेको अवस्थामा मात्रै यो ऐना बन्न सक्छ । अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा शेयरबजारलाई ऐना भनिहाल्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारमा साँचिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पहिला अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।
सकारात्मक संकेत
पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।
यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन ।
सरकारी खर्चको चिन्ता
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।
हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ ।
विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र
अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति
तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारको दायित्व
अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
घरजग्गाको मूल्य सरदरमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, घटेको मूल्यमा पनि कारोबार भएको छैन । यसमा सहकारी र बैंकको अर्बाैं लगानी फसेको छ । विदेश जाने नेपालीको संख्या निकै बढ्नाले अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । निर्यात निराशाजनक छ । यिनै परिवेशले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्र जहिले पनि अन्धकारमा रहँदैन । असल सञ्चालक भएमा यसलाई सुधार्न सकिन्छ ।
अन्योलका कारण शेयरबजारमा लगानीकर्ताले खुलेर पैसा लगाउन सकेका छैनन् । आयात कम हुनुको अर्थ आन्तरिक बजारमा ग्राहकले कमोडिटी र सेवा किन्न नसक्नु हो । कमाइको आधार घरजग्गा र शेयरबजार सुस्ताएको अवस्था छ ।
केही कर्मचारीले र केही माथिल्लो तहका नीतिनिर्माताले कमाउने रहेछन् भन्ने कुरा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको केशले लगभग उजागर गरिदियो तर आमनेपालीको घरआँगनमा आर्थिक मन्दी छ । भासिन लागेको अर्थतन्त्रलाई यथास्थिति र उत्थानको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प, आयातमा कमी, आन्तरिक उपभोगमा व्यापक कमीजस्ता समस्याले हरेक क्षेत्रमा निराशाको बादल छाएको छ । यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने केही आशा पनि देखिएका छन् । नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदानलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट पेश गरिन्छ । तर, वर्तमानमा बिस्तारै वैदेशिक अनुदानको मात्रा र राजस्वको रकम घटेको छ, वैदेशिक ऋण बढेको अवस्था छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । मतलब अर्थतन्त्ररूपी बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर ढोका लगाइएको छ जुन खतरनाक छ । यसले आम्दानीका बाटाहरू थुनिएका छन् भने खर्चको ढोका खुला राखिएको छ । खर्चमा पनि चालू खर्चलाई मात्र खुला राखेर आम्दानीका बाटो बन्द भइदिनाले देशको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको के, कसरी, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयबाट शुरू हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वस्तु तथा सेवा जे भए पनि अनिवार्य र पहिलो शर्त हो । दोस्रो प्रमुख विषय उत्पादन कसरी गर्ने अर्थात् कस्तो प्रविधिबाट बनाउने भन्ने हो । प्रविधि यस्तो हुनुपर्यो जसले वातावरण पनि प्रदूषित नहोस् र प्रतिस्पर्धीलाई पनि जित्न सकियोस् । तेस्रो, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या कसका लागि कति मात्रामा उत्पादन गर्ने अर्थात् बजार विश्लेषण गर्ने क्षमता हो ।
अर्थतन्त्रका मूल समस्या परम्परादेखि यिनै तीन कुरामा केन्द्रित छन् । अब यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि समस्याका रूपमा थपिएको छ । उद्यमीको सामान्य सोच, प्रविधि र लगानीले आजको मितिमा हाम्रो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । नेपाली वस्तु तथा सेवा पनि विश्वबजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने हामीले जेनतेन बनाएको चिज बिकेन भने फेरि अर्को आर्थिक दुश्चक्रमा फस्दै जाने आवस्था आउँछ । उत्पादनको साथै गुणस्तर पनि अर्को प्रमुख तत्त्व हो जसले नेपाललाई पछाडि पारेको छ ।
यो सबै कुरालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीको तजबिजीमा दैनिक रू ५० हजार र गृह सचिवको तजबिजीमा रू. २० हजार खर्च अधिकार कटौती गरेर अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशीलता देखाएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि सामन्तवादी संस्कार कटौती गरी सादगीतर्फ पाइला चालेको देख्न पाइन्छ । प्रयासहरू सकारात्मक भएका छन् तापनि अर्थतन्त्रको जुन समस्या यहाँ देखिएको छ त्यो समाधानको पूर्ण आधार बनेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेको वाक्य ठीक वा बेठीक जे भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, ‘हाम्रो पहाडको ढुंगा र खोलाको बालुवा बेचेर अर्बौं कमाऊँ ।’ प्राकृतिक वस्तुलाई नगद बनाउने उपाय उनले दिएका छन् । यसमा सहमत हुनेको संख्या कम होला किनकि पहाडको चट्टान र बालुवाबाट नगद तत्कालका लागि त राम्रो तर त्यसको प्रभावले अर्को ठाउँ भासिन्छ, बस्ती नै उठाउनुपर्ने हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ । यो समस्या भारतको उत्तराखण्डको जैसीमोठमा देखिएको छ ।
प्रयास र विचारलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको अवस्थाबाट देशलाई उपल्लो धरातलमा लैजान उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । ७ महीना अगाडि बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एलिजा ट्रसको करको दर घटाउने प्रयासले देशको अर्थतन्त्र झनै संकटमा परेकाले तत्कालै राजीनामा दिइन् । उनको निर्णयको उद्देश्य गलत थिएन समय गलत भयो । न्यूजील्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री जोसिन्डा आर्डेनले, ‘मसँग देश र जनताका लागि दिन नयाँ योजना नभएकाले राजीनामा दिन्छु’ भनेकी थिइन् । यसरी उच्च पदको गरिमा धेरै हदसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधारको वरपर घुम्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्नेले पदमात्र ओगट्नु घातक हुनसक्छ ।
देशको अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ र यसलाई सुधार गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छ र पनि अन्तिम सत्य के हो भने अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन, प्रविधि र ग्राहकको अभूतपूर्व संयोजनविना सम्भव हुँदैन । नेपालले के कसरी उत्पादन गरेर त्यो वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजार पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा युवामा त्यो शक्ति र क्षमता छ जसलाई सरकारले उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई उद्यमी, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति र जनताको प्रयास बीच तालमेल हुनुपर्छ । यसमा हरेक क्षेत्रबाट जोडबल जारी रहोस् । युवा र खरीद गर्न सक्षम उपभोक्ताले नै एउटा कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने भएकाले विश्वबजारमा कुन चिज बेच्न सक्छ त्यसको उत्पादनमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गतिशील होस् । त्यसैअनुरूप अर्थ सञ्चालनको आधार बनाऔं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विविध क्षेत्रका संघसंस्थाले भेटेर आआफ्नो समस्या र सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् र समस्याको निकास निकाल्ने बताइरहेका छन् । यसरी अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् जुन उपयुक्त देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो, यति बेला । यद्यपि नेपालमा सबैजसो सरकारका मन्त्रीहरूले काम कम र कुरा बढी गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटमा अर्थमन्त्रीले कुराबाट नभई आफ्ना कामबाट जवाफ दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ ।
सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । यसका लागि तुरुन्त ठोस नीति र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयबाट सुराकीका नाममा हुने खर्च रोकेका छन् । सुराकीको नाममा हुने रकम कटौतीले थोरै भए पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले यस्ता थुप्रै काम गर्यो भने बल्ल जनताको विश्वास बढ्दै जाने हो । फेरि पनि यसका लागि सरकारको काम र मन्त्रीहरू नै उदाहरण बन्नुपर्छ । अर्ती उपदेश, निर्देशन नयाँ कुरा होइनन् ।
राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा हुने खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक स्वदेशी/विदेशी भ्रमण रोकिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन दिन नसक्ने आयोग, विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्न सक्यो भने मात्र संकटको डिलमा पुग्न थालेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ ।
कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार गर्न खास निर्णय गर्दैमा त्यसबाट निस्कने परिणामले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अहिलेको समस्या कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार मात्र होइन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सुधारमा चासो दिएका छन् । हो, केही नीतिगत सुधारले बजारलाई गति दिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार आएपछि यस क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ । शेयरबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले दिएका सुझाव, माग राम्रा छन्, जसले बजार वृद्धिमा सघाउँछ । त्यो कुरा सुन्नु पनि उपयुक्त नै हो । तर, शेयरबजारलाई मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना देखा परिनसकेका कारण नयाँ अर्थतन्त्री आउँदा समेत शेयरबजारमा हरियाली छाउन सकेको छैन । यसको अर्थ सर्वसाधारण अर्थतन्त्रप्रति आशावादी छैनन् भन्ने हो । अर्थतन्त्रप्रति आशा बढ्नेबित्तकै शेयरबजारमा सुधार देखिहाल्छ । विगतमा कम्तीमा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदाको केही दिनसम्म शेयरबजारमा हरियाली छाउने गर्थ्यो ।
सरकारका लागि अहिलेको अर्को चुनौती आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्नु हो । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले अनुदान वृद्धिलाई जोड दिन सक्छ । तर, चैत २१ सम्म वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यको २३ प्रतिशतमात्रै हुनुले यसमा काम भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोगको रकम पनि केही प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै खातामा आउने भएकाले सरकारले काम गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यीबाहेक विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई भुक्तानी दिने र पूँजीगत खर्च बढाउने नियमित काम त छँदै छन् । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने यस्ता सूक्ष्म कुराको विश्लेषण गरी समस्याको जरामा नै समाधानको मल हाल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, कुनै क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाँगामा मल हाले जस्तै हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुराले नै नयाँ अर्थमन्त्रीको विज्ञता देखिने हो ।
यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् ।
व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ ।
कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् ।
विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन ।
नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला ।
अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् ।
अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ ।
कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो ।
तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ ।
नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् ।
नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ ।
मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपालमा निषेधाज्ञाको बीचमा पनि शेयरको दोस्रो बजार संकेत गर्ने नेप्से परिसूचक बढिरहेको छ । गतवर्ष लगभग १३०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से यो वर्ष अति तीव्र गतिमा बढेको छ । नेप्से ३००० बाट पनि उकालो लागेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र तलतिर गएको बेलामा बजार बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत
देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बढेको छैन, राम्रो गति लिन पनि सकेको छैन, कोभिडको दोस्रो लहरले जनतालाई आक्रान्त पारेको छ तर देशको अर्थतन्त्रको एक इन्डिकेटरका रूपमा रहेको शेयरबजारमा दिनको १९ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ ।
शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र गतवर्ष माइनसमा गएको थियो । यो आवमा बढेर ४२ खर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान भए पनि आर्थिक सूचकहरू त्यो गतिमा सकारात्मक छैनन् । वैशाख १६ पछि त बन्दाबन्दीले काम गर्ने कमाउने हातहरू कोठाभित्र लगभग भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो बेलामा अहिले अर्थतन्त्र राम्रो छ, त्यसैले बजारमा उछाल आयो भनी विश्लेषण गर्नु वान्छनीय हुँदैन र छैन पनि । पर्यटनतर्फ होटेल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पदमार्ग सबै बन्द छ । यातायातका साधन थन्किएका छन् । १५ रुपैयाँको विकास गर्न ८५ रुपैयाँ तलब खाएर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा शेयर वर्तमान अर्थतन्त्रको कारणले बढ्यो भन्ने आधार कतै देखिँदैन ।
आर्थिक भविष्यभित्रको सम्भावना
शेयर बढ्ने अर्को आधार भनेको देशको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल हुनु हो । राजनीति यस्तो बेथिति छ । यस्तो बेलामा लगभग ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनावश्यक चुनावको बोझ बोकाउन लगाएको छ सरकारले । ऋण खोजेर चुनाव गर्ने देशमा सार्वजनिक क्षेत्रले के लगानी दिन सक्ला र निजीक्षेत्रले पनि कति लगानी गर्ला र भोलिका दिनमा देशको उज्ज्वल आर्थिक विरासत आउँछ भनेर लगानी गरिएको होला भन्ने अनुमान पनि बेकार छ । यो दृष्टिकोणअनुसार लगानीकर्ताहरू भोलिको दिनमा निर्यात र रोजगारी बढ्नेछ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक कार्यशक्ति जस्तै रोबोट आदिबाट आफ्ना कर्मचारीको संख्या व्यापक कटौती गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाउनेछन् भन्ने आशामा शेयरमा लगानी बढाएका हुन्छन् । यो अवस्थामा अहिले सतही रूपमा देखिएको छैन ।
मुद्राको आपूर्ति
शेयरबजार बढ्नका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मुद्राको आपूर्ति बढी हुनुलाई मानिन्छ । अमेरिकाको शेयरबजारमा आएको उछाललाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ किनभने यो कोरोना संकटमा अमेरिकाले यति धेरै डलर छाप्यो र कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी र त्यसका वैज्ञानिकहरूलाई पनि जति चाहिन्छ पैसा दिएर काममा लगायो । जनतालाई पनि सक्दो मद्दत गर्यो जसले गर्दा बजारमा तरलता पर्याप्त भयो । त्यो पैसा शेयरबजारमा लगानी हुँदा त्यहाँको शेयर सूचक नेस्डेकमा सुधार आयो । त्यो अवस्था नेपालमा छैन ।
वस्तुबजारमा व्यापक मूल्यस्फीति भयो भनेर दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन खानेतेल, गेडागुडीबाहेक अरूको मूल्य बढेर कमोडिटी बजार इन्प्mलेशनका कारण व्यापारी अचाक्ली धनी भए र त्यो रकम शेयरबजारमा अन्धाधुन्ध लगानी भयो भनी अनुमान गर्न पनि न्यायसंगत हुनेछैन ।
अर्को सम्पत्तिको मूल्य (एसेट प्राइस) घरजग्गाको कारोबार केही मात्रामा बढेको थियो । बन्दाबन्दीले त्यो ठप्प भएपछि त्यो मध्ये केही रकम शेयरमा आयो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो आधारले पनि ४ अर्ब कारोबार हुने बजारमा १६/१७ अर्ब आउने अवस्था रहँदैन ।
एनआरएनको लगानी
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरे त्यस कारणले नेप्से बढ्यो भन्ने अनुमान पनि सत्य हुँदैन । नेपालका एनआरएन बस्ने प्रत्येक देशजस्तै बेलायत, अमेरिका, यूरोपेली संघका देश, अस्ट्रेलिया जापान, यी सबै देशमा शेयर बढेको छ भने उनीहरूले सोही देशमा लगानी गर्छन् । किन नेपालमा आएर लगानी गर्ने ?
कम्पनीहरूको ज्यादै राम्रो वित्तीय अवस्था
शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । कोरोना कालमा यसरी कुनै कम्पनीले चामत्कारिक रूपमा वा वस्तुनिष्ठताको कसीमा अति राम्रो व्यापार गरेका छन् भन्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित भएको छैन ।
यी अनेक तर्क वितर्क हुँदैहुँदै पनि बजार त बढेको छ । अनेक डाइग्नोसिस पछि पनि रोग पत्ता लागेन र बिरामीलाई सकस भइरह्यो भने पनि डाक्टरले आफूलाई केही नजान्ने बनाउन त चाहँदैन । त्यो बेलामा उसले रोगीलाई पेनकिलर दिन्छ । त्यसैगरी बजार बढ्नुमा यी कारण पनि हुन सक्छन् ।
लगानीको अन्य बाटो नहुनु
एउटा सहज तर्क पनि छ भने कोरोनाको कारणले लगानीका अन्य अवसर गुमेकाले मनग्गे तलब पाउने कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको बचत अहिले शेयरमा आएको छ । त्यसैले बजार निरन्तर बढेको छ । लगानीका अन्य विकल्प शून्यताले गर्दा शेयरबजारमा लागनी बढ्यो भन्ने तर्क आफैमा कमजोर छैन । यो एउटा कारण हुन सक्छ । रूपन्देहीका एक मार्बल व्यापारीले मार्बल आयात गर्न जम्मा पारेको रू. २० लाख शेयरमा लगानी गरेको बताएका थिए । यो एउटा कारणले शेयर बढेको हुन सक्छ ।
लगानी राजनीतितिरबाट आएको हो कि, यो शंका किन गरिँदै छ भने । देशमा यदि राजनीतिमा गडबड हुन्छ भने अन्य सबै नीतिहरू खलबलिन्छन् । पछिल्ला दिनमा देशको राजनीति अन्योलमा चलेको छ । सम्भवतः राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र उनीहरूका आसेपासेले शेयरबजारमा पो गरेका हुन सक्छन् । कुनै व्यक्ति व्यापारी अथवा कारोबारीको नामबाट कमिशन, भ्रष्टाचार, उपहार आदिका रूपमा आएको सबै रकम कुनै एक वा सो भन्दा बढी छिद्रबाट बजारमा छिराइएको हुन सक्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
कोरोना महामारीका कारण समग्र उद्योग व्यापार शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा शेयर बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सामान्यत : महामारी र राजनीतिक संकटको समयमा त्यसको प्रभाव शेयर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमार्फत बजारमा प्रकट हुनेमा यस पटक त्यस्तो देखिएको छ्रैन । कोरोना महामारी र रजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि शेयरबजार उचाइतिर लम्किनेक्रम जारी छ । सोमवार यो आलेख तयार पारिरहँदा शेयरबजार अघिल्लो दिनको तुलनामा २० दशमलव ७१ अंकले बढेर २ हजार ७ सय ५९ दशमलव २२ बिन्दुमा पुगेको छ । यो नेपालको शेयरबजारमा उचाइको नयाँ रेकर्ड हो ।
कोरोनाको संकटमा पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च देखिएको छ । यसका पछाडि केही कारण अवश्य छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ । उत्पादन, आपूर्ति र बजारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चलिरहेको छ । यसले उद्योग व्यापार प्रभावित भएको छ । बजार बन्द हुँदा माग, उत्पादन र आयातको शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
उद्योग व्यापार शिथिल हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिएको छ । यो अहिले तत्कालको समस्यामात्र होइन । गतवर्ष ६ महीनासम्मको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरूको लगानी खुम्चियो । बितेको असोजयता अवस्था केही सहज भएपछि बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा सुधार आएको पनि थियो । पुनः बन्दाबन्दीकै तहमा भएको निषेधाज्ञाले वित्तीय क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा तरलता बढेको छ । बैंकले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिइरहेका छन् । शेयर कर्जा सहज भएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र उद्योग व्यापारमा लगानी नभएपछि बैंक र लगानीकर्ताका लागि शेयरबजार सहज विकल्प भएकैले यतिखेर बजार उचालिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको आय जति प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो, अनुमानभन्दा निकै कम प्रभाव परेको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत चैत महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट बैंकिङ प्रणाली हुँदै बजारमै आउने हो । यसबाट पनि लगानीयोग्य रकम बढ्न गयो । र, बैंकहरूले लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको अवस्था शेयर लगानीतर्फ लगानी बढाए । यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउन मद्दत मिल्यो । जबसम्म बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभित्रै रहन्छ, त्यति बेलासम्म शेयरबजारमा लगानी बढ्छ ।
विगत केही वर्षयता शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि अहिले शेयरबजार बढ्नुमा एउटा प्रमुख औजार भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायका लागि भौतिक रूपमै उपस्थितिको खाँचो पर्छ भने शेयरबजारमा यो बाध्यता छैन । अहिले लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै शेयर किनबेच गर्न सक्ने भएका छन् । विगतजस्तै शेयर दलालको कार्यालयमै धाउनुपर्ने अवस्था भएको भए बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा शेयर कारोबार सम्भव हुने थिएन । प्रविधिका कारण कारोबार छरितो र पारदर्शी भएपछि लगानीकर्तामा चेतना र उत्साह दुवै विस्तार भएको अवस्था छ, यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउने काम गरेको छ ।
सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रणको नीति लिएकाले पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । घरजग्गाको कारोबारका नीतिगत कडाइले व्यवसाय खुम्चिनु र लगानी बढी चाहिने भएपछि त्यस्ता व्यवसायी पनि यतिबेला शेयर बजारतिर छिरेका छन् । विज्ञहरूले कारोना महामारी आगामी ४/५ वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा रहिरहने बताइरहेका छन् । यदि यसो हो भने शेयरबजारको उचाइ निरन्तर बढ्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । कोरोना महामारीको समयमा अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि शेयरबजारलाई वैकल्पिक आयको माध्यम बनाएका छन् । अन्य व्यापार व्यवसायमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको मार परे पनि शेयरबजारमा त्यसको असर नपर्ने भएपछि त्यस्ता लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् । यसले शेयरबजारमा रौनक देखिएको हो । प्राथमिक बजारमा मात्र सीमित धेरै लगानीर्ता अहिले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका छन् ।
सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई पनि शेयरबजारमा आउन प्रोत्साहित गरेको छ । बुक बिल्डिङमार्पmत शेयर विक्रीको बाटो खुलाइएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट यसको तयारीमा छ । विगतमा शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम दर राखेर सर्वसाधारलाई शेयर बेचिसकेको छ । अरू थुप्रै कम्पनी यसमा लागेका छन् । यसले पनि शेयरबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले मुख्यत : २ प्रकारले लगानी गरेको पाइन्छ । एकथरी अल्पकालीन लगानीकर्ताका रूपमा आएका छन्, जो सामान्यत : नाफा देख्नेबित्तिकै शेयर बेचेर नाफा बुक गर्नतिर लाग्छन् । अर्काथरी दीर्घकालीन लगानी र प्रतिफलको उद्देश्य राख्छन् । यस्तोमा शेयरबजार बढिरहेको अवस्थामा अरूको कमाई देखेर सुझबुझविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । लगानीको प्रतिफल र जोखिम दुवै आफैले बेहोर्नुपर्ने भएकाले अनावश्यक प्रचारबाजीको पछाडि नलागी आफ्नो स्वविवेकबाट लगानी गर्नुपर्छ । बजार बढेको छ भन्दैमा विचार नपुर्याई अरूले भनेकै भरमा लगानी खन्याउँदा गुमाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसकारण आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनीका बारेमा पर्याप्त बुझेरमात्र शेयर खरीद गर्नुपर्छ ।
अहिले हातहातमा इन्टरनेटको पहुँच भएकाले प्रत्येक कम्पनीको प्रतिवेदन सहजै उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तो प्रतिवेदनबाट कम्पनीको आर्थिक स्थिति, कार्यसम्पादनको अवस्था, व्यवस्थापन पक्षका सबल र कमजोर पक्षहरू, लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलजस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर प्रतिफल दिने खालका कम्पनी छानेर लगानी गर्नुपर्छ ।
अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ क्यापिटल मार्केट समितिका संयोजक हुन् ।
_083919.jpeg)
