नयाँ अर्थमन्त्रीको चासोमा पूँजीबजार

देशको अर्थमन्त्रीको काम मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई लक्षित मार्गमा हिँडाउने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको बाटो खोल्ने भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संकटमा रुमलिइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनभन्दा पनि पूँजीबजारको विकासमा बढी चासो दिएर त्यसको सुधारका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनपत्र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि मंगलवारको शेयरबजार परिसूचक नेप्से ५८ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो र कारोबार रकम पनि साढे ४ अर्ब नाघ्यो । शेयरबजारमा यति ठूलो वृद्धि हुनुपर्ने गरी कुनै नयाँ काम नभए पनि अर्थमन्त्री शेयरबजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देशले बजार उचालेको देखिन्छ । यद्यपि बजार निकै तल झरेकाले माथि उठ्न कुनै आधार खोजिरहेको शेयर विश्लेषकहरूको भनाइ छ । शेयरबजार सामान्य घटना र भनाइले पनि तलमाथि गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर अर्थतन्त्रमा सुधार नआई बढेको शेयरबजार कुनै पनि बेला उसैगरी ओरालो लाग्न सक्छ । अर्थमन्त्रीले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम वा निर्देशन दिएको समाचार आएको छैन । बजारमा माग कम भएकाले आयात र उत्पादन दुवै सुस्ताएको अवस्था छ । यही कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् र अधिक तरलता अहिले समस्या बनिरहेको छ । ब्याजदर घटे पनि ऋणको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ तर निर्देशनले मात्र राजस्व बढ्ने होइन । यस्तोमा ६० लाखभन्दा बढी व्यक्ति शेयरबजारमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्ने अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले दिए । त्यसैअनुसार उनले पूँजीबजार सुधारका लागि सुझाव मागेका हुन् । इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । पूँजीबजारको सुधारका लागि अर्थतन्त्र सुध्रनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अंश बढी रहेको हुँदा तिनलाई नसुधारी बजार सही लयमा जानसक्ने देखिँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न उचाल्ने अभियान चलाइएको छ । यसले कर्जा असुली प्रभावित भएको छ र यही कारण उनीहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा मुनाफा प्रभावित भएको र लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरूमा नयाँ लगानीका लागि विश्वासको अवस्था नै छैन । त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएको रकम राष्ट्र बैंकमा थुपारिरहेका छन् । यस्तोमा पूँजी बजार सुधार गर्ने धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायत संस्थासँग सुझाव माग्नुको अर्थ देखिँदैन । साँचिकै पूँजीबजार सुधार गर्ने हो भने यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन भएका छन् । तिनका सुझाव अर्थ मन्त्रालयकै दराजमा छन् । तिनलाई निकालेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरे पुग्छ । ब्रोकर कमिशन घटाउने, सेबोन र नेप्सेले लिने शुल्क कम गर्नेजस्ता सुधारका विषयमा लगानीकर्ताले बारम्बार माग उठाइरहेका छन् । यसमा केही सुधार भएको छ तर लगानीकर्ताको माग अनुसार हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, कमोडिटिज एक्सचेन्ज अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । विगतमा सञ्चालनमा आएर नियामकीय समस्याका कारण यसको कारोबार रोकिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय पनि अलपत्र परेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषयमा पनि अझै गाँठो फुकिसकेको छैन । त्यस्तै पूँजीबजारमा नयाँनयाँ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा पनि त्यसतर्फ काम भएको पाइँदैन । इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम पनि भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पूँजीबजारप्रति उनको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्थ्यो । अझ अहिले धितोपत्र बजारको नियामक निकायको प्रमुख पद नै रिक्त रहेको छ । त्यहाँ नयाँ नियुक्ति नभएसम्म माथिका धेरै सुधार शुरू हुनै सक्दैनन् ।  शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । तर, विभिन्न उपकरणको अभावमा यो अर्थतन्त्रको ऐना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू सही ढंगले काम गरेको अवस्थामा मात्रै यो ऐना बन्न सक्छ । अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा शेयरबजारलाई ऐना भनिहाल्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारमा साँचिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पहिला अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ ।