समावेशीकरणले ल्याएको सशक्तीकरण र आउँदो निर्वाचन

कामको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला पाल्पा र गुल्मीका २० वटा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो । कामको उद्देश्य फरक भए पनि मेरो लागि जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, सशक्तीकरण र पहुँचमा महिला, जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थप चासोको बिषय थियो । नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि […]

सम्बन्धित सामग्री

एनएमबि बैंकको ‘लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ योजना

काठमाडौं। एनएमबि बैंकले ‘लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रवद्र्घन गर्दै यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस नीतिले समाजमा विविधता प्रवद्र्घन, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण र समुदायमा लैंगिक समानतालाई प्रोेत्साहन गरेको बताइएको छ । योजनाले समग्र बैंकिङ प्रणाली लगायत आफ्ना कर्मचारी, ग्राहक र समुदायका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्दै पहुँचयोग्य, समावेशी र उत्तरदायी बैंकिङ वातावरण सृजना गर्न मद्दत पुुर्‍याउने बैंकको अपेक्षा छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्दै विभिन्न शाखामा अपांगता भएका ग्राहकलाई ह्विलचेयर र्‍याम्प स्थापना गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । महिला नेतृत्व विकास गर्न देशभर महिला नेतृत्व कार्यक्रम, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सुविधासहितको आकर्षक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको बताइएको छ । बैंकले सुन्दर सुदूरपश्चिम बचत खाता, कर्णाली विशेष बचत खाता, लुम्बिनी बचत खाता, मेरो गण्डकी बचत खाता, अपन एनएमबि बचत खाता, पाथीभरा बचत खाता लगायत प्रदेश केन्द्रित बचत खाता ल्याएको जानकारी दिएको छ ।

एनएमबी बैंकद्वारा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण योजनाको घोषणा

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रवर्द्धन, गर्दै लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त योजनाले समाजमा विविधता प्रवर्द्धन, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण र समुदायमा लैङ्गिक समानतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । जेसीले समग्र बैंकिङ्ग प्रणाली लगायत आफ्ना कर्मचारी, ग्राहक वर्ग र समुदायका विभिन्न […]

सहकारीमा समस्याको चाङ, समाधानमा सरकार स्वयं बाधक

काठमाडौं :  नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ।सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुल

‘१६औं योजना निर्माणमा सघाउन युएनडिपी तयार’

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडा गंगोडा लाबेबीच भेटवार्ता भएको छ । आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र युएनडिपी नेपाल प्रतिनिधि लाबेबीच शुक्रवार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा नेपाल प्रतिनिधि लाबेले आयोगले बनाउँदै गरेको १६औं योजनाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा सघाउन युएनडिपी तयार रहेको बताएकी छिन् । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले युएनडिपीले नेपालका लागि पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा यसलाई बढाउन आग्रह गरे । १६औं योजना यसअघिको भन्दा फरक हुने भन्दै उनले १६औं योजना तर्जुमाको मोडालिटी, यसका सोच तथा लक्ष्य र रणनीतिक उद्देश्यबारे जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको आधारपत्रले १२ ओटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरेको छ, जसमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण तथा उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार, व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा लगायत छन् । संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रहरूमा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद्को व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत आयोगले १६औं योजनामा प्राथमिकता दिनेछ । भेटमा आगामी सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा हुने दिगो विकास सम्मेलनको तयारी, वातावरण वित्त परिचालन, खाद्य प्रणाली लगायत विषयमा आयोग र यूएनडिपीबीचको साझेदारी एवं सहकार्यका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ । भेटवार्तामा आयोगका सहसचिव प्रकाश दाहाल, कार्यक्रम निर्देशक डा. नारायण पौडेल लगायत अधिकारी समेत सहभागी थिए ।

हरवाचरवालाई जमिन उपलब्ध गराउन अधिकार मञ्चको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले आज विज्ञप्ति जारी गरी विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।  विज्ञप्तिमा वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीनलाई तीन महिना, छ महिना र दीर्घकालीन प्रकारका सीपको तालिम, रू एक लाखको बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  ‘नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत योजनासहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा थालियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटमा ल्याउनुपर्ने मञ्चको माग छ । जमिनको लालपुर्जा नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको मञ्चको दाबी छ । ‘आप्mनो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आजका दिनमा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिँदैछ । उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युरोपेली युनियनको डेलिगेजनकी कार्यवाहक प्रमुख र वीरेन्द्रनगरका मेयरबीच भेटवार्ता

नेपालस्थित युरोपेली युनियन (इयू) को डेलिगेजनकी कार्यवाहक प्रमुख जोएले हिभोनेट र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा हिभोनेटले नगरप्रमुख ढकालसंँगको भेटवार्तामा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरेका परियोजना, भावी योजना, महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरण लगायतका विषयमा कुराकानी छलफल गरेकी छन् । हिभोनेटले कर्णाली प्रदेशमा महिला फुटबललाई प्रोत्साहन गर्न, महिला खेलाडीको सहभागिता बढाउन इयूले लगानी गर्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सहकार्यको सुरुवात भएको जानकारी गराए

एनसेल वुमन आइकन आईसीटी अवार्डबाट प्रधान सम्मानित

काठमाडौं (अस) । नेपालकी पहिलो महिला कम्प्युटर इन्जिनियर गुणकेशरी प्रधान ‘एनसेल वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड २०२१’ बाट सम्मानित भएकी छिन् । लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गरेको एफवान सफ्ट आईसीटी अवार्ड २०२१ अन्तर्गत रहेका विभिन्न १२ विधामध्ये आईसीटीमा योगदान गर्ने महिलालाई सम्मान गर्ने वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड विधामा प्रधानले यो पुरस्कार जितेकी हुन् । काठमाडौंमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा एनसेल वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड प्रधानलाई प्रदान गरिएको हो । प्रधानलाई एनसेलले आईसिटीमा उनको योगदानको कदर गर्दै विविधता, समानता र समावेशीकरण अर्थात् डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुसन (डीईआई) लाई प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको नीतिअनुरूप आइसिटी अवार्डमा आबद्ध भई ३ लाख रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दीपेश आचार्य, एनसेलका चिफ इन्फरमेसन अफिसर विशालमणि उपाध्याय र कर्पोरेट कम्युनिकेसन तथा सीएसआर प्रमुख विशाखा लक्ष्मी खड्काले अवार्ड विजेता प्रधानलाई सिल्ड, सर्टिफिकेट तथा चेक संयुक्त रूपमा प्रदान गरे । प्रधानले नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि योगदान पुर्‍याउँदै आएकी छिन् । नेपाल टेलिकम तथा सरकारी संस्थामा मात्रै करिब ३१ वर्ष महत्वपूर्ण स्थान र पदमा रही काम गरेकी प्रधान हाल वुमन इन आइटी संस्थालाई नेतृत्व गरिरहेकी छन् । नेपाल टेलिकममा कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा करियर सुरु गरेकी प्रधानले प्रवक्ता र निर्देशकसमेतको जिम्मेवारी वहन गरेकी थिइन् । प्रधानले केही वर्षदेखि वुमन इन आइटी सस्थाको अध्यक्षमा रही यस क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरण र सहभागिता बढाउन सचेतनात्मक कार्यक्रम, तालिम तथा रिसर्चमा काम गरिरहेको कम्पनीले बताएको छ । वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड विजेता प्रधानसँगै अन्य ११ विधामा विशिष्ट व्यक्ति, संस्था, प्रडक्ट र स्टार्टअपले अवार्ड प्राप्त गरे । अवार्ड कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेललगायत ३० भन्दा बढी संस्थाको सहकार्य थियो ।

महिला सशक्तीकरण र समावेशिता

प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाउँदै गर्दा एकै किसिमका विषयहरू, मुद्दाहरू र समस्याहरू दोहोरिँदै आइरहेका हुन्छन्। यो स्वाभाविकै पनि हो किनभने सदियौंदेखि महिला भएकै कारणले समावेशीकरण हुन नसकेका पक्षहरूलाई एकसाथ मिलाउने अभ्यासले समय लिन सक्छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीले महिला हक, हित, अधिकार, निर्णयक्षमता र संरक्षणको नाममा राजनीतिक आधार बनाएर बाँकी पक्षहरूलाई छाडीदिएका हुन्छौं।

समावेशीकरण कि राजनीतिक प्रपञ्च

हरेक देशका कमजोर र पछाडि परेका÷पारिएका वर्गहरूलाई सबल र समुन्नत वर्गसँग समान बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वभर सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइराखेका छन् । प्रायः सबै देशले यसबाट समानता, सहभागिता र सबैको सम्मानयुक्त पहिचान कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई राज्यका क्रियाकलापमा समानरूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदान गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सबै नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्न, नागरिक ः समावेशीकरण गर्न अर्थात् सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्नु नै सारमा यो नीतिको लक्ष्य हो । उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्रोत, साधन र नागरिक अधिकारमाथि समझदारी गरिएको छ । कमजोर पारिएका वर्गमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति पिडक वर्गले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकारमा समझदारी गरेर मात्र कमजोर वर्गले न्याय पाई समानताको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने कल्पना यो नीतिको मूल मर्म हो । यसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले सकारात्मक विभेदजस्ता सुन्दर शब्दले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । सिकोस्वरूप नेपालमा पनि यही सकारात्मक विभेद नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तर नीतिले कार्यान्वयनको एक दशक पार गरिसक्दासम्म पनि वास्तविकरूपमा कमजोर वर्गलाई पहिचान गरेर अघि बढ्न नसकेको आलोचना भइराखेका छन् ।