पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो, अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर नलाग्ने

प्राइभेट कम्पनीका कर्मचारीले पनि अवकाश कोष झिक्दा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्याख्या

Desh Sanchar भाद्र २०८०

अवकाश भुक्तानीमा कर व्यवस्था

आयकर व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो आम्दानीबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । यस्तो कर आयमा लाग्ने गर्छ । नेपालमा २०१६ देखि आयकर लगाउन थालियो । यो करको हिस्सा नेपालमा कुल कर राजस्वको करिब २५ प्रतिशत छ । नेपालमा आयकर आयकर ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) बमोजिम लाग्ने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ लाई […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

अवकाश हुँदा सुविधाको ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने (पुर्णपाठसहित)

काठमाडौँ। कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । गत मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्णय खारेज गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो […]

Prashasan श्रावण २०७९

अवकाश सुविधामा पाँच प्रतिशतमात्र कर

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अवकाश सुविधामा पाँच प्रतिशतमात्र कर लगाउन आदेश जारी गरेको छ । २१ मंसिरको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लगाउन आदेश दिएको हो ।पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

अवकाश सुविधामा ५ % मात्रै कर : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय ९१० को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर

सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्...

Lokaantar पौष २०७८

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने

काठमाडौं, माघ १४। सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सर्वोच्चको फैसला : कर्मचारीको अवकाश सुविधामा ५ प्रतिशत मात्रै कर

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा ब्याख्याका आधारमा कर लगाउनु कर कानुनको मान्य सिद्धान्त बिपरित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले अवकाश बापतको रमकमा अनुमानका आधारमा कर लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले कर्मचारीको...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

कर्मचारीहरुको अवकाश रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, १३ माघ: सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिंदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशतमात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । यससँगै अब ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशद्वय […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सर्वोच्चले भन्यो- अवकाश रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनू, बढी लिएको भए फिर्ता गर्नू

अनलाइनखबर पौष २०७८

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो, अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर नलाग्ने

सम्बन्धित सामग्री